CBI कडून मोठी कारवाई! निवृत्त न्यायमूर्ती एसएन शुक्ला यांच्याविरोधात भ्रष्टाचाराप्रकरणी FIR दाखल
- Written By: kabir letsupp Published:
नवी दिल्ली : केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायाधीश एसएन शुक्ला (Former Justice SN Shukla) आणि त्यांच्या पत्नीविरोधात गुन्हा दाखल केला आहे. सीबीआयच्या वतीने असे सांगण्यात आले की, शुक्ला आणि त्यांच्या पत्नीने त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नाच्या स्रोतांपेक्षा 2.45 कोटी रुपयांची मालमत्ता कथितरित्या मिळवली आहे.
सीबीआयने सांगितले की, निवृत्त न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यावर उच्च न्यायालयात त्यांच्या पाच वर्षांच्या कार्यकाळात (2014-19) बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे. माजी न्यायाधीश आणि त्यांची पत्नी सुचित्रा तिवारी यांच्यावर त्यांच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा तब्बल 2.45 कोटी रुपयांची बेहिशोबी मालमत्ता जमवल्याचा आरोप आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, माजी न्यायाधीशांची मालमत्ता आणि त्यांच्या बँक खात्यांची तपासणी केल्यानंतर सीबीआयला 165 टक्के बेहिशोबी मालमत्ता आढळून आली आहे.
माजी न्यायमूर्तींनी त्यांची दुसरी पत्नी सुचिता तिवारी यांच्या नावावर कोट्यवधी रुपयांची मालमत्ता खरेदी केल्याचा आरोप आहे. यामध्ये सदनिका आणि शेतीचा समावेश आहे. एवढेच नाही तर लखनऊच्या सुशांत गोल्फ सिटीमध्ये त्यांनी आपल्या मेहुण्याच्या नावावर एक व्हिलाही विकत घेतल्याचा आरोप त्यांच्यावर ठेवण्यात आला आहे. सीबीआयने आपल्या एफआयआरमध्ये न्यायमूर्ती शुक्ला यांच्यासह त्यांची पत्नी सुचिता तिवारी आणि मेहुण्याचे नावाचीही उल्लेख केला आहे. याप्रकरणी दिल्लीत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे.
दरम्यान, न्यायमूर्ती शुक्ला हे जुलै 2020 मध्ये अलाहाबाद उच्च न्यायालयातून निवृत्त झाले. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, माजी न्यायाधीशांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा हा दुसरा खटला आहे. यापूर्वी, 4 डिसेंबर 2019 रोजी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाचे तत्कालीन न्यायाधीश एसएन शुक्ला आणि इतरांविरुद्ध भ्रष्टाचाराचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पैसे घेऊन लखनऊ येथील वैद्यकीय महाविद्यालयाच्या बाजूने आदेश दिल्याप्रकरणी त्यांच्यावर गुन्हा दाखल करण्यात आला होता.
High Court : टीईटी शिक्षकांना मोठा दिलासा! औरंगाबाद खंडपीठाचे आदेश
सर्वोच्च न्यायालयाच्या अंतर्गत चौकशीत न्यायमूर्ती एस. एन. शुक्ला यांनी केलेला भ्रष्टाचारही उघडकीस आला होता. तत्कालीन सरन्यायाधीश दीपक मिश्रा यांनी २०१८ मध्ये त्यांच्यावर महाभियोगाची शिफारस केली होती. परंतु नंतर न्यायमूर्ती मिश्रा निवृत्त झाले. त्यानंतर न्यायमूर्ती मिश्रा यांचे उत्तराधिकारी न्यायमूर्ती रंजन गोगोई यांच्या कार्यकाळात त्यांच्यावर महाभियोग चालवण्यात आला नाही.
