Election Commission : राज्यात विधानसभा निवडणुकांची घोषणा झाली आहे. याच बरोबर राज्यात आचारसंहिता देखील लागून करण्यात आली आहे. निवडणूक आयोगाने राज्यात 15 ऑक्टोबर दुपारपासून आचारसंहिता (Code Of Conduct) लागू केली आहे मात्र त्यानंतर देखील राज्य सरकारने (State Government) अनेक निर्णय जाहीर केल्याने चर्चांना उधाण आले आहे.
सध्या या प्रकरणात शिंदे सरकारच्या अडचणीत वाढ होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे. या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने (Election Commission) राज्य सरकारला विचारणा केली असता लगेच राज्य सरकारकडून सर्व शासन निर्णय वेबसाईटवरून हटवण्यात आले आहेत. मंगळवार 15 ऑक्टोबर रोजी निवडणूक आयोगाने राज्यात पत्रकार परिषद घेत विधानसभेसाठी निवडणुकांची घोषणा केली होती तसेच राज्यात आचारसंहिता लागू झाली असल्याची देखील माहिती आयोगाकडून देण्यात आली होती. तसेच राज्य सरकारला पत्र लिहून शासन निर्णय किंवा कुठल्याही टेंडर काढू नये असे आदेश देखील देण्यात आले होते मात्र तरीही देखील राज्य सरकारकडून आज (16 ऑक्टोबर) अनेक निर्णय जाहीर करण्यात आल्याने आयोगाने कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे.
सर्व निर्णय वेबसाईटवरून हटवले
या प्रकरणात निवडणूक आयोगाने विचारणा केल्यानंतर राज्य सरकारकडून सर्व निर्णय राज्य सरकारच्या वेबसाईटवरून काढण्यात आले आहे. सरकारने आचारसंहिता लागू झाल्यानंतर देखील अनेक वर्तमानपत्रात टेंडरच्या जाहिराती प्रसिद्ध केले होते. यावर अनेक तक्रार प्राप्त झाल्यानंतर आयोगाने सरकारवर कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहे. तसेच या प्रकरणावरून आता विरोधक देखील राज्य सरकारवर टीका करत आहे.
तलवार हटवली अन् संविधान नटवलं, सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांचा मोठा निर्णय
23 नोव्हेंबरला मतमोजणी
राज्यात विधानसभेसाठी निवडणुका जाहीर झाल्या आहेत. येत्या 20 नोव्हेंबरला मतदान पार पडणार असून 23 नोव्हेंबरला मतमोजणी होणार आहे. यावेळी राज्यात एकाच टप्प्यात विधानसभेसाठी मतदान होणार असल्याची माहिती निवडणूक आयोगाने पत्रकार परिषदेमध्ये दिली आहे.
