Why was Trump 10% global tariff imposed for only 150 days अमेरिकन सर्वोच्च न्यायालयाच्या झटक्यानंतरही अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी जगातील देशांवर 10 टक्के टॅरिफ लावण्याची घोषणा केली आहे. लादण्यातआलेला हा टॅरिफ केवळ 150 दिवसांसाठीच लादण्यात आला आहे. पण, ट्रम्प यांनी लादलेला 10 टक्के टॅरिफ फक्त 150 दिवसांसाठीच का असेल? असा प्रश्न तुम्हालाही पडला असेल तर, त्यामागे अमेरिकन कायद्याचं गणित आहे त्याच बद्दल समजून घेऊया…
Neal Katyal : नडले, भिडले अन् विजयी झाले; भारतीय वंशाच्या वकिलाने ट्रम्प सरकारला घाम फोडला
कलम 122 नेमका काय?
ट्रम्प सरकारने 10 टक्के टॅरिफ लादण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या कायद्यांची मदत घेतली आहे. ज्यात कलम 122, कलम 301 आणि कलम 232 चा समावेश आहे. यातील कलम 122 हा 1974 च्या यूएस ट्रेड अॅक्टचा भाग असून, जर अमेरिका मोठ्या प्रमाणात आणि गंभीर पेमेंट बॅलन्स संकट म्हणजे भुगतान संतुलनचा सामना करत असेल तर, तो कोणत्याही किंवा सर्व देशांवर 15 टक्क्यांपर्यंतचे कर लादण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना याद्वारे मिळतो. या तरतुदीअंतर्गत कर लादण्यासाठी कोणत्याही चौकशीची किंवा व्यापक कायदेशीर प्रक्रियेची आवश्यकता नाही.
परंतु हे शुल्क फक्त 150 दिवसांसाठीच लागू राहू शकते. 150 दिवसांच्या कालावधीनंतर, कोणत्याही वाढीव शुल्कासाठी काँग्रेसची मान्यता आवश्यक असते. जर काँग्रेसने ते वाढवण्यासाठी मतदान केले नाही, तर कलम 122 अंतर्गत लादलेले शुल्क आपोआप संपुष्टात येते. यात सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या कलमाचा वापर यापूर्वी कधीही करण्यात आलेला नाही.
युद्धाचा पर्याय इराणसाठी फायदेशीर? जागतिक शक्तींची सावध भूमिका; अमेरिका एकटी पडणार?
कलम 301 काय?
कलम 301 देखील 19974 च्या व्यापार कायद्याचा एक भाग असून, याअंतर्गत, यूएस ट्रेड रिप्रेझेंटेटिव्ह (USTR) एखादा देश अमेरिकेसोबत अनुचित व्यापार पद्धतींमध्ये व्यवहार करत आहे का? यावर बारकाईने लक्ष ठेवत आणि काही चुकीचे आढळून आले तर त्याची चौकशी करते. जर, काही चुकीचे आढळले तर, प्रत्युत्तरात्मक शुल्क लादले जाऊ शकते. मात्र, ट्रम्प यांच्या ताज्या घोषणेनंतर कलम 301 अंतर्गत कोणतीही नवीन चौकशी सुरू झालेली नसली तरी, हा पर्याय ट्रम्प यांच्यासाठी खुला आहे. भारताच्या डिजिटल सेवा कराला यापूर्वी कलम 301 अंतर्गत वादाचा सामना करावा लागला होता, जो 2021 मध्ये OECD करारानंतर सोडवण्यात आला.
Explained : टॅरिफवर ट्रम्प यांचा ‘यू-टर्न’! पाच मोठी कारणं ज्यामुळे अमेरिकेची भूमिका बदलली
कलम 232 काय?
वरील दोन कलमांशिवाय ट्रम्प सरकारने ज्या तिसऱ्या कलमाचा सहारा घेतला आहे. तो आहे कलम 232 हा 1962 च्या व्यापार विस्तार कायद्याचा भाग असून, जर एखाद्या आयातीमुळे राष्ट्रीय सुरक्षेला धोका निर्माण झाला तर, वाणिज्य सचिवांच्या शिफारशीनुसार या कायद्याअंतर्गत शुल्क लादले जाऊ शकते. ट्रम्प यांनी यापूर्वी भारतासह अनेक देशांवर या कलमाअंतर्गत शुल्क लादले होते, ज्यामुळे स्टील, अॅल्युमिनियम आणि काही ऑटो पार्ट्सवर परिणाम झाला होता. मात्र, अलिकडेच अमेरिका-भारत व्यापार करारानंतर, काही शुल्क काढून टाकण्यात आले असून, ऑटो पार्ट्सवर काही सवलती देण्यात आल्या आहेत.