जामिनाला आकारण उशीर हा अन्याय… 2 महिन्यांत निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयांना आरोपींच्या जामीनावर दोन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे.
- Written By: shruti letsupp Published:
Supreme Court Order to High and Special Court for Decision on Bail in two months : अनेकदा आरोपींना वेळेत जामीन न मिळाल्याने त्यांना आरोप सिद्ध नसतानाही जेलमध्ये राहावं लागतं. त्यामुळे देशाच्या सर्वोच्च न्यायालयाने आरोपींच्या जामीनबाबत मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे आता कोणत्याही न्यायालयाला संबंधित आरोपींच्या जामीनावर दोन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे.
जामिनाला आकारण उशीर हा अन्याय…
एका प्रकरणांमध्ये आरोपीकडून अटकपूर्व जामण्यासाठी अर्ज दाखल करण्यात आला होता. मात्र हा अर्ज तब्बल सहा वर्षे प्रलंबित राहिल्याने संबंधित व्यक्तीला अकारण अन्याय सहन करावा. लागला याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने चिंता व्यक्त केली आहे.
गणेश विसर्जन मिरवणुकीत भीषण अपघात; ट्रकने चिरडल्याने आठ जण जागीच ठार
तसेच यावर निर्णय देताना सर्वोच्च न्यायालयाने देशातील सर्व उच्च आणि विशेष न्यायालयांना आदेश दिले आहेत की, कोणत्याही आरोपींच्या जामीन अर्जांवर दोन महिन्यांत निर्णय घेण्यात यावेत. तसेच जामिनाला आकारण उशीर करणे. हा त्या आरोपीवर अन्याय आहे. जामिनात उशीर होणे हा आरोपींच्या मूलभूत हक्काविरुद्ध असल्याचे देखील सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.
सुख, संपत्ती अन् संतती कोणत्या राशींसाठी कसा असेल आजचा दिवस?
अशाप्रकारे जामीन अर्जाच्या निर्णयावर उशीर झाल्याने संबंधित व्यक्तीच्या स्वातंत्र्यावर गदा येते. त्यामुळे अशा प्रकारच्या जामीन अर्जांवर दोन महिन्यांच्या आत निर्णय घेण्यात यावा. असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने उच्च न्यायालयांना तसेच विशेष न्यायालयाने दिले आहेत. तर उच्च न्यायालयाने हे आदेश त्यांच्या कनिष्ठ न्यायालयांना द्यावेत. असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले आहे.
संबंधित बातम्या
भारत-पाकिस्तान सामना रोखू शकत नाही; आशिया चषकावरील याचिका सुप्रीम कोर्टाने फेटाळली…
