Is the alternative to war beneficial for Iran? : इराण आणि अमेरिका यांच्यात युद्ध होणार की, समझोता? हा प्रश्न आज फक्त मध्यपूर्वेतच नाही तर संपूर्ण जगात चर्चेचा विषय बनला आहे. एका बाजूला अमेरिकेचा तेहरांवर दबाव वाढवत आहे. तर दुसऱ्या बाजूला इराण स्वतःच्या अटींवरच करार करण्याच्या भूमिकेत आहे. तेहरान हे इस्लामिक केंद्र आहे आणि तेथील सत्ताधारी व्यवस्था स्वतःला अमेरिकेच्या दबावासमोर झुकू देणार नाही, असा ठाम संदेश देत आहे. विशेषतः अयातुल्लाह अली खामेनई यांच्या नेतृत्वाखाली इराणने वारंवार स्पष्ट केले आहे की, अमेरिकेवर पूर्ण विश्वास ठेवणे कठीण आहे. 2015 मध्ये झालेला अणुकरार आणि त्यानंतर 2018 मध्ये डोनाल्ड ट्रम्प यांनी तो करार रद्द केल्याची घटना इराण विसरलेला नाही.
युद्ध इराणसाठी अधिक फायदेशीर का ठरू शकते?
अमेरिकेचे आंतरराष्ट्रीय एकाकीपण
इराणचे मत असे आहे की, संभाव्य युद्धात अमेरिका पूर्णपणे एकटी पडू शकते. इस्त्राईल वगळता इतर अनेक देशांनी थेट लष्करी समर्थन देण्याबाबत संयम दाखवला आहे. तुर्की आणि सौदी अरेबिया यांनी उघडपणे युद्धविरोधी भूमिका घेतली आहे. युद्ध झाल्यास आपल्या भूमीवरील तळ वापरू देणार नाही, अशी सूचना देखील त्यांनी दिल्याचं सांगितल जातं.
युरोपची सावध भूमिका
युनायटेड किंग्डम आणि जर्मनी यांसारखे देश थेट युद्धात उतरण्यासाठी उत्सुक नाहीत. मध्यपूर्वेतील अस्थिरता वाढू नये, हा त्यांचा प्रमुख मुद्दा आहे. काही देशांनी आपल्या लष्करी उपस्थितीत कपात करण्याचे संकेत दिले आहेत.
कर आणि जीएसटी चुकवण्यासाठी बिलिंग सिस्टमचा गैरवापर? 2019 पासून 70 हजार कोटींचा घोटाळा
दीर्घकालीन युद्धाचा रणनीतिक हिशोब
इराणला वाटते की, दीर्घकाळ चालणाऱ्या संघर्षात अमेरिकेवर आर्थिक आणि राजकीय दबाव वाढेल. अमेरिकेच्या सध्याच्या अति कठोर असल्याने, युद्धानंतरचा संभाव्य करार तुलनेने मवाळ असू शकतो, असा इराणचा अंदाज आहे. त्यामुळे वेळ खेचणे हि देखील एक रणनीती असू शकते.
अंतर्गत राजकारण आणि सत्तेची प्रतिष्ठा
इराणमध्ये गेल्या काही वर्षांत शासनविरोधी आंदोलने झाली आहेत. इस्लामिक शासन कमकुवत दिसून नये, यासाठी कठोर भूमिका घेणे सत्ताधाऱ्यांना आवश्यक वाटते. मवाळ करार केल्यास अंतर्गत विरोध अधिक तीव्र होऊ शकतो, ही त्यांची भीती आहे.
विश्वासाचा अभाव
2015 चा अणुकरार आणि त्यातून अमेरिकेची माघार या पार्श्वभूमीवर इराणला अमेरिकेच्या हमीवर विश्वास ठेवणे अवघड जाते. त्यामुळे कोणताही करार दीर्घकालीन टिकेल का, हा प्रश्न इराणसमोर कायम आहे.
पुढे काय?
युद्ध झाले तर मध्यपूर्वेतील शक्तिसंतुलन बिघडू शकते, तेलबाजार अस्थिर होऊ शकतो आणि जागतिक अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो. तर समझोता झाला तर तात्पुरता तणाव कमी होईल, मात्र परस्परांतील अविश्वास पूर्णपणे नाहीसा होईलच, असे नाही. सध्याची परिस्थिती पाहता दोन्ही बाजू दबाव आणि वाटाघाटी या दोन्ही मार्गांचा वापर करत आहेत. अंतिम निर्णय हा केवळ लष्करी सामर्थ्यावर नाही, तर कूटनीती, आंतरराष्ट्रीय दबाव आणि अंतर्गत राजकारणावर अवलंबून असेल.