South Korea Politics : दक्षिण कोरियातील राजकारण सध्या चर्चेत (South Korea Politics) आहे. या देशात मोठं राजकीय संकट आलं आहे. राजकीय अस्थिरता काय असते याचा अनुभव देशातील जनता घेत आहे. मार्शल लॉ घोषित करणारे राष्ट्रपती युन सुक योल यांच्याविरुद्ध महाभियोग आणून त्यांना हटवण्यात आले. यानंतर हान डक सू यांना कार्यवाहक राष्ट्रपती नियुक्त करण्यात आले. पण फक्त 13 दिवसच ते या पदावर राहू शकले. कारण महाभियोग आणून त्यांना देखील पदावरून हटवण्यात आलं. यानंतर अर्थमंत्री चोई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपती बनले. आता त्यांच्यावर सुद्धा विरोधकांचा दबाव आहे. अशी परिस्थिती असताना आता पुढे दक्षिण कोरियातील राजकारण कसं राहिल आणि देशात अशी स्थिती का निर्माण झाली हे जाणून घेऊ या..
या वर्षाच्या सुरुवातीला देशात निवडणुका झाल्या होत्या. यामध्ये नॅशनल असेम्ब्लीमधील 300 पैकी 170 जागा विरोधी डेमोक्रॅटिक पार्टीने जिंकल्या. सत्ताधारी पिपुल पार्टीला 108 जागा मिळाल्या. यामुळे संसदेत विरोधी पक्षाचं बहुमत झालं आणि त्यांच्याकडून सरकारच्या कामकाजात हस्तक्षेप होऊ लागला. 2022 मध्ये अत्यंत कमी फरकाने जिंकून राष्ट्रपती बनलेल्या योल यांना त्यांच्या अजेंड्यानुसार काम करता येत नव्हते. यामुळे जनमानसातील त्यांच्या प्रतिमेचे देखील नुकसान होत होते. या घडामोडी पाहता राष्ट्रपती यांनी विरोधी पक्षावर देशविरोधी कारवायांत सहभागी असल्याचा गंभीर आरोप केला याबरोबरच 3 डिसेंबर रोजी देशात मार्शल लॉ लागू केला.
देशात आपत्कालीन मार्शल लॉ लागू झाल्यानंतर राजकारणात वादळ आलं. यानंतर संतापलेल्या विरोधकांनी थेट संसद गाठली. तिकडे सैन्याने देखील संसदेकडे कूच केली होती. संसदेकडे निघालेल्या अनेक खासदारांना ताब्यात घेण्यात आले. याच दरम्यान 300 पैकी 190 खासदारांनी मार्शल लॉ विरुद्ध मतदान केले. यामुळे सरकारला हा निर्णय अवघ्या सहा तासांत मागे घ्यावा लागला. सैन्याने देखील माघार घेतली. हा मार्शल लॉ काही तासांसाठी राहिला मात्र या प्रकाराने देशात अस्थिरतेच्या मोठ्या संकटाला जन्म दिला.
मोठी बातमी! दक्षिण कोरियात विमान क्रॅश, 62 प्रवाशांचा मृत्यू; Video व्हायरल
यानंतर 14 डिसेंबर रोजी नॅशनल असेम्ब्लीमध्ये राष्ट्रपती योल यांच्या विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव आणण्यात आला. हा प्रस्ताव पारित करण्यात आला. यानंतर दुसऱ्या क्रमांकाचे नेते हान डक सू यांनी राष्ट्रपती पदाचा कार्यभार स्वीकारला. योल यांच्या विरुद्धचा महाभियोग प्रस्ताव मंजूर झाला असला तरी या प्रस्तावावर संवैधानिक न्यायालयाचं शिक्कामोर्तब गरजेचं होतं. यासाठी मुख्य विरोधी पक्षाकडून कार्यवाहक राष्ट्रपतींवर या न्यायालयातील तीन रिक्त जागी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यासाठी दबाव आणला जात होता.
राष्ट्रपतींनी मात्र असे काहीच केलं नाही. त्यामुळे नाराज झालेल्या विरोधकांनी राष्ट्रपती हान यांच्या विरुद्धही महाभियोग आणला. संसदेत विरोधकांचे बहुमत असल्याने हा प्रस्ताव देखील मंजूर झाला. प्रस्तावाच्या बाजूने 192 मते पडली. सत्ताधारी पक्षाने बहिष्कार टाकल्याने त्यांच्या बाजूने प्रस्तावाच्या विरोधात एकही मत पडले नाही. या प्रस्तावानंतर देशातील राजकीय संकट अधिक गडद झालं.
या घडामोडीनंतर अर्थमंत्री चाई सांग मोक कार्यवाहक राष्ट्रपती आणि कार्यवाहक पंतप्रधान दोन्ही जबाबदाऱ्या पार पाडत आहेत. राष्ट्रपती योल यांना महाभियोग आणून हटवण्यात आले असले तरी त्यांना पूर्णपणे पदावरून हटवण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या संवैधानिक पीठाची मंजुरी गरजेची आहे. न्यायालयातील नऊ पैकी सहा न्यायमूर्तींनी जर त्यांच्या बाजूने निर्णय दिला तर योल पुन्हा राष्ट्रपती होऊ शकतात. पण सध्या दक्षिण कोरियातील सर्वोच्च न्यायालयात फक्त सहा न्यायमूर्ती आहेत. अशात एकही न्यायमूर्तींनी जर योल यांच्या बाजूने मतदान केले तर योल पुन्हा राष्ट्रपती होऊ शकतात. म्हणून विरोधी पक्ष तीन रिक्त जागा लवकरात लवकर भरण्यासाठी प्रयत्न करत आहेत.
मोठी बातमी! जपान एअरलाइन्सवर सायबर हल्ला, विमानसेवा विस्कळीत; प्रवासी ताटकळले
कार्यवाहक राष्ट्रपती हान डक सू यांनी यास विरोध केल्याने त्यांना पदावरून हटवण्यात आले. त्यांचे असे म्हणणे होते की संसदेकडून नामित करण्यात आलेल्या न्यायाधीशांना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न करणार नाही. कारण न्यायाधीशांना मंजुरी देण्याचा अधिकार फक्त राष्ट्रपतींना आहे. संसदेत विरोधी पक्षांचे बहुमत आहे अशा वेळी त्यांच्याकडून त्यांच्या मर्जीतील न्यायाधीशांची नावे शिफारस केली जाण्याची शक्यता होती.
या कारणामुळेच सत्ताधारी पक्षाच्या कार्यवाहक राष्ट्रपतींनी न्यायाधीशांची नियुक्ती करण्यास चालढकल केली असावी अशी चर्चा सुरू आहे. याआधीचे न्यायाधीश राष्ट्रपतींनी नियुक्त केले आहेत त्यामुळे साहजिकच ते त्यांनाच पाठिंबा देतील. आता नवे कार्यवाहक राष्ट्रपती चोई यांनी अद्याप कोणतीही भूमिका जाहीर केलेली नाही. तरी देखील विरोधी डेमोक्रॅटिक पक्षाने तीन न्यायाधीशांची नियुक्ती लवकरात लवकर करावी अशी मागणी केली आहे.
