Ayodhya Ram Mandir : 22 जानेवारीला अयोध्येत रामलला प्राण प्रतिष्ठेचा (Ayodhya Ram Mandir) भव्य कार्यक्रम होणार आहे. या कार्यक्रमासाठी केंद्र सरकारने हाफ डे सुट्टी दिली आहे तर महाराष्ट्र सरकारने फुल डे सुट्टी जाहीर केली आहे. याविरोधात कायद्याचे शिक्षण घेणाऱ्या 4 विद्यार्थ्यांनी हायकोर्टात (High Court) धाव घेतली होती. त्यांनी दाखल केलेली याचिका मुंबई हायकोर्टाने फेटाळली आहे.
न्यायमूर्ती जीएस कुलकर्णी आणि न्यायमूर्ती नीला गोखले यांच्या विशेष खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. शिवांगी अग्रवाल, सत्यजित सिद्धार्थ साळवे, वेदांत गौरव अग्रवाल आणि संदीप बंगियन अशी या चार विद्यार्थ्यांची नावे आहेत.
महाराष्ट्र शासनाच्या आदेशाला विरोध
महाराष्ट्र सरकारने शुक्रवारी (19 जानेवारी) एक आदेश जारी करून 22 जानेवारीला राज्यात सार्वजनिक सुट्टी जाहीर केली होती. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले होते की, कोणत्याही धार्मिक कार्यक्रमासाठी सार्वजनिक सुट्टी जाहीर करणे हे संविधानाने दिलेल्या धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांचे उल्लंघन आहे. कोणतेही राज्य कोणत्याही धर्माशी जोडू शकत नाही किंवा त्याचा प्रचार करू शकत नाही, असा त्या विद्यार्थ्यांनी युक्तिवाद केला.
वर्गातच ‘जय श्रीराम’चा नारा : सातवीच्या विद्यार्थ्याला शिक्षकांनी केली बेदम मारहाण
विद्यार्थ्यांनी याचिकेत काय म्हटले?
याचिकेत म्हटले होते की, हिंदू मंदिराची प्रतिष्ठा साजरी करणे, त्यात उघडपणे सहभागी होणे आणि त्याद्वारे विशिष्ट धर्माशी संबंध जोडणे हे सरकारचे हे कृत्य धर्मनिरपेक्षतेच्या तत्त्वांवर थेट हल्ला आहे.
Ram Mandir : CM शिंदे एकटे नाही तर मंत्रिमंडळालाच नेणार; अयोध्या दौऱ्याचं प्लॅनिंग काय?
त्यात पुढे म्हटले होते की, सार्वजनिक सुट्या जाहीर करण्याबाबत कोणतेही धोरण सत्तेत असलेल्या राजकीय पक्षाच्या इच्छांवर आधारित असू शकत नाही. एखाद्या देशभक्ताचे स्मरण करण्यासाठी किंवा एखाद्या ऐतिहासिक व्यक्तिमत्त्वाचे स्मरण करण्यासाठी ही सुट्टी जाहीर केली जाऊ शकते परंतु समाजातील विशिष्ट वर्गाला किंवा धार्मिक समुदायाला खूश करण्यासाठी राम ललाची प्राणप्रतिष्ठा साजरी करण्यासाठी नाही.
