Sushila Karki Nepal : काठमांडूच्या रस्त्यांवर सध्या भयाण शांतता आहे. यातच नेपाळमधील आंदोलकांनी एक मोठा निर्णय घेतला आहे. चार तास चाललेल्या व्हर्चुअल बैठकीनंतर त्यांनी देशाचं नेतृत्व सांभाळण्यासाठी माजी न्यायाधीश सुशीला कार्की यांचं नाव पुढे केलं. हा निर्णय नेपाळमधील सध्याच्या अराजकतेच्या परिस्थितीत अत्यंत चकीत करणारा आहे. राजकीय पक्षांशी संबंधित कोणत्याही व्यक्तीला नेतृत्वाचा हिस्सा बनवलं जाणार नाही असे या बैठकीत स्पष्ट करण्यात आले. आंदोलनाला पूर्णपणे निष्पक्ष आणि बिगर राजकीय ठेवण्याचा उद्देश यामागे होता.
Amid the ongoing turmoil in Nepal following KP Sharma Oli’s resignation, former Chief Justice Sushila Karki’s name comes up as one of the possible candidates to lead the new transitional government: Sources
— ANI (@ANI) September 10, 2025
सुशीला कार्की या (Sushila Karki) कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत. एक सामाजिक कार्यकर्त्या आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या (Nepal Protest) माजी न्यायाधीश असल्याने त्यांची भूमिका सर्वात उपयुक्त ठरेल असा सूर या बैठकीत आळवण्यात आला. काठमांडू शहराचे महापौर बालेंद्र शाह आणि युवा नेता सागर धकाल यांचीही नावे चर्चेत आहेत. परंतु, सध्याच्या परिस्थितीत कार्की यांच्यासारख्या व्यक्तीची देशाला जास्त गरज आहे असे आंदोलकांना वाटले. कार्की यांची प्रतिमा न्यायप्रिय आणि निष्पक्ष राहिली आहे. त्यामुळे आताच्या परिस्थितीत त्याच जनतेचा विश्वास संपादन करू शकतात
Nepal Protest : नेपाळमध्ये कायदा सुव्यवस्था कोलमडली; संरक्षक भिंत तोडून 1472 कैद्यांचं पलायन
नेपाळचे सैन्यप्रमुख अशोक राज सिग्देल यांनी आधीच सांगितले होते की आंदोलकांनी राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी किंवा दुर्गा प्रसाई यांच्याशी चर्चा केली पाहिजे. परंतु, आंदोलकांनी त्यांचा हा प्रस्ताव नाकारला. राजकीय अजेंडा असणाऱ्या कोणत्याही ताकदीशी संपर्क नको असे त्यांचे म्हणणे होते.
सुशीला कार्की यांची कारकीर्द
सुशीला कार्की यांचा जन्म 7 ऑक्टोबर 1952 रोजी बिराटनगर येथे झाला. सात भावंडात त्या सर्वात मोठ्या आहेत. त्यांनी कायद्याचं शिक्षण पूर्ण केल्यानंतर 1979 मध्ये बिराटनगर येथेच वकिली सुरू केली. 1985 मध्ये त्यांनी महेंद्र मल्टिपल कॅम्पस येथे सहायक अध्यापक म्हणूनही काम केले. 2007 मध्ये कार्की वरिष्ठ वकील बनल्या. 22 जानेवारी 2009 मध्ये त्यांना सु्प्रीम कोर्टाच्या एड हॉक जज म्हणून नियुक्त करण्यात आले. यानंतर 2010 मध्ये त्या स्थायी न्यायाधीश बनल्या. 2016 मध्ये त्या नेपाळच्या पहिल्या महिला मुख्य न्यायाधीश झाल्या. हा एक ऐतिहासिक क्षण होता. 11 जुलै 2016 ते 7 जून 2017 या काळात त्या या पदावर होत्या.
मोठी बातमी! आता नेपाळची सत्ता सैन्याच्या हाती; सेनाप्रमुखांनी आंदोलकांना केलं आवाहन
