UNSC Membership : युनायटेड नेशन्स समिट दरम्यान अमेरिकेने युनायटेड नेशनस सिक्युरिटी कौन्सिलमध्ये (UNSC) भारताला स्थायी सदस्यत्व मिळावं यासाठी शिफारस केली आहे. फ्रान्सचे राष्ट्राध्यक्ष इमॅन्युएल मक्रों यांनीही भारताला पाठिंबा दिला आहे. जागतिक पातळीवरील सुरक्षा प्रबांधनाचा हा सर्वात मोठा मंच आहे. याच कौन्सिलमध्ये (United Nations Security Council) अजूनही भारताला संधी मिळालेली नाही. चीन सातत्याने विरोध करत असल्याने दावेदार असतानाही भारताला बाहेर राहावे लागले आहे. या कौन्सिलमध्ये सदस्यता मिळावी यासाठी अनेक वर्षांपासून भारत प्रयत्न करत आहे मात्र प्रत्येक वेळी चीन आपल्या अधिकाराचा वापर करून भारताचा मार्ग रोखून धरत आहे.
आता फक्त चीनच (China) नाही तर आणखीही असे काही देश आहेत जे भारताच्या विरोधात आहेत. भारताला वीटो पॉवर (नकाराधिकार) मिळू नये अशी या देशांची इच्छा आहे. यावेळी जर चीनने अडथळा आणला नाही तर भारत हा काऊन्सिलचा कायमस्वरूपी सदस्य बनेल. या निमित्ताने जाणून घेऊ या की यूएनएससी किती ताकतवर आहे आणि भारताला कशा पद्धतीने वीटो पॉवर (Veto Power) मिळू शकते. भारताला या समितीत सदयत्व मिळणे किती गरजेचे आहे याचीही माहिती घेऊ या..
यूएनएससीवर जगभरात शांती व्यवस्था आणि सामूहिक सुरक्षा कायम राखण्याचे काम आहे. संयुक्त राष्ट्र संघाचा (United Nations) हा सर्वात शक्तिशाली गट आहे. यामध्ये 15 सदस्य असतात आणि स्थायी व तात्पुरत्या स्वरूपातील अशा दोन प्रकारच्या सदस्यता असतात. 15 पैकी पाच देश कायम सदस्य आहेत. यामध्ये ब्रिटन, अमेरिका, रशिया, फ्रान्स आणि चीन यांचा समावेश आहे. याशिवाय दहा असे देश असतात जे दर दोन वर्षांनी बदलले जातात. भारत या समितीचा अनेकदा नॉन परमनेंट सदस्य राहिला आहे.
यूएनएससीमध्ये कायम स्वरुपी सदस्यत्व मिळावं यासाठी भारत अनेक वर्षांपासून प्रयत्न करत आहे. जर सदस्यत्व मिळालं तर भारताची ताकद आणखी वाढेल तसेच वीटो पॉवर मिळाल्याने भारताला आंतरराष्ट्रीय प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करता येईल. यामुळे भारताला जागतिक पातळीवर अनेक कुटनीतिक फायदे देखील मिळतील. भारत आपल्या शेजारील पाकिस्तान (Pakistan) आणि अन्य देशांबरोबर डील करण्यासाठी आणखी बळकट स्थितीत असेल.
तामिळनाडूत ट्विस्ट! CM चा मुलगा उदयनिधी उपमुख्यमंत्री; तुरुंगातून आलेला नेता थेट मंत्री
नॉन परमनेंट सदस्यपदी संधी देण्यासाठी दर दोन वर्षांनी निवडणूक घेतली जाते. सुरक्षा परिषदेत क्षेत्रीय संतुलन राखण्यासाठी या सदस्य देशांची निवड केली जाते. यामध्ये पाच सदस्य देश आशिया किंवा आफ्रिका खंडातील निवडले जातात. दक्षिण अमेरिकेतून दोन, पूर्व युरोपातील एक, पश्चिम युरोप किंवा अन्य क्षेत्रांतून दोन देश निवडले जातात. तसेच आफ्रिका आणि आशिया खंडांच्या मुच्युअल कंसंसेसच्या आधारावर अरब देशांसाठी एक जागा राखीव करण्याचा नियम आहे.
