पुणे : तहसीलदार राधिका बारटक्के यांनी शासनाच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाची अंमलबजावणी केली नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना वारंवार जाणूनबुजून त्रास दिला, असा आरोप करत कर्तव्यात कसूर केल्याप्रकरणी त्यांना बडतर्फ करावे अशी मागणी जन अदालतचे अध्यक्ष अॅड.सागर नेवसे यांनी पुण्याचे जिल्हाधिकारी (District Collector) सुहास दिवसे यांच्याकडे एका निवेदनातून केली आहे. (Petition to District Collector to dismiss Pune Tehsildar Radhika Bartakke)
येरवडा येथे राहणाऱ्या मधुकर जनार्दन गायकवाड यांनी जनअदालतकडे तक्रार करून कायदेशीर मदत मागितली होती. गायकवाड यांची मुले त्यांना नीट सांभाळत नाहीत. खाण्यापिण्याचे खूप हाल होत आहेत. घरं त्यांचे असताना ती मुलांनी बळकावली आहेत, अशी त्यांची तक्रार होती. त्यांनी ज्येष्ठ नागरिक कायद्याखाली मुले आणि पत्नी विरुद्ध पुणे प्रांत कार्यालयात सन 2022 मध्ये पोटगी, निवारा मिळावा यासाठी केस दाखल केली. सदरील प्रकरण हे तडजोडीसाठी पुण्याचे तहसीलदार राधिका बारटके यांच्याकडे पाठवले.
तडजोड होत नसेल तर त्वरित ती केस प्रांत म्हणजेच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांकडे पाठवायची असते. मधुकर गायकवाड यांनी स्वतः पाठपुरावा केला की तडजोड होत नाही, प्रकरण प्रांतांकडे पाठवा. पण त्यांना खूप दुरत्तरे ऐकावी लागली. हेलपाटे मारावे लागले, अपमान सहन करावा लागला, कित्तेक वेळा २ ते ३ तास कार्यालयात बसून राहावे लागले. जन अदालत संस्थेने याचा पाठपुरावा स्वतः तहसीलदार यांच्याकडे केला, मात्र माझ्याकडे 150 च्या वर केसेस आहेत. मी काय प्रत्येकाकडे बघू का… तुम्ही क्लर्कला भेटा वगैरे उत्तरे वकिलांना दिली गेली.
तहसीलदार स्वतःकडे अशी प्रकरणे दीड वर्षापासून कशी काय ठेऊ शकतात. प्रांत कार्यालयाने सुध्दा आपल्याकडे वेळेत प्रकरणे चालवण्यासाठी का येत नाहीत हे पहिले नाही. ना तहसीलदार ना प्रांत यांनी हे गांभीर्याने घेतले नाही. ज्येष्ठ नागरिकांना प्रशासनाच्या हलगर्जीपणामुळे न्याय मिळण्यास उशीर होत आहे. शासनाने ज्येष्ठ नागरिक कायद्याखाली येणारी प्रकरणे अत्यंत काळजीपूर्वक, न्यायहेतूने हाताळण्याचे निर्देश आहेत. मात्र पुणे तहसीलदार यांना कोणतेही गांभीर्य नाही. त्यांनी अशी अनेक प्रकरणे विनाकारण आणि दिरंगाई करण्याच्या उद्देशाने प्रांत कार्यालयाकडे न पाठवता स्वतः जवळ ठेवली.
ही गंभीर बाब आहे. त्यांनी कर्तव्यात कसूर केली आहे. त्यांनी मधुकर गायकवाड यांना मानसिक, आर्थिक त्रास दिला आहे. शासनाच्या ज्येष्ठ नागरिकांच्या धोरणाची अंमलबजावणी केली नाही. उलटपक्षी वेळोवेळी अपमानास्पद वागणूक गायकवाड यांना दिली आहे. सबब या विषयात त्यांना बडतर्फ करावे तसेच पुणे प्रांत आणि पुणे तहसील कार्यालयातील पूर्व लिपिक गायकवाड यांची ही कसून चौकशी करावी या आशयाचे निवेदन जिल्हाधिकारी, पुणे यांना दिनांक पाच फेब्रुवारी 2024 रोजी निवेदन दिले. जिल्हाधिकाऱ्यांनी सर्व प्रकरणे सहा महिन्यात निकाली काढावी तशा सूचना सर्व प्रांत अधिकाऱ्यांना देण्यात याव्यात, तसेच अशी किती प्रकरणे विविध तहसीलदार यांच्याकडे पडून आहेत त्याची चौकशी करण्यात यावी अशीही मागणी यात करण्यात आली आहे.
