India Canada Conflict : खलिस्तानी अतिरेकी हरदीप सिंह निज्जर याच्या हत्येवरून कॅनडा आणि भारत यांच्यातील संबंध (India Canada Conflict) प्रचंड ताणले गेले आहेत. निज्जरच्या हत्येत भारत सरकारचा हात असल्याचा आरोप कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टीन ट्रुडो (Justin Trudeau) यांनी केला होता. त्यानंतर भारतानेही तिखट प्रत्युत्तर दिले होते. याच दरम्यान मोठी बातमी समोर आली आहे. कॅनडाने भारतातील 41 राजदूतांना माघारी बोलावलं आहे. या अधिकाऱ्यांनी लवकरात लवकर भारत सोडावा अशा सूचना भारत सरकारने दिल्या होत्या. त्यानंतर कॅनडा सरकारने या राजदूतांना माघारी बोलावले आहे. या घडामोडींमुळे दोन्ही देशांतील तणाव आणखी वाढण्याची शक्यता असल्याचे बोलले जात आहे.
Israel Hamas War : ‘गाझा’साठी अमेरिकेची मदत; बायडेन यांची मोठी घोषणा
कॅनडाच्या भारतातील या राजदूतांची मुदत आजच संपणार होती. त्यामुळे कॅनडा सरकारने त्यांना पुन्हा मायदेशी बोलावलं आहे परिणामी कॅनडाच्या मुंबईसहीत तीन ठिकाणच्या वाणिज्य दूतावासातील कामे रखडणार आहेत. भारताने जरी अशी भूमिका घेतली असली तरी कॅनडा मात्र असे काही करणार नाही. परंतु, निज्जरच्या हत्येची चौकशी सुरुच राहणार असल्याचे कॅनडा सरकारने म्हटले आहे.
कॅनडाच्या राजदूताची दुसऱ्या देशात रवानगी
याआधी कॅनडा सरकारने तेथील ओटावा येथील सर्वोच्च भारतीय राजदूत पवन कुमार राय यांना निलंबित केले होते. कॅनडाच्या या कारवाईला त्याच भाषेत भारताकडून प्रत्युत्तर देत कॅनडाचे नवी दिल्लीतील उच्चायुक्त कॅमेरून मॅके यांची हकालपट्टी करण्यात आली. तसेच त्यांना 5 दिवसांत देश सोडण्यासही सांगण्यात आले होते. त्यानंतर या राजदूताची रवानगी सिंगापूरला करण्यात आली होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा 41 राजदूत भारत सोडणार आहेत. या राजदूतांना 10 ऑक्टोबरपर्यंत भारत सोडण्यास मुदत देण्यात आली होती.
आम्हाला वाद वाढवायचा नाही, कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिन ट्रूडो नरमले
वादाला का सुरुवात झाली?
गेल्या काही दिवसांत भारत आणि कॅनडामधील वाद समोर आला होता. कॅनडाचे पंतप्रधान जस्टिस ट्रूडो यांनी निज्जरच्या हत्येत भारतीय एजंटचा हात असू शकतो असा दावा केला होता. भारत सरकारने या दाव्यावर तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त करत हे आरोप निराधार असल्याचे म्हटले आहे. कॅनडाचे आरोप राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचेही परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले होते. कॅनडा हे फुटीरतावाद्यांचे सुरक्षित आश्रयस्थान बनले आहे. इशारा देऊनही कॅनडाच्या सरकारने अशा घटकांवर कारवाई केली नाही, असेही भारताने म्हटले आहे.
