Maharashtra Elections 2024 : ‘आपलं सरकार गरिबांचं सरकार आहे’, ‘महायुतीचं सरकार आता लाडकं सरकार झालं आहे’. ‘शेतकरी, महिला, युवक आणि कष्टकऱ्यांच्या कल्याणाचे निर्णय या सरकारने घेतले आहेत’.. अशी अनेक वाक्ये मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि महायुतीच्या नेत्यांकडून ऐकली असतीलच. पण, खरंच असं घडलंय का? आधीच्या महाविकास आघाडी सरकारच्या तुलनेत महायुतीचा परफॉर्मन्स उजवा राहिलाय का? लाडकी बहिण योजना, नमो शेतकरी सन्मान योजना, लाडका भाऊ योजनांसह आणखी किती योजना या सरकारने सुरू केल्यात याचा आढावा घेऊ या..
जून 2022 मध्ये राज्यात महायुतीचं सरकार अस्तित्वात आलं. या सरकारमध्ये एकनाथ शिंदे मुख्यमंत्री झाले. देवेंद्र फडणवीसांनी उपमुख्यमंत्री म्हणून कार्यभार स्वीकारला. त्यानंतर पुढे अजित पवारही या सरकारमध्ये सहभागी झाले. डबल इंजिन सरकारला तिसरं इंजिन जोडलं गेलं. या सरकारने महाविकास आघाडी सरकारच्या तुलनेत वेगाने काम केलं. नव्या योजना सुरू केल्या. या योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी केली. लाभार्थ्यांना योजनांचा लाभ मिळवून दिला. परकीय गुंतवणूक आणण्यात मोठं काम केलं, विकासाचे अनेक प्रकल्प सुरू केले. अनेक प्रकल्प पूर्णत्वास नेले. या गोष्टी सरकारी यंत्रणांच्या अहवालांनीच अधोरेखित केल्या आहेत.
परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत महाराष्ट्र मागे पडल्याचं विरोधक सांगत असतात. प्रत्यक्षात मात्र जून 2022 ते ऑक्टोबर 2024 या काळात राज्यात तब्बल 36.90 टक्के इतकी परकीय गुंतवणूक आली आहे. जानेवारी 2019 ते जून 2022 या मविआ सरकारच्या काळात परकीय गुंतवणूक फक्त 26.83 टक्के होती. म्हणजेच महायुती सरकारच्या अडीच वर्षांच्या काळात परकीय गुंतवणुकीत 10.7 टक्के इतकी वाढ झाली आहे.
देशातील कोट्यावधी गरीबांना त्यांच्या हक्काचं घर उपलब्ध करून देण्याचं केंद्र सरकारचं उद्दीष्ट आहे. यात महाराष्ट्राचीही साथ मिळत आहे. मविआ सरकारच्या काळात राज्यात 6 लाख 57 हजार घरांचं बांधकाम झालं. पण, महायुती सरकारने अधिक वेगात काम करत 10 लाख 52 हजार घरे बांधून तयार केली. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात स्थिर किंमतीवर आधारीत वास्तविक जीएसडीपी दर 1.9 टक्के इतका होता. महायुती सरकारच्या दोन वर्षांच्या काळात मात्र हा दर 8.5 टक्क्यांवर पोहोचला. महाराष्ट्राच्या आर्थिक पाहणी अहवालातून ही बाब समोर आली.
VIDEO: संभाजी पाटील निलंगेकर यांच्यावर कुणाचा प्रभाव; आई-वडिलांचा उल्लेख करत काय म्हणाले?
शेतकऱ्यांना नेहमीच अवकाळी पाऊस आणि अन्य नैसर्गिक संकटांचा सामना करावा लागतो. शेतकऱ्यांना तातडीने नुकसान भरपाई मिळाली पाहिजे या हेतूने काम करत महायुती सरकारने दोन वर्षात नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना 16 हजार 309 कोटींची नुकसान भरपाई देण्याचं काम केलं. मविआ सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना 8 हजार 701 कोटींची नुकसान भरपाई मिळाली होती.
ग्रामीण भागात रस्त्यांचा मोठा प्रश्न असतो. या कामातही महायुती सरकारचा टॉप गिअर राहिला. मुख्यमंत्री ग्राम सडक योजनेत 4108 कोटी रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात या योजनेत फक्त 2718 कोटी रुपये मंजूर करण्यात आले होते.
