Government Jobs for Ex-Agniveers: केंद्र सरकारच्या अग्निपथ योजनेअंतर्गत चार वर्षे सेवा पूर्ण करणाऱ्या माजी अग्निवीरांच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्र सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. माजी अग्निवीरांना शासकीय आणि निमशासकीय सेवेत संधी देण्यासाठी 1 हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे. या पदांवर माजी अग्निवीरांची नियुक्ती करण्यासाठी विभाग आणि संवर्गनिहाय नियोजन करण्याची जबाबदारी उच्चस्तरीय सचिव समितीवर सोपवण्यात आली आहे.
पुण्यात अंमली पदार्थांच्या तस्करीविरोधात ANTFची मोठी कारवाई; MD ड्रग्ससह 3 जणांना अटक
अग्निपथ योजनेतून तरुणांना प्रशिक्षण
भारत सरकारने 2022 मध्ये अग्निपथ सैन्यभरती योजना सुरू केली. या योजनेअंतर्गत 17.5 ते 21 वर्षे वयोगटातील तरुण-तरुणींना चार वर्षांच्या कालावधीसाठी भारतीय सशस्त्र दलात भरती केले जाते. या जवानांना ‘अग्निवीर’ म्हणून संबोधले जाते. अग्निवीरांना सैन्य सेवेदरम्यान शस्त्र प्रशिक्षणासोबतच नेतृत्व, तांत्रिक कौशल्य, आपत्ती व्यवस्थापन, सुरक्षा आणि संघटनात्मक कार्यपद्धतीचे प्रशिक्षण दिले जाते.
सोनिया गांधींचे आत्मचरित्र भारतात प्रकाशित करण्यापासून पेंग्विनची माघार; संपादकीय बदलांवरून वाद
चार वर्षांची सेवा पूर्ण झाल्यानंतर कामगिरी, शिस्त आणि कौशल्यांच्या आधारे 25 टक्के अग्निवीरांना कायमस्वरूपी सैन्य सेवेत ठेवले जाते, तर उर्वरित 75 टक्के अग्निवीर सेवामुक्त होतात.
कोणत्या सरकारी विभागात मिळू शकते संधी?
सेवामुक्त झालेल्या अग्निवीरांकडे सैन्यदलातील प्रशिक्षण, शिस्त, शारीरिक क्षमता आणि विविध कौशल्ये असल्याने त्यांचा सरकारी सेवेत योग्य वापर करण्याचा राज्य सरकारचा प्रयत्न आहे.
जयकुमार गोरेंना मोठा धक्का! भाऊ शेखर गोरे 1 सप्टेंबरला शिंदेंच्या शिवसेनेत प्रवेश करणार
यासाठी गृह विभाग, राज्य उत्पादन शुल्क विभाग, वन विभाग, नगरविकास विभाग तसेच इतर शासकीय आणि निमशासकीय आस्थापनांमधील गणवेशधारी गट-क संवर्गातील पदांवर माजी अग्निवीरांना नियुक्ती देता येणार आहे.
1 हजार अधिसंख्य पदांना मंजुरी
माजी अग्निवीरांना नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी सेवाप्रवेश नियम आणि संबंधित धोरण तयार करण्यास काही कालावधी लागणार आहे. मात्र, अग्निवीरांच्या पहिल्या तुकडीतील जवान लवकरच चार वर्षांची सेवा पूर्ण करून सेवामुक्त होणार असल्याने त्यांना तातडीने रोजगाराची संधी उपलब्ध करून देण्याची गरज आहे. या पार्श्वभूमीवर माजी अग्निवीरांसाठी 1 हजार अधिसंख्य पदे निर्माण करण्यास राज्य सरकारने मंजुरी दिली आहे.
मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली समिती
या पदांवर नियुक्तीची प्रक्रिया निश्चित करण्यासाठी मुख्य सचिवांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय सचिव समिती स्थापन करण्यात आली आहे. ही समिती माजी अग्निवीरांसाठी कोणत्या विभागात आणि कोणत्या संवर्गात किती पदे निश्चित करायची, तसेच या पदांवर नियुक्त झालेल्या माजी अग्निवीरांना पुढे नियमित शासकीय किंवा निमशासकीय सेवेत सामावून घेण्यासाठी कोणती कार्यपद्धती असावी, याबाबत निर्णय घेणार आहे.
सीमेवर लढणाऱ्या जवानांसाठी पुण्यातून 5 हजार राख्या; दगडूशेठ हलवाई दत्त मंदिर ट्रस्टचा उपक्रम
त्यामुळे चार वर्षांची सैन्यसेवा पूर्ण केल्यानंतर सेवामुक्त होणाऱ्या अग्निवीरांना महाराष्ट्रातील विविध सरकारी आणि निमशासकीय विभागांमध्ये रोजगाराची नवी संधी उपलब्ध होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे.