Devendra Fadnavis Gets Power to Overrule Ministers : महाराष्ट्राच्या राजकारणात महत्त्वाची प्रशासकीय घडामोड समोर आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अधिकारांमध्ये आता आणखी एक महत्त्वाची तरतूद करण्यात आली आहे. सार्वजनिक हिताचा विचार करून मुख्यमंत्र्यांना मंत्रीमंडळातील मंत्र्यांनी घेतलेले निर्णय बदलण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे. राज्य सरकारने ‘महाराष्ट्र शासन कार्यपद्धती नियम, 2026’ अधिसूचित केल्यानंतर ही बाब स्पष्ट झाली आहे.
दोन-चार लोकांना रिटायर्ड केल्यावरच आपण रिटायर्ड व्हायचं; पंकजा मुंडेंच्या निशाण्यावर नेमकं कोण?
सार्वजनिक हितासाठी मंत्र्यांचा निर्णय बदलता येणार
नव्या नियमांनुसार, एखाद्या मंत्र्याने घेतलेल्या निर्णयामुळे सार्वजनिक हिताचा प्रश्न निर्माण होत असल्याचं मुख्यमंत्र्यांना वाटल्यास त्या निर्णयात ते हस्तक्षेप करू शकतात. मात्र, निर्णय बदलण्यामागची कारणं मुख्यमंत्र्यांना लेखी स्वरूपात नोंदवावी लागतील.
शाहरुख खानची उडाली घाबरगुंडी, ‘मन्नत’ बंगल्यात दोन साप, वन विभागाची धावपळ
या तरतुदीमुळे मुख्यमंत्री आणि मंत्र्यांच्या प्रशासकीय अधिकारांबाबत अधिक स्पष्टता आली आहे. संबंधित विभागाच्या दैनंदिन आणि प्राथमिक कामकाजाची जबाबदारी मात्र त्या विभागाच्या मंत्र्याकडेच राहणार आहे.
विभागाची कागदपत्रेही मुख्यमंत्र्यांना मागवता येणार
नव्या कार्यपद्धती नियमांमध्ये मुख्यमंत्री, मंत्री, मुख्य सचिव आणि विविध विभागांच्या सचिवांच्या अधिकारांची व्याप्ती स्पष्ट करण्यात आली आहे. मुख्यमंत्र्यांना गरज भासल्यास एखाद्या विभागाशी संबंधित कागदपत्रे मागवण्याचा अधिकार असेल. अशी कागदपत्रे मुख्यमंत्री कार्यालयाकडे सादर करणं संबंधित मंत्री आणि विभागाच्या सचिवांसाठी बंधनकारक असेल. यामुळे एखाद्या विभागातील महत्त्वाच्या निर्णयांची माहिती मुख्यमंत्र्यांना थेट मिळू शकणार आहे.
महायुतीतील मंत्र्यांच्या निर्णयांवर परिणाम होणार?
मंत्र्यांनी घेतलेल्या काही निर्णयांवर यापूर्वीही सार्वजनिक हिताच्या मुद्द्यावरून प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. अशा वेळी सरकारने निर्णयाचा फेरविचार करावा किंवा तो मागे घ्यावा, अशी मागणी होत असते. आता नव्या नियमांमुळे अशा परिस्थितीत मुख्यमंत्र्यांना निर्णयात थेट हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार मिळाला आहे.
एकनाथ शिंदे काँग्रेसमध्ये येणार होते! दलवाईंचा दावा, पृथ्वीराज चव्हाणांचा मोठा खुलासा
विशेष म्हणजे, महायुती सरकारमध्ये शिवसेना आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या मंत्र्यांकडेही महत्त्वाची खाती आहेत. त्यामुळे या पक्षांच्या मंत्र्यांनी घेतलेल्या निर्णयांमध्ये सार्वजनिक हिताचा आधार घेत मुख्यमंत्री हस्तक्षेप करु शकतात पण ते करणार का? याकडे राजकीय वर्तुळाचं लक्ष लागलं आहे. प्रत्यक्षात या अधिकाराचा वापर कसा होतो, हे आगामी काळात स्पष्ट होणार आहे.