कंपन्यांचा दबाव अन् ट्रम्प यांचा यू टर्न; इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवरील टॅरिफ रद्द करण्याचं कारण काय?

Donald Trump : अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी त्यांच्या (Donald Trump) रेसिप्रोकल टॅरिफच्या निर्णयात पुन्हा बदल (Reciprocal Tariff) केला आहे. याआधी ट्रम्प प्रशासनाने चीन वगळता सर्व देशांसाठी टॅरिफ तीन महिन्यांसाठी स्थगित केला होता. पण आता याबाबतीत नवी माहिती समोर येत आहे. यानुसार स्मार्टफोन्स, लॅपटॉप आणि चिप्स यांसारख्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंना टॅरिफच्या कॅटेगरी मधून वगळण्यात आले आहे. म्हणजेच आता या वस्तूंवर अमेरिकेकडून टॅरिफ आकारला जाणार नाही. या निर्णयामुळे सॅमसंग, अॅपल सारख्या कंपन्यांना मोठा फायदा होणार आहे. परंतु, हा निर्णय घेण्यामागे नेमके कारण काय याची माहिती घेऊ या..

स्मार्टफोन्स आणि इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर टॅरिफ लावल्याने या वस्तूंच्या किमती वाढण्याची शक्यता होती. यामुळे इलेक्ट्रॉनिक कंपन्यांचे नुकसान तर होणार होतेच शिवाय अमेरिकेलाही फटका बसला असता. यामुळे अमेरिकेने स्मार्टफोन, लॅपटॉप, सेमीकंडक्टर यावरील टॅरिफ हटवण्याचा निर्णय घेतला आहे.

ब्लुमबर्ग रिपोर्टनुसार अर्थ तज्ज्ञांनी दिलेला इशारा हा या निर्णयामागचे सर्वात मोठे कारण आहे. इलेक्ट्रॉनिक वस्तूंवर टॅरिफ लावल्याने किमती तर वाढतीलच याशिवाय अमेरिकी टेक कंपन्यांना सुद्धा नुकसान सहन करावे लागेल. अॅपल, डेल सारख्या कंपन्या आपली बहुतांश उत्पादने चीन आणि अन्य आशियाई देशांकडून तयार करवून घेतात. टॅरिफमुळे यामध्ये वाढ होण्याची भीती होती. तसेच याचा परिणाम अमेरिकी लोकांवर देखील पडणार होता.

सेमीकंडक्टर कंपनीने ट्रम्प प्रशासनावर दबाव टाकण्यास सुरुवात केली होती. चीप कमतरता जगभरात मोठी समस्या बनले आहे. त्यातच नव्या टॅरिफमुळे हे संकट आणखी गडद होण्याची शक्यता होती. त्यामुळे ट्रम्प प्रशासनाला या निर्णयावरून काही पावले मागे यावे लागले.

या वस्तूंवर नाही लागणार रेसिप्रोकल टॅरिफ

ऑटोमॅटिक डेटा प्रोसेसिंग मशीन, मशीनमधील इलेक्ट्रॉनिक उपकरणे, स्मार्टफोन्स, राउटर आणि स्विच, NAND फ्लॅश मेमरी, माउंटेड पिजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, ट्रान्झिस्टर यांसह आणखीही काही वस्तू आहेत ज्यांच्यावरील रेसिप्रोकल टॅरिफ हटवण्यात आला आहे. त्यामुळे या वस्तूंच्या मार्केटमधील किंमती नियंत्रणात राहतील. यामुळे अमेरिकी टेक कंपन्यांना जास्तीचे नुकसान सहन करावे लागणार नाही. म्हणजेच डोनाल्ड ट्रम्प यांनी आपल्या देशातील कंपन्यांंचे नुकसान टाळण्यासाठी यू टर्न घेतल्याचे आता सिद्ध होत आहे.