- Home »
- Decision
Decision
शेतकऱ्यांना दिलासा! एकत्र कुटुंबाच्या जमिनीचे पोट हिस्से आता अवघ्या दोनशे रुपयांमध्ये होणार
State Land Records Department चा शेतकऱ्यांना दिलासा हा निर्णय नेमका काय? याचा शेतकऱ्यांना कसा फायदा होणार जाणून घेऊ सविस्तर...
शेतकरी कर्जमाफीबाबत दत्तात्रय भरणेंची मोठी घोषणा! 30 जूनपूर्वी निर्णय घेतला जाणार
Dattatreya Bharane यांनी विधिमंडळाच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनादरम्यान शेतकऱ्यांच्या कर्जमाफीबाबत मोठी माहिती दिली
अजित पवारांचं निधन, बॅनर-फटाक्यांबाबत भाजपचा मोठा निर्णय! तुरुंगातून आंदेकर सासू-सुनाही येणार
BJP पुणे मनपाची निवडणूक झाल्यानंतर महापौरकडे सर्वांचे लक्ष लागले होते. आता अखेर महापौर उपमहापौर पदाची निवडणूकीसाठी अर्ज आले आहेत.
शरद मोहोळ खून प्रकरणात कोर्टाचा मोठा निर्णय; त्या आरोपीला सोडण्याच्या आदेशाने पुणे पोलिसांना दणका
Sharad Mohol murder case मध्ये कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. यातून एका आरोपीला सोडण्याचें आदेश दिल्याने पुणे पोलिसांना दणका मानला जात आहे.
फडणवीस सरकारचा महत्त्वाचा निर्णय! गड-किल्ले, स्मारकांवरील अतिक्रमणं रोखण्यासाठी समिती नेमणार
Fadnavis government ने महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व पंचायत समित्या आणि गड-किल्ल स्मारकांवरील अतिक्रमणं याबाबत मोठं पाऊल उचललं आहे.
-
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर जात वैधता प्रमाणपत्राबाबत मंत्रिमंडळाचा मोठा निर्णय!
Cabinet's big decision मंत्रिमंडळाच्या बैठकीमध्ये स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या पार्श्वभूमीवर तसेच इतर ही काही महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय! मुलं रद्द करू शकणार पालकांनी बालपणीच परस्पर विकलेल्या संपत्तीचे सौदे
Supreme Court च्या निर्णयामुळे ज्या मुलांची संपत्ती पालकांनी बालपणीच विकली असेल ती मुलं 18 वर्षांची झाल्यानंतर संपत्तीचा करार रद्द करू शकतील
Rekha Jare Murder Case : सुप्रीम कोर्टाचा निर्णय! रेखा जरे खून प्रकरणात बाळ बोठेला जामीन मंजूर
Bal J. Bothe Patil यांना रेखा जरे हत्याकांड प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने जामीन मंजूर केला आहे. 30 नोव्हेंबर 2020 रोज जरेंची हत्या झाली होती.
महसूल विभागात जमीन मोजणी फक्त 30 दिवसांत होणार, बावनकुळेंचा क्रांतिकारी निर्णय
Land census महसूल विभागाकडून फक्त तीस दिवसांमध्ये जमीन मोजणी केली जाणार आहे. बावनकुळे यांनी हा क्रांतिकारी निर्णय घेतला आहे.
जामिनाला आकारण उशीर हा अन्याय… 2 महिन्यांत निर्णय घेण्याचे सर्वोच्च न्यायालयाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. त्यामुळे न्यायालयांना आरोपींच्या जामीनावर दोन महिन्यांत निर्णय घेणे बंधनकारक असणार आहे.