Pakistan Train Hijack : दोन दिवसांपूर्वी पाकिस्तानात खळबळ उडवून देणारी घटना घडली होती. बलुचिस्तान लिबरेशन आर्मीच्या (BLA) बंडखोरांनी अख्खी ट्रेनच हायजॅक केली. बीएलएच्या तावडीतून (Pakistan Train Hijack) रेल्वे सोडवल्याचा दावा पाकिस्तान सैन्याने केला आहे. परंतु या घटनेने जगभरात खळबळ उडाली. ट्रेन हायजॅक करण्याचे कारण काय असा प्रश्न आता उपस्थित केला जात आहे. पण बलुचिस्तान प्रांतातील लोकांचा राग धुमसत आहे हे मात्र नक्की.
बलुचिस्तान हा नैसर्गिक साधनसंपत्तीने (Balochistan) समृद्ध प्रांत आहे. पाकिस्तान सरकार या भागावर सातत्याने अन्याय करत आहे असा येथील रहिवाशांचा आरोप आहे. यामध्ये चीनचे कनेक्शन देखील आहे. चीनचा महत्वाकांक्षी सीपेक प्रोजेक्ट (China Pakistan Economic Corridor) याच भागात आहे. या प्रकल्पाचा बीएलएने तीव्र विरोध केला आहे.
बीएलएने अपहरण केलेली रेल्वे बलुचिस्तानातील क्वेटा शहरातून खैबर पख्तुनख्वामध्ये पेशावरकडे निघाली होती. गोळीबार करत बंडखोरांनी ही रेल्वेच हायजॅक केली होती. बलुचिस्तानात सुरू असलेल्या चीनच्या प्रकल्पाचे काम तत्काळ थांबवण्यात यावे अशी मागणी या अपहरणकर्त्यांची होती. चला तर मग चीनचा हा प्रोजेक्ट नेमका काय आहे? फक्त बलुचिस्तानच नाही तर भारतासाठी सुद्धा हा प्रोजेक्ट कसा डोकेदुखी ठरू शकतो? या माध्यमातून चीन नेमकं काय करू इच्छित आहे? याची माहिती घेऊ या..
चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर म्हणजेच सीपेक हा एक मूलभूत सुविधांशी संबंधित एक प्रोजेक्ट आहे. या प्रकल्पासाठी चीनने पाण्यासारखा पैसा ओतला आहे. पाकिस्तानात या प्रकल्पाचे काम वेगात सुरू आहे. चीन सरकारकडून सुरू करण्यात आलेल्या वन बेल्ट वन रोड मोहिमेचा हा एक भाग आहे. चीनचे राष्ट्रपती शी जिनपिंग (Xi Jinping) यांच्या या महत्वाकांक्षी प्रकल्पासाठी 46 बिलियन डॉलर इतका खर्च येईल असा अंदाज 2013 मध्ये बांधण्यात आला होता. परंतु 2017 पर्यंत या प्रकल्पाच्या खर्चाची किंमत 62 बिलियन डॉलर्स पर्यंत पोहोचली होती.
Video : बलुचिस्तान ट्रेन अपहरणामागे भारताचा हात; शाहबाज सरकारचा मोठा आरोप
या प्रकल्पात पाकिस्तानातील ग्वादरपासून चीनमधील काशगरपर्यंत एक इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार केला जात आहे. या कोरिडोरमुळे चीन थेट अरबी समुद्रापर्यंत पोहोचू शकतो. चीन पाकिस्तानात रस्ते, बंदरे, विमानतळ, रेल्वे आणि ऊर्जा संबंधित क्षेत्रात काम करत आहे.
सन 1950 पासूनच चीन पाकिस्तानातील बंदरांपर्यंत इकॉनॉमिक कॉरिडॉर तयार करण्याची प्लॅनिंग करत होता. यानंतर 2006 मध्ये ग्वादर पोर्ट पूर्ण होईपर्यंत चीनचा यातील इंटरेस्ट अनेक पटींनी वाढला. परंतु याच काळात पाकिस्तान मधील अंतर्गत राजकारण अस्थिर झाले होते. त्यामुळे या बंदराचे काम तात्पुरत्या स्वरूपात बंद करण्यात आले.
सन 2013 मध्ये पाकिस्तानचे राष्ट्रपती असिफ अली जरदारी आणि चीनचे पंतप्रधान ली केकियांग यांनी आपसातील कनेक्टिव्हिटी वाढवण्याचा निर्णय घेतला. आर्थिक सहकार्यासाठी अनेक महत्वाच्या करारांवर हस्ताक्षर केले. हे करार दीर्घ काळासाठी होते. यामध्ये चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉर निर्माण देखील होते. नंतरच्या काळात पाकिस्तानचे तत्कालीन पंतप्रधान नवाज शरीफ आणि ली केकियांग यांच्यात चर्चा होऊन या प्रकल्पाची घोषणा करण्यात आली.
