लंडन : ब्रिटिश ब्रॉडकास्टिंग कॉर्पोरेशन म्हणजेच बीबीसीच्या (BBC) दिल्ली आणि मुंबईच्या कार्यालयांवर आयकर विभागाने (Income Tax Department) छापेमारी केली. आयकर विभागाने व्हॅलेंटान डे रोजीच बीबीसीवर कारवाईचा बॉम्ब टाकला होता. त्यानंतर तीन दिवसांपासून अधिकाऱ्यांचे पथक बीबीसीच्या कार्यालयात तळ ठोकून होते. बीबीसी कार्यालयावर झालेल्या छापेमारीवरून भारतात विरोधकांनी मोदी सरकारवर (Modi Govt)सडकून टीका केली होती. त्यानंतर आयकर विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी हा छापा नसून सर्वे असल्याचे स्पष्ट केले. दरम्यान, आयकर विभागाच्या या कारवाईचे पडसाद ब्रिटनच्या संसदेमध्येही (british parliament) दिसून आले. ब्रिटीश सरकारने बीबीसीच्या पाठिशी उभे असल्याचे सांगत संपादकीय स्वातंत्र्य आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले आहे.
ब्रिटीश सरकारच्या परराष्ट्र, कॉमनवेल्थ अॅण्ड डेव्हलपमेंट (FCDO) विभागाच्या उपमंत्र्यांनी मंगळवारी (दि. 21) ‘हाऊस ऑफ कॉमन्स’ मध्ये उपस्थित केलेल्या एका तातडीच्या प्रश्नाला उत्तर देताना सांगितले की, ब्रिटन सरकार भारतातील आयकर चौकशीवर केलेल्या आरोपांवर भाष्य करू शकत नाही. मात्र, प्रसारमाध्यमे आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य हे सशक्त लोकशाहीचे आवश्यक घटक आहे आणि त्यावर भर दिला पाहिजे, असे त्यांनी सांगितले.
FCDO चे संसदीय उपमंत्री डेव्हिड रुटली म्हणाले की, ब्रिटन आणि भारताचे संबंध चांगले आहे. दोन देशांमधील व्यापक आणि सखोल संबंधांच्या अनुषंगाने रचनात्मक मार्गाने मुद्द्यांवर चर्चा करण्यास सरकार सक्षम असल्याचे त्यांनी सांगितले. आम्ही बीबीसीच्या पाठिशी उभे आहोत. आम्ही बीबीसीला निधी देतो, आम्हाला बीबीसी वर्ल्ड सर्व्हिस महत्त्वाची वाटते. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे बीबीसीला संपादकीय स्वातंत्र्य हवे आहे, असेही त्यांनी म्हटले.
मंत्री रॅटले यांनी हाऊस ऑफ कॉमन्सला सांगितले की, भारताच्या आयकर खात्याने नवी दिल्ली आणि मुंबईतील बीबीसी कार्यालयांवर सर्वे कारवाई 14 फेब्रुवारी रोजी सुरू केली होती. जवळपास तीन दिवसानंतर, 16 फेब्रुवारी रोजी ही मोहीम संपली. हे असेच चालू राहण्याची शक्यता आहे. आपला आवाज आणि बीबीसीच्या माध्यमातून एक स्वतंत्र आवाज जगभर ऐकला जाईल याची आपल्याला खात्री करणे महत्त्वाचे असल्याचे रॅटले यांनी म्हटले.
बीबीसीवरील कारवाईवर विरोधी पक्षांच्या खासदारांनी चिंता व्यक्त केली आणि भारत सरकारशी चर्चा करण्याचे आवाहन ब्रिटन सरकारला केले. रॅटले म्हणाले, आम्ही भारतासोबत असलेल्या व्यापक आणि सखोल संबंधांमुळेच तेथील सरकारसोबत रचनात्मक संबंध ठेवू शकलो आहोत. भारतासोबतच्या चर्चेत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला असून आम्ही परिस्थितीवर लक्ष ठेवून असल्याचं त्यांनी सांगितले आहे.
उत्तर आयर्लंडचे खासदार जिम शॅनन यांनी भारतातील कारवाईवर प्रश्न उपस्थित केले. देशातील एका नेत्यावर आधारीत माहितीपट प्रकाशित झाल्यानंतर ही कारवाई म्हणजे धमकावण्याचा प्रकार असल्याची टीका त्यांनी केली. या मुद्यावर ब्रिटन सरकारकडून कोणतेही भाष्य करण्यात आले नाही. त्याबद्दल त्यांनी सरकारवर टीका केली.
CBI कडून मोठी कारवाई! निवृत्त न्यायमूर्ती एसएन शुक्ला यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराप्रकरणी FIR दाखल
डेमोक्रॅटिक युनियनिस्ट पार्टी (डीयूपी) चे खासदार शॅनन म्हणाले, हा छापा सात दिवसांपूर्वी झाला होता. एफसीडीओ यांनी मौन बाळगले. सरकारकडून कोणतेही निवेदन जारी करण्यात आले नाही. वृत्तमाध्यमांच्या स्वातंत्र्यावर होत असलेल्या हल्ल्याचा निषेध ब्रिटन सरकारने करावा, यासाठी आम्ही प्रश्न उपस्थित करत असल्याचे त्यांनी म्हटले.
मजूर पक्षाचे शीख खासदार तनमनजीत सिंह ढेसी यांनी चिंता व्यक्त केली. लोकशाही आणि वृत्तमाध्यम स्वातंत्र्याची मूल्ये भारत आणि ब्रिटनमध्ये महत्त्वाची असून दोन्ही देशांमध्ये हा समान दुवा आहे. पंतप्रधानांच्या कृतींवर टीका करणारा माहितीपट प्रसारित झाल्यानंतर भारताने बीबीसीच्या कार्यालयांवर छापे टाकण्याचा निर्णय घेतला. ही हुकूमशाही प्रवृत्ती असून माध्यमांची गळचेपी असल्याचे त्यांनी सांगितले.
भारताचे समर्थक म्हणून ओळखले जाणारे हुजूर पक्षाचे खासदार बॉब ब्लॅकमन यांनी भारतातील आयकर अधिकारी बीबीसीची सात वर्षांपासून चौकशी करत आहेत की नाही याची पुष्टी करण्यास ब्रिटन सरकारला सांगितले. मात्र, तपासाबाबत काहीही भाष्य करण्यास मंत्र्यांनी नकार दिला. भारतातील बीबीसीने घोषित केलेले उत्पन्न आणि नफा भारतातील कामकाजाच्या प्रमाणात अनुरूप नसल्याची माहिती आयकर खात्याच्यावतीने देण्यात आली.
