Shikhar Bank Scam : राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष अजित पवार (Ajit Pawar) यांच्या विरोधात 2014 मध्ये भाजप सरकारने शिखर बँकेत (Shikhar Bank Scam) हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप करत गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात 2014 मध्ये अजित पवार यांच्यासह तब्बल 74 लोकांवर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता मात्र आता या प्रकरणात एक मोठी बातमी समोर आली आहे.
या बातमीनुसार या प्रकरणाचा तपास करत असलेल्या मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात अर्ज दाखल करत या प्रकरणातील विरोध याचिका रद्द करण्याची मागणी केली आहे. त्यामुळे निवडणुकीच्या काळात अनेक चर्चांना उधाण आले आहे.
भाजप सरकारच्या काळात 2014 मध्ये अजित पवार यांच्यासह 74 लोकांवर शिखर बँकेत हजारो कोटींचा घोटाळा झाल्याचा आरोप गुन्हा दाखल करण्यात आला होता मात्र त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात याप्रकरणी पहिला क्लोजर रिपोर्ट दाखल झाला. मात्र शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत येताच पुन्हा तपास करायचा आहे असं मुंबई पोलिसांनी (Mumbai Police) न्यायालयात सांगितल होतं. मात्र आता पुन्हा एकदा मुंबई पोलिसांची भूमिका बदली आहे. त्यामुळे मुंबई पोलिसांनी न्यायालयात या प्रकरणात दाखल असणारी याचिका रद्द करण्यात यावी या मागणीसाठी नवीन अर्ज दाखल केला आहे.
महाराष्ट्र राज्य सहकारी बँकेच्या माध्यमातून केलेल्या कर्जवाटप आणि वसुलीत 25 हजार कोटींचा आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याचा आरोप या प्रकरणात करण्यात आला होता मात्र तक्रारदार किसन कानोळे यांना याप्रकरणी विरोध याचिका दाखल करण्याचा अधिकारच नसल्याचा दावा आर्थिक गुन्हे शाखेच्या न्यायालयात करण्यात आला आहे. याचिकार्कता किसन कानोळे यांचा या प्रकरणाशी कोणताही संबंध नसल्याने त्यांची याचिका न स्वीकारण्याची विनंती न्यायालयाकडे करण्यात आली आहे.
विकासकामांबद्दल समाधान, नागरिकांचा निर्णय ठरलेला, संग्राम जगतापांना कॉन्फिडन्स
तसेच गेल्या अनेक दशकांपूर्वीची कागदपत्रच उपलब्ध नसल्याने पुढील तपासात अडचणी येत आहे आणि जे पुरावे उपलब्ध आहे त्यानुसार कोणताही गैरव्यवहार झाला नाही असं दिसून येत आहे. त्यामुळे तपास बंद करण्यात येत आहे. अशी सी-समरी रिपोर्ट ईओडब्ल्यूकडून न्यायलयात सादर करण्यात आली आहे.
