Nepal Politics : नेपाळमध्ये पुन्हा एकदा राजकीय संकट उभे (Nepal Politics) राहिले आहे. या संकटाला माजी पंतप्रधान केपी शर्मा ओली कारणीभूत ठरले आहेत. ओली यांना नेपाळच्या राजकारणात पलटूराम म्हणून ओळखले जाते. ओली कधी काय करतील याचा कुणालाच अंदाज येत नाही. या वर्षाच्या सुरुवातीला ओली यांनी पंतप्रधान पुष्प कमल दहल (Pushpa Kamal Dahal) यांच्या सरकारला बिनशर्त पाठिंबा देण्याची घोषणा केली होती. यानंतर सरकारमध्ये सामील असणाऱ्या नेपाळी काँग्रेसने (Nepali Congress) सरकारमधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला होता.
या राजकीय घडामोडींनंतर दहल यांचे सरकार फार दिवस चालणार नाही अशा अटकळी बांधल्या जात होत्या. आता सूत्रांकडून मिळालेल्या ताज्या माहितीनुसार मुख्य विरोधी पक्षाच्या नेते शेर बहादुर देऊबा यांनी (Sher Bahadur Deuba) ओली यांची त्यांच्या घरी जाऊन भेट घेतली आहे. या भेटीनंतर देऊबा आणि ओली (KP Sharma Oli) एकत्र येऊन सरकार स्थापन करतील अशा चर्चा नेपाळी राजकारणात सुरू झाल्या आहेत.
काठमांडू पोस्ट मधील वृत्तानुसार 4 मार्च रोजी आघाडीचे सहकारी बदलल्यानंतर पंतप्रधान दहल यांनी 20 मार्च प्रतिनिधी सभेत विश्वास प्रस्ताव सादर केला होता. दहल यांनी नेपाळी काँग्रेसबरोबर आघाडी तोडून सीपीएन-यूएमएलला सरकारमध्ये आणण्यासाठी फ्लोअर टेस्टचा आधार घेतला होता. त्याच दिवशी सदनाला संबोधित करताना यूएमएल प्रमुख केपी शर्मा ओली यांनी सांगितले की नेपाळी काँग्रेसबरोबर चर्चा करण्याचा भरपूर प्रयत्न केला परंतु त्यांनी आमच्याशी कोणताच संवाद साधला नाही. आता आम्ही सरकारमध्ये सहभागी झालो आहोत तेव्हा आताही आम्ही चर्चा करायला तयार आहोत.
ठरलं..! ठाकरेंच्या विश्वासू नेत्याची राजकारणात एन्ट्री; नार्वेकरांना विधानपरिषदेचं तिकीट
ज्यावेळी ओली यांनी हे वक्तव्य केले त्यावेळी विरोधी बाकांवर बसलेले शेर बहादुर देऊबा यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला होता. त्यानंतर फक्त शंभर दिवसानंतर घडलेल्या घडामोडींनी पुन्हा याच दृश्याची आठवण करून दिली आहे. नेपाळ काँगेसची साथ सोडून नवी आघाडी केल्यानंतर मंत्र्यांना बदलण्याच्या व्यतिरिक्त कोणतेच ठोस काम करता आले नाही हे स्वतः पीएम दहल यांनीच अनेक वेळा मान्य केले आहे. आता देऊबा आणि ओली यांच्यातील बैठकांवरून दिसत आहे की ते या सरकारमध्ये खुश नाहीत.
देऊबा यांच्या निकटवर्तीय एका नेत्याने सांगितले की 2022 मध्ये देऊबा आपल्या पत्नीसह ओली यांच्या घरी गेले होते. त्यावेळी युएस मिलेनियम चॅलेंज कॉर्पोरेशन करारात संसदेत सरकारला पाठिंबा देण्याची विनंती करण्यासाठी आले होते. त्यावेळी देऊबा पंतप्रधान होते आणि ओली संसदेत विरोधी पक्षनेते होते. आता मात्र राजकीय चित्र पूर्ण बदललं आहे. दोन्ही नेत्यांच्या नवीन बैठकीने नेपाळच्या राजकारणात पुन्हा भूकंप होतो की काय अशी भीती राजकीय जाणकार व्यक्त करत आहेत.
ओली यांनी देऊबा यांच्यासाठी एका नियोजित कार्यक्रमाला जाणे सुद्धा टाळले. नेपाळी काँग्रेसचे प्रचार विभाग प्रमुख मिन बहादुर बिश्र्वकर्मा यांनी सांगितले की देशाच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या मुद्द्यांवर दोन्ही माजी पंतप्रधानांनी सविस्तर चर्चा केली.
मोठी बातमी! केनियामध्ये करविरोधी आंदोलनात 39 जण ठार, भारतीय दुतावासाच्या महत्वाच्या सुचना
यानंतर विश्वकर्मा यांनी पोस्टला माहिती देताना सांगितले की बैठक सकारात्मक राहिली. पण याचा असा अर्थ नाही की दोन्ही पक्ष एकत्र येऊन सरकार बनवण्याचा प्रयत्न करतील. पण जर अशीच सकारात्मक चर्चा पुढेही चालू राहिली तर अशा शक्यतेला नकारही दिला जाऊ शकत नाही असेही त्यांनी स्पष्ट केले.
यूएमएलचे प्रचार विभाग प्रमुख राजेंद्र गौतम यांनी सध्याच्या आघाडीत कोणत्याही बदलाची शक्यता फेटाळून लावली. त्यांनी सांगितले की दहल यांच्या नेतृत्वातील सरकार स्थिर आहे आणि यूएमएल सरकारला पाठिंबा देत राहील. यूएमएल अध्यक्ष आणि नेपाळी काँग्रेसचे (Nepali Congress) प्रमुख देऊबा यांच्यातील बैठक पंतप्रधान दहल यांना सत्तेतून हटवण्यासाठी नव्हती असेही राजेंद्र गौतम यांनी स्पष्ट केले.
ओली आणि देऊबा यांच्यातील ही बैठक सरकारने सादर केलेल्या बजेटवर ओली यांनी थेट टीका केल्यानंतर काही आठवड्यांनी झाली आहे. ओली यांनी या बजेटला माओवादी बजेट म्हणून संबोधले होते. नंतर मात्र त्यांचा सुर बदललेला दिसून आला होता. प्रतिनिधी सभेने आधीच विनियोग विधेयक मंजूर केले आहे. ओली यांनी बजेटवर टीका केली याचा अर्थ त्यांच्याकडून आघाडी बदलण्याचा प्रयत्न होत आहे असा आजिबात नाही. आमच्या अध्यक्षांनी या बजेटवर टीका केली याचं कारण म्हणजे आमच्या खासदारांच्या या बजेटबद्दल अनेक तक्रारी होत्या असे राजेंद्र गौतम यांनी स्पष्ट केले.
