India Firm on Indus Waters Treaty; Speeds Up 5,000 MW Chenab Projects: एका वर्षापूर्वी पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यानंतर भारताने सिंधू जल करार (Indus Waters Treaty) स्थगित केला होता. आता केंद्र सरकार चिनाब नदीवरील 5,000 मेगावॅटपेक्षा अधिक क्षमतेच्या जलविद्युत प्रकल्पांना गती देत असून, सहा दशकांपूर्वी झालेल्या या कराराचा नव्याने आढावा घेऊन पाकिस्तानसोबत फेरचर्चा करण्याच्या दिशेने पावले उचलत आहे, अशी माहिती सोमवारी (20 जुलै) सरकारी सूत्रांनी दिली. मिळालेल्या माहितीनुसार, सध्याच्या स्वरूपातील सिंधू जल कराराची उपयुक्तता संपली असून तो अधिक संतुलित करण्यासाठी पाकिस्तानसोबत नव्याने चर्चा होणे आवश्यक आहे. एका वरिष्ठ सरकारी सूत्राने स्पष्ट शब्दांत सांगितले की, “सध्याच्या स्वरूपातील सिंधू जल करार पुन्हा लागू होऊ शकत नाही.”
CJP आंदोलन, हिंसाचाराप्रकरणी 5 FIR दाखल; दिल्ली पोलिसांची मोठी कारवाई
दहशतवाद संपवण्याचे पाकिस्तानकडून कोणतेही संकेत नाहीत
सरकारी सूत्रांनी सांगितले की, पाकिस्तानने भारताविरोधातील सीमापार दहशतवाद थांबवण्याचे कोणतेही ठोस संकेत दिलेले नाहीत. सिंधू जल कराराअंतर्गत सहकार्य पुन्हा सुरू करण्यासाठी हीच पहिली आणि अत्यावश्यक अट आहे. भविष्यात नदीच्या पाणीवाटपाच्या तरतुदी पुन्हा लागू करायच्या असतील, तर करारात बदल करून तो नव्या स्वरूपात तयार करावा लागेल. मात्र, पाकिस्तानने भारताविरोधातील दहशतवादाला कायमस्वरूपी पाठिंबा देणे थांबवल्यानंतरच हे शक्य होईल.
विद्यार्थ्यांचे प्रश्न सोडवण्याऐवजी त्यांच्यावर दडपशाही… दिल्लीतील आंदोलनावरून लंके संतापले
चिनाबवरील जलविद्युत प्रकल्पांना वेग
केंद्र सरकारचे सध्या सर्वात मोठे प्राधान्य म्हणजे चिनाब नदीवरील महत्त्वाचे जलविद्युत प्रकल्प लवकर पूर्ण करणे.
यामध्ये पुढील प्रकल्पांचा समावेश आहे:
सावलकोट जलविद्युत प्रकल्प – 1,856 मेगावॅट
पाकल दुल प्रकल्प – 1,000 मेगावॅट
रातले प्रकल्प – 850 मेगावॅट
किरू प्रकल्प – 624 मेगावॅट
क्वार प्रकल्प – 540 मेगावॅट
सूत्रांच्या माहितीनुसार, किरू आणि पाकल दुल प्रकल्प यावर्षाअखेरीस पूर्ण होण्याची शक्यता आहे, तर उर्वरित प्रकल्प पुढील दोन ते तीन वर्षांत पूर्ण होऊ शकतात.
स्वच्छ ऊर्जा आणि जलसुरक्षेसाठी महत्त्वाचे पाऊल
हे प्रकल्प भारताच्या स्वच्छ ऊर्जा धोरणासाठी, वीज ग्रीडच्या स्थिरतेसाठी आणि प्रादेशिक विकासासाठी अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. हे प्रकल्प पूर्ण झाल्यानंतर भारताची जलविद्युत उत्पादन क्षमता मोठ्या प्रमाणात वाढेल आणि सिंधू नदी खोऱ्यातील आपल्या वैध जलहक्कांचा अधिक प्रभावी वापर करता येईल. सूत्रांनी म्हटले आहे की, जलविद्युत प्रकल्पांचा वेगवान विकास आणि आधुनिक नदी खोरे व्यवस्थापनामुळे भारताला सिंधू नदीतील आपल्या हक्काच्या पाण्याचा कार्यक्षम, शाश्वत आणि दीर्घकालीन विकास, जलसुरक्षा तसेच स्वच्छ ऊर्जा उद्दिष्टांसाठी अधिक प्रभावी उपयोग करता येईल.
पाकिस्तानची आंतरराष्ट्रीय स्तरावर सहानुभूती मिळवण्याची मोहीम
पाकिस्तान आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपल्या बाजूने वातावरण निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. भारताने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले की, सिंधू जल करार हा सद्भावना, मैत्री आणि शांततापूर्ण सहअस्तित्वाच्या भावनेतून करण्यात आला होता आणि भारताने सहा दशकांहून अधिक काळ त्याचे प्रामाणिकपणे पालन केले. भारताने युद्ध, लष्करी तणाव आणि द्विपक्षीय संबंधांतील कटुता असूनही या कराराच्या अंमलबजावणीत कधीही अडथळा आणला नाही, असे सुत्रांनी म्हटले आहे.
Maharashtra Rain Alert : आज पुणे, मुंबईसह ‘या’ जिल्ह्यांमध्ये मुसळधार पाऊस; जाणून घ्या हवामान अंदाज
दहशतवादामुळे परस्पर विश्वास संपुष्टात
सूत्रांनी आरोप केला की, या काळात पाकिस्तानने भारताविरोधातील सीमापार दहशतवादाला सातत्याने पाठिंबा दिला. त्यामुळे कराराच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी आवश्यक असलेला परस्पर विश्वास पूर्णपणे नष्ट झाला आहे. त्यांनी स्पष्ट केले की, सततच्या शत्रुत्वपूर्ण कारवाया आणि दहशतवादाच्या पार्श्वभूमीवर अशा प्रकारचे आंतरराष्ट्रीय करार पूर्वीप्रमाणे चालू राहू शकत नाहीत.
मोठी बातमी : E 20 पेट्रोल सुरक्षितच; इंजिन बिघाडाच्या ठोस तक्रारी नाहीत; केंद्राचा राज्यसभेत दावा
सध्याच्या स्वरूपातील सिंधू जल करार अस्तित्वात राहू शकत नाही
भारत सरकारने स्पष्ट भूमिका मांडली आहे की, सिंधू जल करार आता जुन्या स्वरूपात पुढे चालू राहणार नाही. संयुक्त राष्ट्रांमध्ये भारताने सांगितले की, पाकिस्तानने भारताविरोधातील सीमापार दहशतवाद थांबवण्याची कोणतीही ठोस पावले उचललेली नाहीत. त्यामुळे सिंधू जल कराराअंतर्गत सहकार्य पुन्हा सुरू करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या अटी अद्याप पूर्ण झालेल्या नाहीत.