पुणे : पुणे महापालिकेत (Pune Munciple Corporation) समाविष्ट ३४ गावांमधील मूलभूत सोयीसुविधांसाठी वडगावशेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी मांडली. त्यावर उत्तर देताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांनी विधानसभेत सांगितले की, या ३४ गावांमध्ये पायाभूत सोयी सुविधांसह विकासकामांसाठी निधी कमी पडू देणार नाही. महापालिकेच्या अंदाजपत्रकात त्यासाठी विशेष निधी देण्यासंबंधीचे आदेश महापालिका आयुक्तांना देण्यात आले आहेत. गावांमधील योजनांसाठी १ हजार २०० कोटींचा आराखडा तयार केला आहे.
राष्ट्रवादी काँग्रेसचे वडगाव शेरीचे आमदार सुनील टिंगरे यांनी महापालिकेत समाविष्ट ३४ गावांमधील विकास कामांसंदर्भात उपस्थित लक्षवेधी मांडली होती. समाविष्ट गावांमध्ये पाणी, रस्ते, ड्रेनेज, विद्युत व्यवस्था, उद्याने अशा पायाभूत सोयी-सुविधांची प्रचंड गैरसोय आहे. पालिकेत येऊनही गावांना विकासापासून वंचित रहावे लागत आहे. मतदारसंघातील लोहगाव गावातील समस्यांचा दाखला देत त्यांनी गावांसाठी महापालिकेकडे त्यासाठी पुरेसा निधी नाही. राज्य शासनाकडूनही मदत मिळत नाही. त्यामुळे या गावांच्या विकासासाठी अंदाजपत्रकात स्वतंत्र योजना करावी, राज्य शासनाने ही निधीची मदत करावी आणि सुविधा मिळेपर्यंत या गावांचा ५० टक्के कर माफ करावा अशी मागणी आमदार टिंगरे यांनी केली. तर विरोधी पक्षनेते अजित पवार यांनी ही ३४ गावांना किती निधी देण्यात आला, किती खर्च करण्यात आला आणि या गावांना प्रतिनिधीत्व देण्यासाठी काय उपाययोजना केल्या जाणार अशी विचारणा केली.
Letsupp Special : सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल विरोधात गेला तर, हा आहे भाजपचा ‘प्लॅन बी!’
याबाबत मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले, गावांमधील पाणी पुरवठा, मलनीत्सारण योजनांसाठी निधीची तरतूद केलेली आहे. याशिवाय इतर विकासकामासाठी अंदाजपत्रकात स्वतंत्र निधीची तरतुद करण्याबाबत महापालिका आयुक्तांना तशा सूचना दिलेल्या आहेत. या गावांवर निधीच्या बाबतीत अन्याय होणार नाही आणि मूलभूत सोयी-सुविधा देन्याचे काम केले जाईल असेही त्यांनी स्पष्ट केले. तसेच २३ गावांचा विकास आराखडा पीएमआरडीएच्या माध्यमातून अंतिम टप्यात आहे. दोन महिन्यांत त्यावर मंजुरीची कार्यवाही होऊन विकासकामांना सुरवात होईल.
गावांसाठी विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
या लक्षवेधीवर उत्तर देताना मंत्री उदय सामंत म्हणाले, पुणे महापालिकेप्रमाणेच समाविष्ट ३४ गावांचा समतोल विकास व्हावा यासाठी महापालिका आयुक्तांना सूचना देण्यात येतील. तसेच विभागीय आयुक्तांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती नेमली जाईल. त्यात महापालिका आयुक्तांसह ३४ गावांमधील लोकप्रतिनिधी असतील. ही समिती या गावांमध्ये कोणती विकासकामे करायची यासंबंधीचा निर्णय घेऊन महापालिकेला तशी निधीची तरतूद करण्याची सूचना करतील.
