देश की अदालतों में लंबित मामलों को लेकर केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बड़ा बयान दिया है. किरेन रीजीजू ने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट को जमानत अर्जी और छोटे मामलों पर सुनवाई करने से बचना चाहिए. बार एंड बेंच की खबर के मुताबिक, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान राज्यसभा में केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रीजीजू ने बुधवार को कहा कि भारत के सुप्रीम कोर्ट जैसी संवैधानिक अदालत को जमानत याचिकाओं और छोटी-मोटी जनहित याचिकाओं (पीआईएल) पर सुनवाई नहीं करनी चाहिए. दरअसल, किरेन रीजीजू ने कोर्ट में लंबित पड़े मामलों के संदर्भ में यह चिंता जाहिर की.
