Privatisation of Government Companies : आर्थिक संकटाचा सामना करत असलेल्या पाकिस्तान सरकारने (Pakistan News) आता एक मोठा निर्णय घेतला आहे. सरकारने या संकटातून मार्ग काढण्यासाठी एक आयडीया शोधली आहे. सरकारी मालकीच्या कंपन्या विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. पंतप्रधान शहबाज शरीफ यांनी मंगळवारी खासगीकरण मंत्रालय आणि खासगीकरण आयोगाच्या बैठकीत हा निर्णय घेतला. सरकारी कंपन्यांची विक्री करून करदात्यांच्या पैशांची बचत करता येऊ शकते. या पैशांचा उपयोग लोकांना विविध प्रकारच्या सेवा सुविधा पुरवण्यासाठी करता येऊ शकतो असे शरीफ या बैठकीत म्हणाले.
सरकारमधील सर्व मंत्रालयांनी या निर्णयाची अंमलबजावणी करण्याकामी मदत करावी असे आदेश दिले आहेत. एआरवाय न्यूजच्या रिपोर्टनुसार, सरकारने सर्व सरकारी मालकीच्या कंपन्यांचे खासगीकरण करण्याचा निर्णय घेतला आहे. फक्त रणनीतीच्या दृष्टीने महत्वाच्या कंपन्यांची मालकी मात्र सरकारकडेच राहिल. या कंपन्यांचे खासगीकरण होणार नाही. या बैठकीत प्रायव्हटायजेशन प्रोग्राम 2024-29 सादर करण्यात आला होता. या प्रस्तावाला मंजुरी देण्यात आली.
Pakistan News : कंगाल पाकिस्तानला गुडन्यूज! ‘आयएमएफ’ने केली मोठ्ठी घोषणा
सरकारचे काम बिजनेस करणे नाही. बिजनेस आणि गुंतवणुकीसाठी आवश्यक धोरण तयार करणे, वातावरण निर्मिती करणे हे सरकारचे काम आहे, असे शरीफ म्हणाले. पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या खासगीकरणाच्या प्रक्रियेचे थेट प्रक्षेपण केले जाणार आहे. अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना सांगितले की या महिन्याच्या अखेरपर्यंत पाकिस्तान इंटरनॅशनल एअरलाइन्सच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया पूर्ण होईल.
रिपोर्टनुसार सरकार तोट्यात असणाऱ्या सरकारी कंपन्यांचे सर्वात आधी खासगीकरण करण्यात येईल. प्रायव्हटाजेशन कमिशनने खासगीकरणाच्या प्रक्रियेत अधिक गती आणण्यासाठी तज्ज्ञ समितीचे गठण करण्याचीही घोषणा केली आहे. या बैठकीत पाकिस्तान सरकारमधील अनेक मंत्री आणि वरिष्ठ अधिकारी हजर होते. या बैठकीत मंत्रिमंडळ समितीने एकूण २४ सरकारी कंपन्यांच्या विक्रीला मान्यता दिली. या निर्णयाची माहिती सर्व मंत्रालयांनाही देण्यात आली.
अमेरिकेचा राग तरीही भारताने ‘चाबहार’ डील केलीच; चीन-पाकिस्तानलाही धक्का!
बिजनेस रेकॉर्डच्या अहवालानुसार, पाकिस्तानला सध्याच्या परिस्थितीत देश चालविण्यासाठी 40 बिलियन अमेरिकी डॉलर्सची गरज आहे. परंतु, वस्तूस्थिती अशी आहे की पाकिस्तानला व्याजासह 30 बिलियन डॉलर्सचा कर्ज हप्ता जमा करायचा आहे. यामुळे पाकिस्तान सातत्याने कर्जाच्या जाळ्यात अडकत चालला आहे. आधीच्या कर्जाचे हप्ते भरण्यासाठी नवीन कर्ज घ्यावे लागत आहे. त्यामुळे पाकिस्तानसमोरील आर्थिक संकट वेगाने वाढत चालले आहे.
