RTE Admission 2024 : शिक्षण हक्क कायद्यातंर्गत (आरटीई) देण्यात येणारी प्रवेश प्रक्रिया गेल्या अनेक दिवसांपासून रखडली होती. आरटीई प्रवेश प्रक्रियेत राज्य शासनाने बदल केला होता. त्या विरोधात पालकांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. (RTE) उच्च न्यायालयाने शासनाच्या सुधारीत आदेशाला स्थगिती दिली. त्यानंतर ही प्रवेश प्रक्रिया रखडली होती. न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या आठवड्याभरानंतर आरटीई प्रवेश प्रक्रिया झाली असून आता आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला नव्याने सुरु झाली आहे.
सर्वाधिक पुण्यामधून अर्ज
राज्यात आरटीई प्रक्रिया 17 मे पासून सुरू झाली आहे. पहिल्याच दिवशी याला पुण्यात मोठ्या प्रमाणात प्रतिसाद मिळाला आहे. पुण्यातील पाच हजार पालकांनी यासाठी अर्ज दाखल केले. राज्य शासनाने आरटीईमध्ये सुधारणाच्या नावे केलेल्या नियम बदलास उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिल्याच्या आठवडाभरानंतर कालपासून आरटीई प्रवेश प्रक्रियेला सुरुवात झाली. पहिल्याच दिवशी रात्री आठ वाजेपर्यंत राज्यभरातून 23 हजार 536 अर्ज जमा झालेत. यात सर्वाधिक पुण्यामधून 5,319 अर्ज प्राप्त झाले.
इंग्रजी माध्यमांत एक लाख जागा
आरटीई प्रवेश प्रक्रियेसाठी इंग्रजी माध्यमांच्या शाळेत एक लाखांवर जागा उपलब्ध आहेत. आता आरटीई २४ टक्के राखीव जागांसाठी नवीन प्रवेश प्रक्रिया शुक्रवारपासून सुरु होणार आहे. त्यासाठी विद्यार्थ्यांना ऑनलाईन पद्धतीने नोंदणी करावी लागणार आहे. ज्या पालकांनी त्यांच्या पाल्यांची यापूर्वी आरटीई प्रवेशासाठी नोंदणी केली आहे, त्यांनाही पुन्हा नोंदणी करावी लागणार असल्याचे प्राथमिक शिक्षण विभागाचे संचालक शरद गोसावी यांनी म्हटले आहे.
काय बदल केले होते
आरटीई प्रवेशाच्या पोर्टलवर आरटीई प्रवेशास पात्र असणाऱ्या शाळा आणि प्रवेशासाठी उपलब्ध असलेल्या जागांची जिल्हानिहाय माहिती दिली आहे. शासनाने आरटीई प्रवेशासाठी राज्य शासनाने 9 फेब्रुवारी 2024 च्या नवीन आदेश काढले. त्यानुसार, शालेय शिक्षण विभागाने यंदा महत्त्वपूर्ण बदल केला. या बदलानुसार खासगी शाळेत प्रवेशाला विद्यार्थी मुकणार होते.
न्यायालयाने आदेश रद्ध केला
विद्यार्थ्यांच्या निवासस्थानापासून एक किलोमीटर परिसरात अनुदानित शाळा, शासकीय शाळा, स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या शाळा असल्यास त्याच शाळेत प्रवेश देण्यात येणार आहे. खासगी शाळेत प्रवेश देण्यात येणार नाही. या बदलास पालकांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिलं होतं. न्यायालयाने शासनाने केलेल्या या बदलास स्थगिती दिली. शासनाच्या नवीन नियमांमुळे सर्वसामान्य मुलांनी इंग्रजी माध्यमांच्या खासगी शाळेची वाट बिकट झाली होती. श्रीमंत मुलांसाठी इंग्रजी माध्यमांची खासगी शाळा तर गरीब मुलांसाठी शासकीय शाळा अशी वर्गवारी यामुळे झाली असती. मात्र, उच्च न्यायालयाने शासनाचा हा निर्णय रद्द केला आहे.