Major verdict in the Bhima Koregaon Victory Pillar case : पुणे-अहिल्यानगर महामार्गावरील हवेली तालुक्यातील पेरणे येथील ऐतिहासिक भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ आणि त्यालगतच्या सुमारे 9.25 एकर जमिनीच्या ताब्याबाबत पुणे दिवाणी न्यायालयाने महत्वपूर्ण निकाल दिला आहे. जमादार-माळवदकर कुटुंबाच्या या जागेवरील ताब्यात कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय हस्तक्षेप करू नये किंवा त्यांना तेथून बेदखल करू नये, असे आदेश न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत. संयुक्त दिवाणी न्यायाधीश अमोल शिंदे यांनी शुक्रवारी यासंदर्भातील आदेश जारी केला.
ऐतिहासिक नोंदीनुसार 1 जानेवारी 1818 रोजी झालेल्या भीमा कोरेगावच्या लढाईतील सैनिकांच्या स्मरणार्थ ब्रिटिश सरकारने 1822 मध्ये या विजयस्तंभाची उभारणी केली होती. या लढाईत जखमी झालेले खंडोजीबीन गजोजी जमादार यांची 13 डिसेंबर 1824 रोजी ब्रिटिश सरकारने विजयस्तंभाचे प्रमुख म्हणून नियुक्ती केली होती. ब्रिटिश सरकारने त्यांना सनद देऊन, कुटुंबात पुरुष वारसदार असेपर्यंत विजयस्तंभासह सुमारे 260 एकर जमिनीचा ताबा जमादार कुटुंबाकडे दिल्याचा दावा करण्यात आला आहे. खंडोजी जमादार यांचे सहावे वंशज आणि भरतोय लष्करातून निवृत्त झालेले कॅप्टन बाळासाहेब जमादार-माळवदकर यांनी या सनदेची मूळ प्रत आणि इतर ऐतिहासिक कागदपत्रे न्यायालयात सादर केली होती.
या प्रकरणातील वादाला 2015 मध्ये सुरूवात झाली. भीमा कोरेगाव विजयस्तंभ संरक्षण आणि संवर्धन समितीने तत्कालीन सामाजिक न्यायमंत्री राजकुमार बडोले यांना पत्र पाठवून विजयस्तंभालागतच्या जमिनीच्या सातबाबारा उताऱ्यावर जमादार कुटुंबाचे नाव बेकायदेशीरपणे नोंदवण्यात आल्याचा आरोप केला होता. सातबारा उताऱ्यावरून कुटुंबाचे नाव हटवावे तसेच जागेवरील कथित अतिक्रमण काढावे, अशी मागणी समितीने केली होती. दरवर्षी 1 जानेवारीला विजयस्तंभाला अभिवादन करण्यासाठी लाखो अनुयायी येत असल्याने अपुऱ्या जागेची समस्या निर्माण होत असल्याचं देखील समितीने म्हटलं होतं.
मुंबईत जाऊन मरेन, पण फुटणार नाही; मनोज जरांगेंचा संताप, सरकारवर आरोपांची सरबत्ती
त्यानंतर समाजकल्याण विभाग, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर संशोधन व प्रशिक्षण संस्था अर्थात बार्टी आणि जिल्हा प्रशासनाकडून जमादार कुटुंबाची घरे, शेड आणि शेतमाल हटवण्याच्या हालचाली सुरू झाल्याचा दावा करण्यात आला. या कारवाईविरोधात कॅप्टन बाळासाहेब जमादार, नामदेव जमादार आणि अशोक जमादार यांनी एप्रिल 2017 मध्ये राज्य सरकार, बार्टी आणि संबंधित समितीविरोधात पुणे दिवाणी न्यायालयात दावा दाखल करून कायमस्वरूपी मनाईहुकूम मागितला होता. दरम्यान, 2021 मध्ये नामदेव जामदार यांचे निधन झाले.
या प्रकरणात कनिष्ठ न्यायालयाने दिलेली अंतरिम स्थगिती उच्च न्यायालयाने कायम ठेवली होती. त्यानंतर सप्टेंबर 2025 मध्ये खटल्याची सुनावणी जलदगतीने पूर्ण करून वर्षभरात निकाल देण्याचे निर्देश देण्यात आले. जुलै 2026 मध्ये न्यायालयाने बार्टी आणि विजयस्तंभ संरक्षण समिती यांना या दाव्यातून वगळले. जमादार कुटुंबाच्या वतीने ॲड. हेमंत भोपटकर आणि ॲड. रोहन जमादार-माळवदकर यांनी बाजू मांडली.
BRICSचा दुसरा दिवस मोदींसाठी महत्त्वाचा; महत्त्वाच्या नेत्यांशी जागतिक मुद्द्यांवर चर्चा
अंतिम निकालात न्यायालयाने राज्य सरकार किंवा त्यांच्या प्रतिनिधींनी कायदेशीर प्रक्रिया पूर्ण केल्याशिवाय नामदेव जमादार यांच्या वारसदार आणि अशोक जमादार यांच्या ताब्यात हस्तक्षेप करू नये किंवा त्यांना जागेतून निष्कासित करू नये, असे स्पष्ट केले आहे. कॅप्टन बाळासाहेब जमादार यांनी म्हटले आहे. 1824 मधील ब्रिटिश आदेश, 1826 मधील न्यायालयीन आदेश आणि अन्य कागदपत्रांच्या आधारे कुटुंबाचा ताबा सिद्ध झाल्याचा दावा त्यांनी केला.
भीमा कोरेगावच्या विजयस्तंभाला ऐतिहासिक आणि सामाजिकदृष्ट्या विशेष महत्व आहे. आंबेडकरी चळवळीत या लढाईकडे पेशवाईतील सामाजिक अन्यायाविरोधात प्रतीकात्मक विजय म्हणून पाहिले जाते. दरवर्षी 1 जानेवारी रोजी देशभरातून लाखो अनुयायी येथे येऊन विजयस्तंभाला मानवंदना देतात आणि हा दिवस शौर्य दिन म्हणून साजरा करतात. दुसरीकडे जमादार कुटुंबाच्या म्हणण्यानुसार या लढाईत दोन्ही बाजूंनी विविध जाती-धर्मांचे सैनिक सहभागी होते. अशा ऐतिहासिक आणि संवेदनशील पार्श्वभूमीवर विजयस्तंभालागतच्या जमिनीच्या ताब्यासंदर्भात पुणे दिवाणी न्यायालयाने दिलेला हा निकाल महत्वाचा मानला जात आहे.