मागील काही वर्षांत भारत अनेकदा नॉन परमनेंट सदस्य राहिला आहे. 1950-51, 1967-68, 1972-73, 1977-78, 1984-85, 1991-92, 2011-12 आणि 2021-22 मध्ये भारत अस्थायी सदस्य राहिला आहे. 2011-12 मध्ये कझाकस्तानने आपली दावेदारी मागे घेतल्यानंतर भारताने मतदान मारणाऱ्या 190 देशांपैकी 187 देशांचा पाठिंबा मिळवला होता. यानंतर दोन वर्षांसाठी भारत अस्थायी सदस्य देश बनला होता.
जागतिक शांतता आणि सुरक्षा अबाधित राखण्याची जबाबदारी यूएनएससीवर असते. यासाठी आवश्यक उपाययोजना करण्याचे अधिकार यूएनएससीला आहेत. सद्यस्थितीत यूएनएससीच्या पाच सदस्य देशांकडे वीटो अधिकार आहे. वीटो पॉवर म्हणजे कोणत्याही निर्णयाला रोखण्याची क्षमता. सोप्या शब्दांत सांगायचं झालं तर पाच देशांपैकी कोणत्याही एका देशाला एखादा निर्णय रोखायचा असेल तर तो देश वीटो पॉवरचा वापर करून निर्णय रोखू शकतो.
भारत जगातील सर्वाधिक लोकसंख्येचा देश आहे. जगात सर्वाधिक वेगाने विकसित होणारी अर्थव्यवस्था (Indian Economy) म्हणून भारताकडे पाहिले जाते. नव्याने उदयास येऊ पाहणारे आर्थिक महाशक्ती म्हणूनही भारताचा उल्लेख केला जातो. सध्या भारत जगातील पाचवी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था आहे. आर्थिक जाणकारांच्या मते भारत 2030 पर्यंत जर्मनी आणि जपानला मागे टाकून तिसरी सर्वात मोठी अर्थव्यवस्था बनू शकतो.
भारताला आता जागतिक व्यापार संघटना, ब्रिक्स आणि जी 20 यांसारख्या आर्थिक संघटनांमध्ये सर्वात प्रभावशाली देश म्हणून ओळखले जाते. इतकेच नाही तर संयुक्त राष्ट्र सेनेत सर्वाधिक सैनिक पाठविणारा देश सुद्धा भारतच आहे. जागतिक शांततला प्राधान्य देणे हे संयुक्त राष्ट्रांचे उद्दिष्ट आहे तेच उद्दिष्ट भारताचेही आहे. या महत्त्वाच्या कारणांचा विचार करता भारताला स्थायी सदस्यत्व आता मिळायलाच हवे.
UNSC मध्ये सुधारणा करण्याची मागणी भारताकडून अनेक वर्षांपासून केली जात आहे. पाच स्थायी सदस्य देशांपैकी चीन वगळता अन्य सर्व देशांशी भारताचे चांगले संबंध आहेत. सुरुवातीला अमेरिकेकडून विरोध केला जात होता पण आता अमेरिकेनेही रस्ता मोकळा केला आहे. फ्रान्सने तर आधीच भारताला पाठिंबा दिला आहे. रशिया आणि भारताची मैत्री (India Russia Relation) तर जगजाहीर आहे. फक्त अडसर चीनचाच आहे. चीनने जर अडथळा आणला नाही तर भारताचा रस्ता पूर्णपणे मोकळा होऊ शकतो.
नियमानुसार यूएनएससीमध्ये कोणत्याही मुद्द्यावर निर्णय घेण्यासाठी 15 पैकी 9 सदस्यांची मंजुरी असते. जर पाच स्थायी सदस्य देशांपैकी एका जरी देशाने वीटो अधिकाराचा वापर केला तर तो निर्णय मंजूर होऊ शकत नाही.
स्थायी सदस्य देश आपला वीटो अधिकार सोडण्यावर सहमत नाहीत. हा अधिकार अन्य देशाला देणे सुद्धा त्यांना मान्य नाही. त्यामुळे भारताला सदस्यत्व द्यायचे झाले तर चार्टरमध्ये संशोधन करावे लागेल. यासाठी स्थायी सदस्यांबरोबरच दोन तृतीयांश देशांची खात्री करणे गरजेचे राहणार आहे. या संशोधनाच्या बाबतीत काही देश आपले हात वर करत आहेत. या सर्व आव्हानांना पार करून भारताला यूएनएससीत स्थायी सदस्यत्व मिळवावे लागणार आहे.
