वॉशिंग्टन : भारत (India)आणि चीनमधील (China) सीमावाद (Borderism) सर्वांना माहितच आहे. चीनकडून सातत्यानं सीमाभागात अतिक्रमणाचा (Encroachment) प्रयत्न केला जातो. चीन आणि भारताच्या अरुणाचल प्रदेशात (Arunachal Pradesh)आंतरराष्ट्रीय सीमा म्हणून मॅकमोहन रेषा (McMahon Line)म्हणून ओळखली जाते. तसेच अरुणाचल प्रदेश हा भारताचाच अविभाज्य भाग आहे. याच मुद्द्यावर अमेरिकन संसदेमध्ये (US Parliament) याबद्दल ठराव मांडण्यात आला. त्यामध्ये अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग असल्याचं म्हटलं आहे. भारत आणि चीनमधील सीमावादाच्या लढाईत अमेरिका भारताच्या बाजूनं उभा राहिल्याचं पाहायला मिळतंय. हा प्रस्ताव बिल हैगर्टी (Bill Haggerty)आणि जेफ मर्कले (Jeff Merkley)यांनी अमेरिकेच्या संसदेत मांडला आहे.
अमेरिकेनं संसदेत मांडलेल्या ठरावात म्हटलं आहे की, चीनकडून हिंद महासागरामध्ये भारतासोबतच इतर देशांना सातत्यानं आव्हान देत आहे. चीन आपल्या शेजारी देशांवर आपलं वर्चस्व गाजवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चीन आणि भारताच्या सीमाभागात सातत्यानं चकमक सुरु असल्याची पाहायला मिळते. अशातच अमेरिकेनं आपण भारताच्या बाजूनं असल्याचं दाखवून दिलं आहे.
पुद्दुचेरीची वाटचाल लॉकडाऊनच्या दिशेने, शिक्षणमंत्र्यांचा मोठा निर्णय
मॅकमोहन रेषेबद्दलचा अमेरिकन संसदेनं मांडलेला हा ठराव चीनसाठी मोठा धक्का मानला जात आहे. अरुणाचल प्रदेश हा पीपल्ल रिपब्लिक ऑफ चायना (पीआरसी) चा भूभाग असल्याचा दावा फेटाळला आहे. सिनेटर जेफ मर्क्ले यांच्यासोबत सिनेटमध्ये ठराव मांडणारे सिनेटर बिल हॅगर्टी म्हणाले की, अशावेळी जेव्हा चीन आणि मुक्त इंडो-पॅसिफिक प्रदेशाला गंभीर धोक तयार करु शकतो, त्यामुळं अमेरिकेनं आपली भूमिका घेणं गरजेचं आहे.
विशेषतः भारताच्या खांद्याला खांदा लावून उभे राहा. ते म्हणाले की हा द्विपक्षीय ठराव अरुणाचल प्रदेशला भारताचा अविभाज्य भाग म्हणून स्पष्टपणे मान्यता देण्यास सिनेटच्या समर्थनाचे प्रतिबिंबित करतो, वास्तविक नियंत्रण रेषेवरील स्थिती बदलण्यासाठी चीनच्या लष्करी आक्रमणाचा निषेध करतो आणि मुक्त घोषित करतो आणि अमेरिका-भारत धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करतो, असंही त्यांनी नमूद केलं.
अमेरिकन संसदेच्या या द्विपक्षीय ठरावानं अरुणाचल प्रदेश हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे, असं म्हटलं आहे. त्याचवेळी चीनच्या लष्करी कारवाईवर आणि एलएसीची परिस्थिती बदलण्याच्या प्रयत्नांवर टीकादेखील केली आहे.
त्यासोबतच भारत-अमेरिका यांच्यातील धोरणात्मक भागीदारी मजबूत करण्याबाबत आणि क्वाडमधील सहकार्य वाढविण्याबाबतही या प्रस्तावात चर्चा करण्यात आली आहे. चीनच्या कृतीविरोधात भारतानं घेतलेल्या भूमिकेचीही प्रशंसा केली आहे. त्याचसोबत चीनसोबत भूतानच्या सीमेवरील दाव्यावरही या प्रस्तावामध्ये टीका केली आहे.
