मुंबई : भाजपचे ज्येष्ठ नेते केंद्रीय मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari)आता राज्य सरकारच्या विरोधात उभे ठाकले आहेत. गडकरींनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंना (Eknath shinde)एक पत्र (Letter)लिहिलं आहे. त्यामुळे एका पत्राने राज्य सरकार विरुद्ध नितीन गडकरी असा वाद समोर आल्याचं पाहायला मिळतंय. एका राष्ट्रीय वृत्तपत्राने याबाबद्दलची बातमी छापली आहे. हा वाद नेमका काय आहे? त्यांच्यात नेमका काय वाद झाला? याबद्दल जाणून घेऊया.
नितीन गडकरी यांनी सीपीएस म्हणजेच कॉलेज ऑफ फिजिशियन्स आणि सर्जन्स या संस्थेशी निगडीत एका मुखमंत्री एकनाथ शिंदे आणि मुख्य सचिव मनुकुमार श्रीवास्तव यांना दोन पत्र लिहिली आहेत. 9 मार्चला पहिल्या पत्राद्वारे वैद्यकीय शिक्षण सचिव अश्विनी जोशी यांच्यामुळे सीपीएसमधील 1100 प्रवेश रखडल्याचा आरोप करण्यात आला आहे. तर दुसऱ्या पत्रात नितीन गडकरींनी अश्विनी जोशींची बदली करावी, अशीच मागणी केली आहे.
सरकारने मोबाईल आणि इंग्रजी भाषेवर बंदी आणावी; भालचंद्र नेमाडेंचं वक्तव्य
नितीन गडकरींच्या पत्नी कांचन गडकरी या सीपीएसच्या संलग्न संस्थेतील एका नवीन संघटनेवर सल्लागार पदावर आहेत. त्यामुळेच गडकरींच्या या भूमिकेमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. त्या राष्ट्रीय वृत्तपत्राच्या माहितीनुसार सीपीएस कोर्स शिकवणाऱ्या संस्थांची पाहणी मेडिकल काउन्सिलच्या माध्यमातून करण्यात आली. या पाहणीत काही धक्कादायक गोष्टी समोर आल्या आहेत. त्यामध्ये सीपीएस कोर्स शिकवणाऱ्या सुमारे 120 खासगी संस्था आणि रुग्णालये आहेत.
यापैकी 45 संस्थांमध्ये शैक्षणिक सुविधा, शिक्षक आणि बेड अशा सुविधांचा अभाव आहे. त्यापैकी दोन संस्था बंद पडल्या आहेत. 73 संस्थांनी पाहणी करण्यास परवानगी दिली नाही. याच गोष्टींवर बोट ठेवत 14 मार्चला म्हणजेच नितीन गडकरींच्या पत्रानंतर अश्विनी जोशींनी सीपीएसला शोकॉस नोटीस बजावली आहे. या नोटीसला 21 मार्चपर्यंत उत्तर देण्याची मुदत दिली होती.
अश्विनी जोशी या उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांच्या निकटवर्तीय समजल्या जातात. तसेच वैद्यकिय शिक्षणमंत्री गिरीश महाजन यांचा अश्विनी जोशींना पाठिंबा असल्याचं बोललं जात आहे. खरं म्हणजे नितीन गडकरी त्यांच्याच पक्षातील मंत्र्यांशी म्हणजेच गिरीश महाजनांशी बोलून त्यावर तोडगा काढू शकले असते. मात्र त्यांनी तसं न करता, थेट मुख्यमंत्र्यांना पत्र लिहिल्यानं या वादाला आता राजकीय रंग मिळाला आहे.
त्यामुळे नितीन गडकरी विरुद्ध राज्यसरकार असा वाद निर्माण झाल्याचं बोललं जात आहे. आता यामध्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यामध्ये हस्तक्षेप करुन काही तोडगा काढून त्यावर मार्ग काढणार की, हा वाद विकोपाला जाणार हे पाहावं लागणार आहे.