Conflict intensifies among the world’s superpowers : अमेरिकेने इराणविरोधात निर्बंधांची कडक कारवाई करत सुमारे 40 जहाज वाहतूक कंपन्यांवर आर्थिक निर्बंध लादले आहेत. या कंपन्या इराणच्या तथाकथित ‘शॅडो फ्लीट’चा भाग असल्याचा आरोप आहे. हे जाळे म्हणजे गुप्तपणे तेल वाहतूक करणाऱ्या टँकर जहाजांचे नेटवर्क असून, त्याद्वारे इराण आंतरराष्ट्रीय निर्बंध चुकवत तेल विक्री करत असल्याचे अमेरिकेचे म्हणणे आहे. याचबरोबर चीनमधील ‘हेंगली’ या मोठ्या तेल शुद्धीकरण कंपनीवरही निर्बंध घालण्यात आले आहेत, कारण ती इराणी तेलाची प्रमुख खरेदीदार मानली जाते. या निर्णयानंतर रशियाने तीव्र प्रतिक्रिया दिली आहे. रशियाचे परराष्ट्र मंत्री सर्जी लावरोव्ह यांनी अमेरिकेवर गंभीर आरोप करत म्हटले की, जगभरातील अनेक ठिकाणी अमेरिकेच्या हस्तक्षेपामागे तेल आणि स्वतःचे हितसंबंध हेच मुख्य कारण असते.
अमेरिका केवळ स्वतःच्या फायद्याचा विचार करते, इतर देशांच्या सार्वभौमत्वाची तिला पर्वा नसते, असा आरोप त्यांनी केला. लावरोव्ह यांनी पुढे सांगितले की, व्हेनेझुएला आणि इराणसारख्या तेलसंपन्न देशांमध्ये अमेरिकेची सक्रियता ही नैसर्गिक संसाधनांवर नियंत्रण मिळवण्याच्या उद्देशानेच आहे. त्यांच्या मते, जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेवर वर्चस्व मिळवण्यासाठी अमेरिका कोणत्याही थराला जाऊ शकते. गरज पडल्यास सत्तापालट, अपहरण किंवा राजकीय नेतृत्वावर हल्ले करण्यासही ती मागेपुढे पाहत नाही, असा गंभीर आरोप त्यांनी केला. या पार्श्वभूमीवर लावरोव्ह यांनी इशारा दिला की, अशा धोरणांमुळे आंतरराष्ट्रीय कायदे आणि नियम कमकुवत होत आहेत. आता कायदा नव्हे, तर सत्ता महत्त्वाची ठरत आहे, असे ते म्हणाले. त्यांनी अमेरिकेला सल्ला देत म्हटले की, मतभेद सोडवण्यासाठी संघर्षाऐवजी संवादाचा मार्ग स्वीकारावा.
ऑलिम्पिक कांस्यपदक विजेते गुरबख्श सिंह ग्रेवाल यांचे निधन; खेळाडू ते प्रशासक असा समृद्ध प्रवास संपला
दरम्यान, अमेरिकेचे अर्थमंत्री स्कॉट बेझेन्ट यांनी स्पष्ट केले आहे की, इराण आणि रशियाकडून होणाऱ्या तेल आयातीवरील कोणतीही सूट यापुढे वाढवली जाणार नाही. या निर्णयामुळे जागतिक ऊर्जा बाजारपेठेत अस्थिरता वाढण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. विशेषतः भारतासारख्या देशांना याचा मोठा फटका बसू शकतो. असोसिएटेड प्रेसला दिलेल्या मुलाखतीत बेसेंट यांनी सांगितले की, इराणच्या तेलासाठी देण्यात येणारी एकदाची सूट पुन्हा वाढवण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही. अमेरिकेच्या निर्बंधांमुळे इराणमधून तेलाचा पुरवठा मोठ्या प्रमाणात कमी होऊ शकतो, आणि त्यामुळे इराणला उत्पादन विहिरी बंद करण्याची वेळ येऊ शकते, असा अंदाज त्यांनी व्यक्त केला.
दरम्यान, रशियाने असा इशाराही दिला आहे की, अमेरिका आणि इस्रायल शांतता चर्चेच्या नावाखाली इराणवर हल्ल्याची तयारी करत असावेत. मात्र, इराणकडे प्रत्युत्तर देण्याची पूर्ण क्षमता असल्याचेही रशियाने म्हटले आहे. या वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेने आपले प्रतिनिधी स्टीव्ह विटकॉफ आणि जेरेड कुशनर यांना पाकिस्तानात पाठवण्याचा निर्णय घेतला असून, तेथे इराणसोबत चर्चा होण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, इराणचे परराष्ट्र मंत्री अब्बास अराघची यांनी पाकिस्तान, ओमान आणि रशिया दौऱ्याद्वारे मित्र राष्ट्रांशी समन्वय साधण्याचे संकेत दिले आहेत.
अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देखील या संदर्भात प्रतिक्रिया देताना म्हटले की, अमेरिका कोणत्याही करारासाठी घाईत नाही. इराणकडे चांगला करार करण्याची संधी आहे, मात्र अंतिम निर्णय त्यांच्यावर अवलंबून असेल. एकूणच, इराण, अमेरिका आणि रशिया यांच्यातील वाढता तणाव जागतिक ऊर्जा बाजारपेठ आणि आंतरराष्ट्रीय राजकारणासाठी चिंतेचा विषय ठरत आहे.