पुणे : माजी पोलीस आयुक्त मीरा बोरवणकर यांनी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यावर पोलील दलाच्या जमीन विक्रीचे गंभीर आरोप केले आहेत. बोरवणकर यांच्या ‘मॅडम कमिशनर’ या पुस्तकातून त्यांनी हे आरोप केले आहेत. बोरवणकर यांनी केलेल्या आरोपांची जोरदार चर्चा सुरू झाली आहे. (Former Police Commissioner Meera Borwankar made serious allegations against Deputy Chief Minister Ajit Pawar for selling the land of the police force)
बोरवणकर यांनी कुठेही थेट अजित पवार यांचे नाव घेतले नसले तरी त्या 2010 च्या दरम्यान पुण्याच्या पोलीस आयुक्त होत्या आणि त्यांनी ‘पालकमंत्री दादा’ असा उल्लेख केला आहे. या दरम्यान पुण्याचे पालकमंत्री अजित पवार होते. त्यामुळे ते ‘दादा’ म्हणजे अजित पवारच असल्याचे सांगितले जात आहे.
पुण्याच्या पोलीस आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारल्यानंतर मी वेगवेगळ्या अधिकाऱ्यांना भेटत होते. त्याचबरोबर आसपासच्या पोलीस ठाण्यातील गुन्ह्यांचा आढावा घेतला. एक दिवस मला विभागीय आयुक्तांचा फोन आला आणि त्यांनी सांगितलं की, पुण्याचे पालकमंत्री तुमच्याबद्दल विचारत आहेत, तुम्ही त्यांना एकदा भेटा. याचवेळी विषय येरवडा पोलीस स्टेशनजवळील जमिनीसंदर्भातील असल्याचंही त्यांनी सांगितलं.
“मी विभागीय कार्यालयातच पालकमंत्र्यांची भेट घेतली. त्यावेळी त्यांच्याकडे येरवडा पोलीस स्टेशन परिसराचा नकाशा होता. त्यांनी मला सांगितलं की, या तीन एकर जागेचा लिलाव झालेला आहे. जास्त बोली लावणाऱ्यासोबत जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पार पाडावी”
“हे ऐकताच मी त्यांना माझी बाजू सांगितली. मी त्यांना म्हंटलं, येरवडा पुण्यातील मध्यवर्ती ठिकाणी आहे. त्यामुळे भविष्यात मोक्याच्या ठिकाणी जागा पुन्हा मिळणार नाही. शिवाय कार्यालय आणि पोलीस वसाहतीसाठी आपल्याला या जागेची गरज लागेल. यासोबतच मी आताच आयुक्तपदाचा कार्यभार स्वीकारलेला आहे. अशावेळी सरकारी जमीन खासगी व्यक्तीला दिल्यास माझ्याकडे चुकीच्या नजरेनं बघितलं जाईल.
पण, त्या मंत्र्यांनी माझं काहीही ऐकलं नाही आणि जमीन हस्तांतरणाची प्रक्रिया पूर्ण करण्याचा आग्रह धरला. पण, मी नकार दिल्यानंतर त्यांनी जागेचा नकाशा काचेच्या टेबलवर भिरकारला, असाही गौप्यस्फोट बोरवणकर यांनी केला आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी मात्र या प्रकरणाशी आपला संबंध नसल्याचे आणि जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना जमिनीचा लिलाव करण्याचा अधिकार नसल्याचे सांगितले आहे. इंडियन एक्सप्रेसशी बोलताना अजित पवार म्हणाले, “मी कधीही अशा जमिनीच्या लिलावात सहभागी झालो नाही. खरे तर अशा लिलावांना माझा विरोध आहे. इतकंच नाही तर जमिनीचा लिलाव करण्याचे अधिकार जिल्ह्याच्या पालकमंत्र्यांना नाहीत. आम्ही अशा जमिनी विकू शकत नाही.
असे मुद्दे महसूल विभागासमोर जातात, जे राज्य मंत्रिमंडळासमोर ठेवतात. मंत्रिमंडळ अंतिम निर्णय घेते. रेडी रेकनर दरानुसार जमिनीची किंमत ठरवतात. त्यामुळे या प्रकरणाशी माझा काहीही संबंध नाही. हे मला सांगायचे आहे… अशा प्रकरणांमध्ये मी नेहमीच सरकारची बाजू कशी घेतो हे तुम्ही अधिकाऱ्यांकडून तपासून घेऊ शकता. माझ्यावर दबाव असला तरीही मला पर्वा नसते, असा खुलासा त्यांनी केला आहे. तर “या प्रकरणावर भाष्य करण्यापूर्वी मला रेकॉर्ड पहावे लागेल,” असे त्यावेळचे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण म्हणाले.