या प्रकल्पाची सुरूवात करण्यासाठी दोन्ही देशांनी एक करार केला. त्यावेळी एकूण 46 बिलियन डॉलर खर्चाचा हा प्रकल्प पाकिस्तानच्या एकूण जीडीपीच्या 20 टक्के होता. ग्वादर बंदराचे काम पूर्ण झाल्यानंतर हा कॉरिडॉर मेरीटाईम सिल्क रोडचा हिस्सा बनला. 12 ऑगस्ट 2015 रोजी चीन आणि पाकिस्तानने 1.6 बिलियन खर्चाच्या आणखी काही करारांवर सह्या केल्या.
नोव्हेंबर 2016 मध्ये चीनने पाकिस्तानात आणखी 8.5 बिलियन गुंतवणूक करण्याची घोषणा केली. यातील 4.5 बिलियन डॉलर कराची ते पेशावर पर्यंतच्या मेन रेल्वे लाईनसाठी देण्यात आले होते. 4 बिलियन डॉलर एलएनजी टर्मिनल आणि ट्रान्समिशन लाईनसाठी देण्यात आले. पाकिस्तानात सुरू असणारे ऊर्जा प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर सीपेक अंतर्गत हायड्रोपॉवर प्रोजेक्टला प्राधान्य देण्यात येईल अशी घोषणा 2018 मध्ये करण्यात आली होती.
सध्याच्या परिस्थितीत सीपेक अंतर्गत पाकिस्तानात काही कामे पूर्ण झाली आहेत. पाकिस्तानातील ग्वादर पासून चीनमधील काशगर पर्यंत ट्रान्सपोर्टेशन नेटवर्क तयार झाल्याने शिपिंग उद्योगाला फायदा होईल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे.
चीन पाकिस्तान इकॉनॉमिक कॉरिडॉरचा भारत सुरुवातीपासूनच विरोध करत आहे. या प्रकल्पात बलुचिस्तान मधील ग्वादर पोर्ट पासून चीनमधील शिंजियांगला जोडले जाणार आहे. याचा काही हिस्सा पाकव्याप्त काश्मीर (POK) मधील गिलगिट बालिस्तान मधून जातो. या भागावर भारताकडून सातत्याने दावा केला जात आहे. वादग्रस्त असणारा हा भाग परदेशी गुंतवणुकीला मात्र आकर्षित करत राहिला आहे. या भागात जर सीपेक प्रकल्प यशस्वी झाला तर या भागाला एक प्रकारे पाकिस्तानी क्षेत्र म्हणून मान्यता मिळण्याची भीती आहे. भारतासाठी ही गोष्ट परवडणारी नाही. चीन विस्तारवादी धोरणावर चालला आहे तसेच या माध्यमातून भारताला घेरण्याचा प्रयत्न केला जात असल्याचे भारताचे म्हणणे आहे.
इतकेच नाही तर या प्रकल्पामुळे भारतातील काश्मीर खोऱ्यापर्यंत रस्ता मार्गाने चीन आणि पाकिस्तान आणखी जवळ येणार आहे. या गोष्टींचा विचार केला तर रणनीतीच्या दृष्टीने हा प्रकल्प भारताला धोकादायक आहे.
बलुचिस्तान मध्ये या प्रकल्पाचा सर्वाधिक विरोध केला जात आहे. बलुचिस्तान हा पाकिस्तान मधील सर्वाधिक साधन संपन्न प्रांत आहे असे येथील रहिवाशांचे म्हणणे आहे. पण चीन सारख्या विदेशी शक्तींना हाताशी घेत पाकिस्तान या भागातील साधनसंपत्ती लुटून नेत असल्याची भावना येथील लोकांत आहे. पाकिस्तान सरकार येथील नैसर्गिक साधन संपत्तीवर कब्जा करत आहे. पण या बदल्यात काहीच मिळत नाही. लोकांना अत्यंत हलाखीत जीवन जगावे लागत आहे. इतकेच नाही तर आता चीन सुद्धा या भागात आपल्या नागरिकांना आणून वसवत आहे. याचा प्रचंड राग बलोच लोकांच्या मनात आहे. त्यामुळे हा प्रोजेक्ट सुरू झाल्यापासूनच चिनी कर्मचारी आणि नागरिकांवर बलोच लोकांकडून हल्ले केले जात आहे. यामुळे चीनला हा प्रोजेक्ट पूर्ण करण्यात अनेक अडचणी येत आहेत.
