South Korea Court Arrest Warrant for Impeached President : महाभियोग आणून राष्ट्राध्यक्ष पदावरून हटवण्यात आलेल्या यून सूक येओल यांच्या अडचणी आणखी वाढल्या आहेत. येओल यांच्या विरुद्ध न्यायालयाने अटक वॉरंट जारी केले आहे. सियोल वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट कोर्टाने जॉइंट इन्व्हेस्टिगेशन हेडक्वॉर्टरच्या आग्रहानंतर न्यायालयाने अटक वॉरंटला मंजुरी दिली. स्थानिक मीडियानुसार दक्षिण कोरियाच्या वर्तमान राष्ट्रपती विरुद्ध जारी करण्यात आलेले हे पहिलेच वॉरंट आहे. यून यांनी सैनिक एकत्र करून आणि राष्ट्रपती पदाचा गैरवापर करून विद्रोहाचं षडयंत्र रचलं असा दावा तपासी अधिकाऱ्यांनी केला.
आणखी एक दुर्घटना! दक्षिण कोरियापाठोपाठ कॅनडातही विमान अपघात, लॅंडिंगदरम्यान उडाला आगाची भडका
येओल यांना चौकशीसाठी उपस्थित राहण्यासाठी अनेक समन बजावण्यात आले होते. मात्र या समन्सना त्यांनी प्रतिसाद दिला नाही. विद्यमान राष्ट्रपतींवर सत्तेचा दुरुपयोगाचा खटला चालवता येऊ शकत नाही असा दावा येओल यांच्या कायदे टीमने केला आहे. येओल यांनी देशात मार्शल लॉ लागू केला होता. यानंतर विरोधी पक्षांनी या निर्णयाचा तीव्र विरोध केला. संसदेत मतदान झाल्यानंतर अवघ्या सहा तासांच्या आत हा निर्णय मागे घेण्यात आला होता.
यानंतर दक्षिण कोरियाच्या संसदेत 14 डिसेंबर रोजी यून यांच्या विरुद्ध महाभियोग आणण्यासाठी मतदान घेण्यात आले होते. यानंतर त्यांच्या विरुद्ध महाभियोग आणून त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. परंतु, आता येओल देखील संघर्षाच्या भूमिकेत आले आहेत.
आता दक्षिण कोरियाच्या संवैधानिक न्यायालयाला येओल यांना पदावरून हटवायचं की नाही याचा निर्णय घ्यायचा आहे. जर न्यायालायने त्यांना पदावरून पूर्णपणे हटवण्याचा निर्णय घेतला तर या निर्णयानंतर 60 दिवसांच्या आत निवडणुका घ्याव्या लागतील. येओल यांचा मार्शल लॉ लागू करण्याचा निर्णय चुकीचाच होता असे देशातील नागरिकांचे मत आहे.
फक्त 14 दिवसांत 2 राष्ट्रपती बदलले, ‘या’ देशात मोठं राजकीय संकट; वाचा नेमकं काय घडलं?
या वर्षाच्या सुरुवातीला देशात निवडणुका झाल्या होत्या. यामध्ये नॅशनल असेम्ब्लीमधील 300 पैकी 170 जागा विरोधी डेमोक्रॅटिक पार्टीने जिंकल्या. सत्ताधारी पिपुल पार्टीला 108 जागा मिळाल्या. यामुळे संसदेत विरोधी पक्षाचं बहुमत झालं आणि त्यांच्याकडून सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप होऊ लागला. 2022 मध्ये अत्यंत कमी फरकाने जिंकून राष्ट्रपती बनलेल्या योल यांना त्यांच्या अजेंड्यानुसार काम करता येत नव्हते. यामुळे जनमानसातील त्यांच्या प्रतिमेचे देखील नुकसान होत होते. या घडामोडी पाहता राष्ट्रपती यांनी विरोधी पक्षावर देशविरोधी कारवायांत सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप केला याबरोबरच 3 डिसेंबर रोजी देशात मार्शल लॉ लागू केला.
