पुणे : भारतीय जनता पार्टी (BJP) पिंपरी-चिंचवडला वेगळा न्याय लावत आहे. तर दुसरीकडे पुणेकरांवर मात्र अन्याय करत आहे. त्यामुळे पुणेकरांना मिळकतकरात ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करावी आणि शास्तीकर रद्द करावा, अशी मागणी वडगावशेरीचे (MLA) आमदार सुनील टिंगरे (Sunil Tingre) यांनी केली आहे. या मागणीसाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने विधीमंडळाच्या पायऱ्यांवर आंदोलन करण्यात आले. यावेळी वडगावशेरीचे आमदार सुनील टिंगरे आणि हडपसरचे आमदार चेतन तुपे (CHetan Tupe) यांनी पुणेकरांना मिळकतकरात ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याची मागणी केली आहे.
वडगावशेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी सांगितले की, पुण्यातील मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने घ्यावा. यासाठी महाविकास आघाडीच्या वतीने विधी मंडळाच्या पायऱ्यांवर जोरदार घोषणाबाजी करत आंदोलन करुन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना लेखी निवेदन देण्यात आले.
पुणे शहरातील नागरिकांना पानशेत पूर दुर्घटनेपासून स्वतःच्या निवासी मिळकतीत ४० टक्के ही सवलत दिली जात होती. मात्र, महालेखा परीक्षकांनी या सवलतीबाबत आक्षेप नोंदविल्यानंतर २०१८ पासून पुणे महापालिकेने मिळकत करातील ही सवलत बंद करण्याचा निर्णय घेतला आहे. याशिवाय महापालिकेने २०१८ पासूनची सवलती पोटीची रक्कम वसूल करण्यासाठी आता नागरिकांना एसएमएसच्या माध्यमातून नोटीस बजाविण्यास सुरवात केली आहे. आधीच बंद करण्यात आलेली सवलत आणि त्यावर थकीत रकमेचा बोजा यामुळे करदात्या पुणेकरांना मोठा आर्थिक बोजा पडत आहे. परिणामी नागरिकांमध्ये मोठ्या प्रमाणात असंतोष निर्माण झाला आहे, असे वडगावशेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी सांगितले.
पुणे महापालिकेकडून अनधिकृत निवासी मिळकतींना दिडपट तर व्यावसायिक मिळकतींना तीनपट इतका दंड (शास्ती) आकारला जात आहे. ही दंडाची ही रक्कम अतिशय अवास्तव आहे. त्यामुळे ज्याप्रमाणे आपण पिंपरी-चिंचवड शहरातील शास्ती कर रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यानुसार पुण्यातील मिळकतींचा शास्ती कर रद्द करून मिळकत करातील ४० टक्के सवलत पुन्हा लागू करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने तातडीने घ्यावा. तसेच यासाठी आपल्या दालनात अधिवेशन कालावधीत पुण्यातील लोकप्रतिनिधी आणि संबंधित विभागाचे अधिकारी यांची एकत्रित बैठक घेण्याची मागणी वडगावशेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे केली आहे.
