मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठा निर्णय! सरकारी भरतीत राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गात दावा सांगता येणार नाही
cabinet meeting ची बैठक पार पडली. यामध्ये राज्य सरकारच्या विविध विभागाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.
-
- Written By: shruti letsupp Published:
Big decision in cabinet meeting Candidates from government reserved category not able to claim in open category : राज्य मंत्रिमंडळाची बैठक पार पडली. यामध्ये राज्य सरकारच्या विविध विभागाबाबत महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले. त्यामध्ये राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. हा मोठा निर्णय घेण्यात आला. आणखी कोण-कोणते निर्णय घेण्यात आले? जाणून घ्या…
मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मोठे निर्णय!
पाटबंधारे प्रकल्पांच्या जलाशयातील गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्याचे सुधारित धोरण. सहा मोठ्या प्रकल्पातून प्रायोगिक तत्त्वावर गाळ व गाळमिश्रित वाळू काढण्यात येणार. पाणीसाठा वाढणार, शेतकऱ्यांना सूपीक गाळ मिळणार. धरणांचेही जतन – संवर्धन. (जलसंपदा विभाग)
नाशिक जिल्ह्यातील अंबोली-वेळुंजे प्रवाही वळण योजना प्रकल्पासाठी ४९ कोटी २६ लाख रुपयांच्या तरतुदीस मान्यता. (जलसंपदा विभाग)
सिंधुदुर्ग, रत्नागिरी जिल्ह्यांसाठी “सिंधुरत्न समृद्ध योजना २.०” आणखी तीन वर्षांसाठी राबविण्यात येणार. नैसर्गिक साधनसंपत्तीच्या परिणामकारक नियोजनातून जिल्ह्यांचा सर्वंकष विकास साधण्यावर भर.(नियोजन विभाग)
वय, शैक्षणिक पात्रता, अनुभव, परिक्षेस बसण्याची संधीची सवलत घेतलेल्या राखीव प्रवर्गातील उमेदवारांची नियुक्ती आता राखीव प्रवर्गातच होणार. अशा उमेदवारांना खुल्या प्रवर्गातील जागेवर दावा सांगता येणार नाही. (सामान्य प्रशासन विभाग)
विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील उच्च माध्यमिक शिक्षकांना, १२ व २४ वर्षाच्या नियमित सेवेनंतर, चट्टोपाध्याय आयोगानुसार वरिष्ठ वेतनश्रेणी व निवडश्रेणी लागू करण्यास मान्यता. (इतर मागास बहुजन कल्याण)
कुसुमाग्रज प्रतिष्ठान, नाशिक संस्थेला दरवर्षी दहा लाख रुपयांचे अनुदान. महाराष्ट्र राज्य साहित्य आणि संस्कृती मंडळाच्या “साहित्य संस्थांना अनुदाने” योजनेतून सन २०२६-२७ पासून निधी मिळणार. (मराठी भाषा विभाग)
CM फडणवीस ‘बुलेट’ वरून विधानभवनात दाखल
नाशिक परिक्रमा मार्ग (रिंग रोड) प्रकल्पासाठी आवश्यक अशा जमीन खरेदीवरील मुद्रांक शुल्कात सवलत देण्यास मान्यता. (सार्वजनिक बांधकाम)
मृद व जलसंधारण विभागाचा सुधारित आकृतीबंध निश्चित. राज्यातील सुमारे ८ हजार ७६७ पदांना मान्यता. विभागाकरिता ६ हजार ४८१ व महाराष्ट्र जलसंधारण महामंडळाकरिता दोन पदांसह ६ हजार ४८३ पदांव्यतिरिक्त सुमारे २ हजार २८४ वाढीव पदे. विभागाच्या क्षेत्रीय यंत्रणेची फेररचना होणार. (मृद व जलसंधारण)
खराब काम केलं तर रगडल्याशिवाय राहणार नाही; पालखी मार्गाच्या कामावरून गडकरींचा कडक इशारा
पुणे महानगरपालिकेच्या पुणे नदी पुनरुज्जीवन प्रकल्पातील मुळा-मुठा नदीचा विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार. मुळा – मुठा संगमवाडी पूल ते बंडगार्डन पूल दरम्यानची नदी पात्रातील, तसेच बॉटेनिकल गार्डन व महिला बाल व सुधार गृहाची जमीन पुणे महापालिकेस प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी देण्यात येणार. (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
रितनंद बलवेद एज्युकेशन फाऊंडेशनला रायगड जिल्ह्यातील (मौजे भाताण, ता. पनवेल) येथील जमीन देण्यास मंजुरी (महसूल, नोंदणी व मुद्रांक शुल्क)
समुद्राच्या मध्यभागी भारतीय मालवाहू जहाजावर पुन्हा हल्ला ! परराष्ट्र मंत्रालयाकडून थेट इशारा
संत्रा आयात शुल्क परतावा योजना रद्द करण्याचा निर्णय. बांग्लादेशला निर्यात होणाऱ्या संत्र्याकरीता आयात शुल्कात ५० टक्के अनुदान देण्यात येत होते. या योजनेचा राज्यातील शेतकऱ्यांना लाभ होत नसल्याने आणि ही योजना बंद करण्यासाठी अनेक निवेदने आल्याने निर्णय. (पणन विभाग)
वैद्यकीय संस्थांच्या इमारतींसाठी विकास शुल्कामध्ये आता पन्नास टक्के सवलत. महाराष्ट्र प्रादेशिक नियोजन व नगर रचना अधिनियम १९६६ च्या तरतुदीनुसारमध्ये सुधारणा करणार. यापुर्वी मिळणाऱ्या २५ टक्क्यांच्या सवलतीत आता ५० टक्क्यांपर्यंत वाढ. (नगर विकास विभाग)
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जमाती आयोग अधिनियम, २०२५ मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जमाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (आदिवासी विकास विभाग)
पुणे : मुळा-मुठा नदी विकासासाठी तीन शासकीय जमिनी विनामुल्य हस्तांतरित होणार; कॅबिनेटचा निर्णय
महाराष्ट्र राज्य अनुसूचित जाती आयोग अधिनियम, २०२५ (सन २०२५ चा महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक ३७)” मध्ये सुधारणा करण्यास मान्यता. राज्य अनुसूचित जाती आयोगासाठी उपाध्यक्ष पदाची नव्याने निर्मिती. (सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग)
संबंधित बातम्या
तलाठी भरती आता MPSC मार्फत, राज्य शासनाचा सरळसेवा भरती प्रक्रियेत मोठा बदल
