Pune News : पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने (PMRDA ) आयकरात सूट मिळविण्याची लढाई जिंकली आहेत. त्यामुळे पीएमआरडीएकडे बचत होणारा निधी स्थानिक विकास कामांसाठी वापरता येणार आहे. हा निधी एक हजार ते अकराशे कोटी इतका आहे.
पुणे महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरण कार्यालयाची स्थापना ३१ मार्च २०१५ रोजी झाली आहे. या प्राधिकरणास शासनाकडून कोणतेही अनुदान मिळत नाही. महानगरक्षेत्रातील बांधकाम परवानगी व जमीन संबंधी मिळणारा महसूल या दोन प्रमुख उत्पन्नाच्या स्त्रोतावर प्राधिकरण क्षेत्राचा पायाभूत विकास करण्याचे काम करीत आहे.
त्यानुसार नागरिकांसाठी पायाभूत सोयी सुविधा निर्माण करणे हेच प्रमुख कार्य असल्याने आयकर भरण्यापासून सवलत मिळावी असा विनंती अर्ज सन २०१७ मध्ये प्राधिकरणाने Central Board of Direct Taxes या Authority कडे दाखल केला होता.
PHOTO : एमटीएचएल प्रकल्पाचे मुख्यमंत्री व उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते उदघाट्न
वर्षाला सुमारे २५० ते २७५ कोटी रकमेची मागणी आयकर विभागाकडून करण्यात येत होती. दरम्यानच्या काळात प्राप्तीकर वसूलीच्या तगाद्याविरुद्ध उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्या अनुषंगाने CBDT कडे पीएमआरडीने दाद मागितली होती. त्यानंतर सीबीडीटीने एक आदेश काढला आहे. त्यानुसार सन २०१७ ते २०२२ या पाच वर्षांसाठी प्रथमतः प्राधिकरणास सूट प्रदान करण्यात आली आहे. त्यातून बचत होणाऱ्या सुमारे एक हजार ते अकराशे कोटी रुपयांचा निधी स्थानिक विकासकामांना उपलब्ध होणार असल्याची माहिती पीएमआरडीएचे उपजिल्हाधिकारी तथा जनसंपर्क अधिकारी रामदास जगताप यांनी दिली आहे.
