मुंबई : महाराष्ट्रातील उद्योगाला चालना देण्यासाठी राज्य सरकारने (Fadnavis Government) मोठा निर्णय घेतला आहे. यापुढे शेत जमिनीच्या औद्योगिक वापरासाठी बिगरशेती (एनए) परवानगीची अट रद्द करण्यात आली आहे. याकरिता महाराष्ट्र जमीन महसूल संहितेत बदल करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे यांनी दिली आहे. याबाबतचे परिपत्रकही जारी करण्यात आले आहे. (The condition of non-agricultural (NA) permission for industrial use of agricultural land has been abolished.)
परिपत्रकात म्हंटल्याप्रमाणे, भारत सरकारच्या उद्योग आणि अंतर्गत व्यापार प्रोत्साहन विभागाच्या व्यापार सुलभता (इज ऑफ डुईंग बिझनेस) या महत्त्वाकांक्षी उपक्रमाचा भाग म्हणून हा निर्णय घेण्यात आला आहे. यापूर्वी जमीनधारकांना औद्योगिक वापरासाठी मानीव अकृषिक वापराची परवानगी घेणे आवश्यक होते. परंतु, त्यासाठी लागणारा वेळ हा जमीन एनए करण्यासाठी लागणाऱ्या वेळेएवढाच आहे, हे शासनाच्या निदर्शनास आल्याने हा निर्णय घेण्यात आल्याचे सांगण्यात येते.
जमिनीचा उद्योगासाठी वापर करावयाचा असल्यास परवानगीची तरतूद रद्द होण्यासाठी काही काळाचा अवधी लागणार आहे. तोपर्यंतच्या कालावधीत एखाद्याला जमीन उद्योगासाठी वापरायची असल्यास त्यालाही एनए परवानगी घेणे आवश्यक असणार नाही. त्यासाठी संबंधित उद्योजकाने सक्षम नियोजन प्राधिकरणाकडून विकास परवानगी (Development permission) किंवा नियोजन प्राधिकरणाकडून बांधकाम आराखडे मंजूर करून घेणे आवश्यक आहे.
त्यानंतर त्याची नोंद करण्यासाठी संबंधित ग्राम महसूल अधिकाऱ्याकडे अर्थात तलाठ्याकडे जावे. त्यानंतर त्या ग्राम महसूल अधिकाऱ्याने लवकरात लवकर ती नोंद त्याच्या दप्तरात करावी, असेही या परिपत्रकात म्हटले आहे. याशिवाय तसेच, वर्ग दोनच्या जमिनी वर्ग एक करण्यासाठी एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याचा निर्णय देखील घेण्यात आला आहे. शासनाच्या व्यवसाय सुलभता धोरणाचा भाग म्हणून हे निर्णय घेतल्याचे बावनकुळे यांनी स्पष्ट केले.
