Nepal Politics : नेपाळचे पंतप्रधान पुष्पकमल दहल यांनी चीन समर्थक केपी शर्मा ओली (Nepal Politics) यांच्याशी हातमिळवणी केल्यापासून देशातील राजकारण बदलू लागले आहे. नेपाळ भारताच्या तुलनेत चीनकडे जास्त झुकू लागला आहे. यामुळे चीनला नेपाळमध्ये राजनीतिक, आर्थिक आणि सामाजिक क्षेत्रात आपली उपस्थिती आणखी वाढवण्याची संधी मिळाली आहे. आता नेपाळमध्ये तेल आणि नैसर्गिक वायूचा शोध घेण्यासाठी मोहीम हाती घेण्यात आली आहे. विदेशी कपन्यांना यामध्ये सहभागी होण्याची संधी राहणार आहे. म्हणजेच आतापर्यंत ज्या क्षेत्रात चीन प्रवेश करू शकला नव्हता तिथेही चीनसाठी दरवाजे उघडले गेले आहे. ही गोष्ट भारतासाठी नक्कीच डोकेदुखी ठरण्याची शक्यता आहे.
नेपाळने नुकताच भारत अमेरिकेसह अकरा देशांतून आपले राजदूत माघारी बोलावण्याचा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाला विरोध झाल्यानंतरही सरकारने निर्णय काही मागे घेतला नाही. त्यानंतर नेपाळने देशातील आणखी एक मोठा प्रकल्प चीनच्या हाती देण्याची तयारी चालवली आहे. नोव्हेंबर 2022 मध्ये नेपाळच्या कृषी मंत्रालयाच्या एका अहवालानुसार चीनने उत्तरी सीमेवर 10 ठिकाणी 36 हेक्टर जमिनीवर अतिक्रमण केल्याचे उघड झाले होते.
खनिज तेल आणि नैसर्गिक वायूचा शोध घेण्यासाठी नेपाळ सरकारने सन 1985 मध्ये विदेशी कंपन्यांना देशात आमंत्रित केले होते. शेल आणि टायटन एनर्जी कंपन्यांनी भुकंपीय सर्वेक्षण केले होते. तेल असण्याची शक्यता असल्याने 3520 मीटर खोल खोदकाम केले होते. परंतु यातून काहीच हाती लागले नाही. आता चीनच्या बेल्ट अँड रोड इनिशियटिव्ह मुळे नेपाळी लोकांत असंतोष वाढू लागला आहे.
चीनच्या मैत्रीचे साईड इफेक्ट; विरोधानंतरही नेपाळने माघारी बोलावले 11 राजदूत
मे 2017 मध्ये प्रचंड यांच्या नेतृत्वातील नेपाळ सरकार आणि चीनने बीआरआय संबंधित एक समन्वय करारावर सह्या केल्या होत्या. द रायझिंग नेपाळच्या मते मे महिन्यातील सुरुवातीच्या आठवड्यात वीस चिनी अभियंत्यांच्या एका टीमने 45 नेपाळी टेक्निशियनच्या मदतीने तेलाच्या शोधासाठी नेपाळमध्ये खोदकामाला सुरुवात केली. हा परिसर राजधानी काठमांडू पासून 644 किलोमीटर दूर आहे. खोदकामा साठी आवश्यक साहित्य ट्रकांद्वारे चीनमधून नेपाळमध्ये आणण्यात आले.
एक अन्य नेपाळी वृत्तपत्र कांतीपूरने म्हटले की चिनी आणि नेपाळी अभियंत्यांनी भुकंपीय, भूवैज्ञानिक, मग्नेटोटेल्युरिक आणि भू रासायनिक नमुना चार सर्वेक्षण केले. दुसऱ्या टप्प्यात तेल ड्रिल मशीनच्या मदतीने पुढील काम सुरू करण्याआधी आणखी एक सर्वे केला गेला. द रायझिंग नेपाळ नुसार 2019 मध्ये नेपाळ सरकारच्या खानिकर्म आणि भूविज्ञान विभाग आणि चीन सरकार यांच्यामध्ये एक करार करण्यात आला.
सन 1985 नंतर हा प्रकल्प नेपाळमधील पहिलाच तेल आणि नैसर्गिक वायू विश्लेषण प्रकल्प आहे. या प्रकल्पाच्या माध्यमातून चीन नेपाळमध्ये आपला प्रभाव आणखी वाढविण्याचा प्रयत्न करत असल्याचे राजकीय जाणकारांचे मत आहे. हीच गोष्ट भारतासाठी डोकेदुखी ठरू शकते. याआधी केपी शर्मा ओली पंतप्रधान होते त्यावेळी तर दोन्ही देशांतील संबंध जास्तच ताणले गेले होते. आता नव्या सरकारने त्यांच्याशीच हातमिळवणी केली असून या आघाडीचे दुष्परिणाम दिसू लागले आहेत.
लोकसभेच्या निकालावर चीनची देखील नजर, जिनपिंग म्हणाले, ‘मोदी पुन्हा पंतप्रधान झाले तर..