राज्यातील रोजगाराच्या मुद्द्यावर विरोधकांकडून सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न नेहमीच होतो. परंतु, जमिनीवरील परिस्थिती काही वेगळंच सांगते. मविआचं सरकार असताना 2020 ते 2022 या काळात फक्त 396 मेळावे घेण्यात येऊन याद्वारे 36 हजार 407 तरुणांना रोजगार मिळाला. दुसरीकडे महायुती सरकारच्या दोन वर्षांच्या काळात एकूण 1138 रोजगार मेळाव्यांतून 1 लाख 51 हजार 408 तरुणांना रोजगार उपलब्ध करून देण्यात आला.
राज्याचा चेहरामोहरा बदलण्याच्या कामात महाविकास आघाडीच्या तुलनेत महायुती सरकारने वेगात काम केल्याचं या आकडेवारीवरून स्पष्ट होत आहे. याव्यतिरिक्त नवीन योजना सुरू करून त्यांची प्रभावी अंमलबजावणी करण्यातही महायुती सरकारचाच दबदबा दिसून येत आहे.
सध्याच्या घडीला राज्य सरकारची सर्वाधिक महत्वाकांक्षी योजना म्हणून मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनाकडे पाहिलं जात आहे. या योजनेत महिलांच्या बँक खात्यात दरमहा दीड हजार रुपये जमा केले जात आहेत. निवडणूक आचारसंहितेच्या आधी राज्यातील कोट्यावधी महिलांच्या खात्यात पैसे जमा झाले आहेत. सरकारने लेक लाडकी योजनाही सुरू केली आहे. तसेच राज्यातील सर्व गरजू मुलींसाठी उच्च शिक्षण मोफत करण्याचा निर्णय महायुती सरकारने घेतला आहे.
शरद पवारांचं पत्र अन् महाराष्ट्रात राष्ट्रपती राजवट; फडणवीसांच्या दाव्याने खळबळ!
मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देण्याचा निर्णय अनेक वर्षांपासून प्रलंबित होता. आधीच्या सरकारांच्या काळात यावर निर्णय काही झाला नाही. परंतु, महायुतीच्या सरकारने यासाठी केंद्र सरकारडे सातत्याने पाठपुरावा केला. याला यशही आलं. केंद्राने मराठी भाषेला अभिजात भाषेचा दर्जा देत मायमराठीचा सन्मान केला.
सन 1994 नंतर प्रथमच राजा भालिंदर सिंग ट्रॉफी जिंकून महाराष्ट्राने तब्बल 228 पदकांसह पदकतालिकेत अव्वल क्रमांक पटकावलं. तसेच राज्याच्या खेळाडूंनी दोन अर्जुन पुरस्कार, एक द्रोणाचार्य पुरस्कार, दोन आशियाई खेळ पुरस्कार आणि एक मेजर ध्यानचंद खेलरत्न पुरस्कार पटकावला. राज्य सरकारनेही क्रीडा विभागात 271 नवीन पदांची निर्मिती केली त्यातील 116 पदांवर भरती देखील करण्यात आली.
शेतकऱ्यांसाठी नमो शेतकरी महासन्मान योजना, एक रुपयांत पिक विमा योजना, मुख्यमंत्री बळीराजा मोफत वीज योजना सुरू केल्या आहेत. युवकांच्या कल्याणाच्या दृष्टीने मुख्यमंत्री माझा लाडका भाऊ योजना, राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती योजना सुरू केल्या आहेत.
सरकारने ज्येष्ठ नागरिकांचा विचार करून त्यांच्यासाठीच्या पेन्शन योजनेच्या रकमेत पाचशे रुपयांची वाढ केली आहे. मुख्यमंत्री वयोश्री योजना सुरू केली असून या अंतर्गत वृद्धावस्थेत आवश्यक वस्तू खरेदीसाठी तीन हजार रुपये दिले जात आहेत. रोजगार, आरोग्य, उद्योगधंदे, शहरी पायाभूत सुविधा, ग्रामीण विकास, सांस्कृतिक वारसा, क्रीडा क्षेत्रातही अनेक नवनवीन योजना महायुती सरकारने सुरू केल्या आहेत.
