Series of land scams After Mundhwa, Bopodi, Sheetal Tejwani’s name also in Baner 900 crore land case : गेल्या दिवसांपासून पुण्यामध्ये राज्याचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे सुपुत्र पार्थ पवार यांनी 40 एकर जमीन फक्त 300 कोटी रुपयांमध्ये विकत घेत सरकारची फसवणुकीचा आरोप होत आहे. या प्रकरणामध्ये पार्थ पवार सोडता इतरांवरच कारवाई झाली. यावरून सामाजिक कार्यकर्ते विजय कुंभार यांनी आरोपांच्या फैरी झाडल्या आहेत.
डॉ. गौरी पालवे आत्महत्या प्रकरणी रात्री उशीरा पंकजा मुंडेंचा पीए अनंत गर्जेला अटक
त्यानंतर आता पुन्हा कुंभार यांनी मुंढवा, बोपोडीनंतर बाणेर देखील मोठा जमीन घोटाळा झाला असून त्यामध्ये देखील शीतल तेजवानीचं नाव पुढे आल्याचा आरोप केला आहे. त्यासाठी त्यांनी एक कागदपत्र देखील समोर आणले आहेत. त्यासाठी त्यांनी त्यांच्या सोशल मिडीयावर एक पोस्ट केली आहे. ज्यामध्ये त्यांनी हा दावा केला आहे.
काय म्हणाले विजय कुंभार?
मुंढवा बोपोडी नंतर आता बाणेर येथील वक्फ बोर्डाच्या सर्वे नं. ९९ (सुमारे १६ एकर) मधील जवळपास ९०० कोटींच्या जमिनीच्या प्रकरणातही आता शितल तेजवानीचे नाव पुढे आले आहे. या वक्फ बोर्डाच्या जमिनीबाबत अनेक दावे न्यायालयात प्रलंबित आहेत.२००६ साली ही कोट्यवधींची जमीन अवघ्या ९ कोटींमध्ये एका संस्थेला देण्याचा प्रस्ताव मंजूर झाला.पैसे न भरल्याने नंतर तो करार रद्दही झाला. पण आश्चर्य म्हणजे—तोच जुना प्रस्ताव तब्बल १९ वर्षांनी, २७ मे २०२५ रोजी पुन्हा मान्य करण्यात आला! तोपर्यंत या जमिनीची किंमत बाजारभावाने ९०० कोटी रुपये झाली होती.
चित्रपट निर्मितीच्या सुविधा आता एकाच छताखाली; फिल्मसिटीमध्ये कॅमेरा टू क्लाउड व्यवस्था उभारणार
तत्पूर्वी एप्रिल २०२५ मध्ये शितल तेजवानी हिने या मिळकतीवर ‘लीज पेंडन्सी’ नोटीस नोंदवली, म्हणजे या भूमीवर इतर कोणतेही व्यवहार करू नयेत. केल्यास बंधन कारक असणारा नाहीत. न्यायालयीन दावे सुरू असताना एवढ्या मोठ्या मालमत्तेचा जुना आणि वादग्रस्त प्रस्ताव पुन्हा कसा मंजूर झाला? या संपूर्ण प्रक्रियेत विविध पॉवर ऑफ अटर्नी, दस्त नोंदणीतील उणीवा, पत्त्यांतील विसंगती—हे सर्व मुद्दे मुंढवा, बोपोडी आणि ताथवडे प्रकरणासारखेच आहेत.
https://www.facebook.com/story.php?story_fbid=10239183616230163&id=1275602432&rdid=VrDvgmyE65ndayrE#
सरकारी, वतन किंवा वक्फ मिळकती बळकावण्याच्या बाबतीत काही मंडळींचा हातखंडा नेमका किती खोलवर पोहोचला आहे? ९०० कोटींच्या जमिन अवघ्या ९ कोटी रुपयात म्हणजे अवघ्या १% रकमेत, तेही सर्व नियम कायदे पायदळी तुडवून हे कधीतरी थांबणार आहे का?बरेच महत्त्वाचे प्रश्न अनुत्तरितच आहेत.