Major demand by Dilip Walse Patil : कुकडी प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेवरून नवा वाद निर्माण झाला आहे. सुधारित मान्यता देताना डिंभे-माणिकडोह बोगद्यासारख्या नवीन कामांचा समावेश करण्यात आला, मात्र जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि पारनेर परिसरातील अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेली महत्त्वाची कामे वगळण्यात आल्याचा दावा राष्ट्रवादी काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आणि आमदार दिलीप वळसे पाटील यांनी केला आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार करण्याची मागणी त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
वळसे पाटील यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, 1 सप्टेंबरच्या राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत कुकडी प्रकल्पाच्या चतुर्थ सुधारित प्रशासकीय मान्यतेच्या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली होती. या बैठकीचे कार्यवृत्त 8 सप्टेंबरच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजूर होणे अपेक्षित होते. मात्र सुधारित मान्यतेतील काही मुद्द्यांवर आक्षेप असल्याने आपण आणि उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेतल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले.
या प्रश्नांची सोडवणूक झाल्याशिवाय कार्यवृत्त अंतिम करू नये आणि त्यासाठी स्वतंत्र बैठक घ्यावी, अशी मागणी करण्यात आली. त्यानंतर मुख्यमंत्री फडणवीस यांनीही स्वतंत्र बैठक घेऊन सर्व मुद्द्यांवर चर्चा केल्यानंतर निर्णय घेण्याची भूमिका घेतल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले. छगन भुजबळ, हसन मुश्रीफ, प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनीही हा विषय सरकारसमोर मांडल्याची माहिती त्यांनी दिली.
एआय नियंत्रणाबाहेर जाण्याआधी जागे व्हा, टेक कंपन्यांच्या स्पर्धेवर माजी संशोधकाने उपस्थित केले गंभीर प्रश्न
कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित मान्यतेमध्ये आंबेगाव, जुन्नर, शिरूर आणि पारनेरच्या नदीकाठच्या भागातील 65 बंधाऱ्यांसाठी पाण्याचे आरक्षण नसल्याचा दावा वळसे पाटील यांनी केला आहे. या बंधाऱ्यांना गेल्या 20 वर्षांपासून पाणी दिले जात असून त्यांच्यासाठी 2.55 टीएमसी पाणी राखीव ठेवावे, अशी त्यांची प्रमुख मागणी आहे. पाण्याचे आरक्षण झाले नाही तर पावसाळ्यानंतर या बंधाऱ्यांना पाणी मिळणार नाही आणि त्याचा मोठा फटका नदीकाठच्या गावांना आणि शेतीला बसू शकतो, अशी भीती त्यांनी व्यक्त केली.
डिंभे धरणामुळे 17 गावे विस्थापित झाली असून या भागातील आदिवासी नागरिकांच्या सिंचनाचा प्रश्नही अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असल्याचे वळसे पाटील यांनी सांगितले. कळमजाई, बोरघर आणि फुलवडे या तीन उपसा सिंचन योजनांच्या सर्वेक्षणाला 27 फेब्रुवारी 2024 रोजी मान्यता मिळाली असून पाणी उपलब्धता प्रमाणपत्रही मिळाले आहे. त्यामुळे या तिन्ही योजनांचा कुकडी प्रकल्पाच्या सुधारित प्रशासकीय मान्यतेत समावेश करण्याची मागणी करण्यात आली आहे.
आंबेगावमधील लोणी-धामणी दुष्काळी पट्ट्यासाठी असलेल्या म्हाळसाकांत उपसा जलसिंचन योजनेचाही सुधारित मान्यतेत समावेश करण्यात यावा, अशी मागणी वळसे पाटील यांनी केली. त्याचबरोबर मूळ प्रकल्पात असलेले आणि जुन्नरमधील आदिवासी भागाला फायदा होणारे माणिकडोह धरणातील आठ बुडीत बंधारे वगळण्यात आल्याचा दावा करत हे बंधारे पुन्हा प्रकल्पात समाविष्ट करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे.
Apple Watch Series : नवीन हेल्थ अपडेटसह ॲपल स्मार्टवॉच लॉन्च; जाणून घ्या किंमत अन् फीचर्स
नवीन कामांचा समावेश करताना ज्या भागात धरणे उभारण्यात आली, त्याच भागातील नागरिकांच्या पाण्याच्या हक्कांवर परिणाम होऊ नये, अशी भूमिका वळसे पाटील यांनी मांडली. 65 बंधाऱ्यांसाठी पाण्याचे आरक्षण आणि प्रलंबित सिंचन योजनांचा समावेश झाला नाही तर जुन्नर, आंबेगाव, शिरूर आणि पारनेरच्या नदीकाठच्या भागाला मोठा फटका बसू शकतो, ही बाब मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून दिल्याचे त्यांनी सांगितले. आता या सर्व मुद्द्यांवर होणाऱ्या स्वतंत्र बैठकीत सरकार काय निर्णय घेते, याकडे संबंधित भागातील शेतकरी आणि नागरिकांचे लक्ष लागले आहे.