मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांनी दिल्लीतील (MNS) आंदोलन आणि आंदोलकांवर होत असलेल्या पोलिसी कारवाईवरून केंद्रातील मोदी सरकारवर जोरदार टीका केली आहे. मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी दिल्लीत सुरू असलेल्या आंदोलनाचा संदर्भ देत त्यांनी आंदोलकांना रोखणं, पत्रकारांना त्रास देणं आणि वाहतूक व इंटरनेट सेवा बंद करण्याच्या प्रकारांवर प्रश्न उपस्थित केले आहेत. देशातील नागरिकांना शांततेत आंदोलन करण्याचा आणि सत्ताधाऱ्यांना प्रश्न विचारण्याचा अधिकार अबाधित राहिला पाहिजे, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं आहे.
राज ठाकरे यांनी डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा संदर्भ देत देशाचं स्वातंत्र्य आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य कोणत्याही नेत्याच्या आंधळ्या भक्तीसाठी पणाला लावता कामा नये, असं म्हटलं. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांच्यावर टीका करताना त्यांनी सरकारवर हुकूमशाही वृत्तीने कारभार केल्याचा आरोप केला. सत्तेच्या जोरावर देशातील यंत्रणांवर नियंत्रण मिळवून मूठभर उद्योगपतींच्या हितासाठी कारभार सुरू असल्याचा दावाही त्यांनी केला. सत्ताधाऱ्यांच्या विरोधात निदर्शनं केल्यामुळे आंदोलकांना ताब्यात घेतलं जात असेल, तर अशा कारवाईला विरोध केला पाहिजे, अशी भूमिका त्यांनी मांडली.
दिल्लीतील आंदोलनाचा उल्लेख करत राज ठाकरे यांनी 3 ऑक्टोबरपासून मुख्य निवडणूक आयुक्त ज्ञानेश कुमार यांच्या राजीनाम्याच्या मागणीसाठी निदर्शनं सुरू असल्याचं नमूद केलं. या आंदोलनादरम्यान दिल्ली पोलिसांकडून आंदोलकांना रोखलं जात असल्याचा आणि आंदोलनाचं वार्तांकन करणाऱ्या महिला पत्रकारांना त्रास दिल्याच्या तक्रारी असल्याचा आरोप त्यांनी केला. आंदोलनाच्या पार्श्वभूमीवर मेट्रो, बस आणि इंटरनेट सेवा बंद करण्यासह रस्ते अडवण्याच्या प्रकारांवरही त्यांनी नाराजी व्यक्त केली. तरुण-तरुणी आपल्या भविष्याबद्दलच्या चिंतेतून शांततेत आंदोलन करत असताना त्यांचाच आवाज दाबण्याचा प्रयत्न का केला जात आहे, असा सवाल त्यांनी उपस्थित केला.
निवडणूक आयोग ही स्वायत्त संस्था असून निवडणूक प्रक्रिया प्रामाणिक आणि पारदर्शक असणं आवश्यक आहे, असं राज ठाकरे यांनी म्हटलं. मुख्य निवडणूक आयुक्तांच्या कामकाजावर आक्षेप असतील, तर त्यांच्यावर प्रश्न उपस्थित करणं आणि राजीनाम्याची मागणी करणं यात गैर काय, असा प्रश्नही त्यांनी विचारला. नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकाराबाबत शंका निर्माण होत असतील, तर त्याविरोधात आवाज उठवण्याचा अधिकारही त्यांना असला पाहिजे, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. भारतीय राज्यघटनेतील कलम 19(1)(अ) आणि 19(1)(ब) चा उल्लेख करत अभिव्यक्ती स्वातंत्र्य आणि शांततेत एकत्र येऊन आंदोलन करण्याचा अधिकार हिरावून घेता कामा नये, असंही त्यांनी म्हटलं.
आंदोलकांना ताब्यात घेण्याच्या कारवाईवर प्रश्न उपस्थित करताना राज ठाकरे यांनी सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेचाही संदर्भ दिला. आंदोलनाचं वार्तांकन करणाऱ्या पत्रकारांनाच त्रास दिला जात असल्याच्या तक्रारी गंभीर असल्याचं सांगत त्यांनी पोलिसांच्या कारवाईवर टीका केली. यापूर्वी तरुणांच्या आंदोलनामुळे केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेंद्र प्रधान यांना राजीनामा द्यावा लागल्याचा संदर्भ देत सत्ताधाऱ्यांचा राग अजूनही कायम असल्याचा आरोप त्यांनी केला. गुजरातमधील आंदोलनांच्या इतिहासाचा दाखला देत सत्ताधारी सोयीप्रमाणे आंदोलनांकडे पाहतात, अशी टीकाही त्यांनी केली.
राज ठाकरे यांनी आपल्या टीकेतून सत्ताधाऱ्यांना सत्तेचा कायमस्वरूपी अधिकार असल्याच्या भ्रमात राहू नका, असा इशारा दिला. मुघल, पोर्तुगीज आणि ब्रिटिशांच्या सत्तेचा इतिहास सांगत जनतेने अनेक सत्ताधाऱ्यांचा माज उतरवला आहे, याची आठवण त्यांनी करून दिली. महात्मा गांधी यांच्या शांततापूर्ण आंदोलनांचा अभ्यास करण्याचा सल्लाही त्यांनी दिला. सरकारकडून परिपक्व आणि जबाबदार वर्तनाची अपेक्षा असल्याचं सांगत, देशातील प्रत्येक नागरिकाला आंदोलन करण्याचा अधिकार आहे आणि तो अबाधित राहिलाच पाहिजे, अशी ठाम भूमिका राज ठाकरे यांनी मांडली.