Raju Shetti Sugarcane Rate : कोल्हापूर जिल्ह्यातील जयसिंगपूर येथे (Kolhapur) स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेची 25 वी ऊस परिषद पार पडली. या परिषदेत संघटनेचे अध्यक्ष राजू शेट्टी यांनी ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी विविध मागण्या मांडल्या. यंदाच्या गळीत हंगामात ऊसाला प्रतिटन 5,500 रुपये दर मिळावा, अशी प्रमुख मागणी त्यांनी केली. हा दर मिळाला नाही तर ऊसतोड होऊ देणार नाही, असा इशाराही शेट्टी यांनी दिला. या परिषदेला मोठ्या संख्येनं शेतकरी उपस्थित होते. ऊसाला पहिल्या महिन्यातील दर 4,500 रुपये, त्यानंतर 500 रुपये आणि केंद्र सरकारचं 500 रुपयांचं अनुदान, अशा एकूण 5,500 रुपये प्रतिटन दराची मागणी त्यांनी केली. याशिवाय 15 नोव्हेंबरपूर्वी ऊसतोड सुरू करू नये, इथेनॉलला प्रतिलिटर 70 रुपये दर द्यावा आणि कारखान्यातून बाहेर पडणाऱ्या साखरेचा किमान भाव प्रतिकिलो 50 रुपये करावा, अशी मागणीही करण्यात आली.
सरकारने 15 ऑक्टोबरपासून ऊस गाळप हंगाम सुरू करण्यास परवानगी दिली असली, तरी 15 नोव्हेंबरपूर्वी एकही साखर कारखाना सुरू होऊ देणार नसल्याचं राजू शेट्टी यांनी स्पष्ट केलं. शेतकऱ्यांना प्रतिटन 5,500 रुपये मिळाले नाहीत तर कारखाने चालू करू देणार नाही, असा इशारा त्यांनी दिला. केंद्र सरकार साखर कारखानदारांवर दबाव टाकून गाळप सुरू करण्यास भाग पाडत असल्याचा आरोप करत, या निर्णयामुळे कारखानदार आणि शेतकरी दोघांचंही नुकसान होऊ शकतं, असं शेट्टी म्हणाले. त्यामुळे साखर कारखानदारांनी सरकारच्या दबावाखाली येऊ नये, असं आवाहनही त्यांनी केलं. 12 ऑक्टोबरला केंद्र सरकारसोबत होणारी चर्चा निष्फळ ठरल्यास 13 ऑक्टोबरला महाराष्ट्र आणि कर्नाटकातील राष्ट्रीय महामार्ग बंद करण्याचा इशारा देण्यात आला. कोगनोळी टोलनाक्यावर आंदोलन करण्यासोबतच महाराष्ट्रातील महामार्ग आणि रेल्वे वाहतूक रोखण्याचा इशाराही संघटनेनं दिला आहे.
ऊस गाळपाबाबत सरकारचा मोठा निर्णय; साखर कारखान्यांसाठी काय बदललं?
ऊस परिषदेतील ठरावांमध्ये दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना हेक्टरी 1 लाख रुपये मदत देण्याची आणि महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफी योजनेतील नियमित कर्जफेड करणाऱ्या शेतकऱ्यांना मिळणारी 50 हजार रुपयांची प्रोत्साहनपर रक्कम वाढवून 1 लाख रुपये करण्याची मागणी करण्यात आली. 15 एचपीपर्यंतच्या कृषीपंपांचं वीजबिल माफ करावं, सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही त्यात समावेश करावा आणि डोंगरी भागासह नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सौरऊर्जेऐवजी नियमित कृषीपंप जोडणी द्यावी, असे ठराव मांडण्यात आले. कृष्णा खोऱ्यातील सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पिकांना पाण्याअभावी फटका बसत असल्याचं नमूद करत, कोयना धरणातील वीजनिर्मितीसाठी वापरलं जाणारं 67.5 टीएमसी पाणी शेती आणि पिण्यासाठी आरक्षित करण्याची मागणी करण्यात आली. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो 31 रुपयांवरून 50 रुपये आणि सी हेव्ही इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर 57.97 रुपयांवरून 70 रुपये करावा, अशीही मागणी करण्यात आली. इथेनॉल उत्पादन घटल्यामुळे कारखान्यांवर येणारा कर्जाचा भार कमी करण्यासाठी वर्षभराची व्याजसवलत आणि कर्जफेडीस मुदतवाढ देण्याची मागणीही ठरावात आहे.
साखर उद्योगाला स्थैर्य देण्यासाठी खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना नाबार्ड, एसडीएफ फंड किंवा एनसीडीसीच्या माध्यमातून वार्षिक 4 टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावं, अशी मागणी करण्यात आली. कारखान्यांमधील वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाइन करावेत, गाळप हंगामादरम्यान साखर उत्पादन आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमावी, तसेच प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड बंधनकारक करावा, असेही ठराव मांडण्यात आले. कारखान्यांमधील अंतरानुसार ऊसतोड आणि वाहतुकीचे दर वेगवेगळे निश्चित करावेत, ऊस उत्पादकांना प्रतिटन 500 रुपये अनुदान द्यावं आणि 15 डिसेंबरनंतर तुटणाऱ्या ऊसाला ठरलेल्या दरापेक्षा प्रतिटन 300 रुपये जादा द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली. याशिवाय पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पेपरफुटीविरोधात सुरू असलेल्या विद्यार्थ्यांच्या आंदोलनाला ऊस परिषदेने पाठिंबा दिला. 2026-27 च्या गळीत हंगामात ऊसाला प्रतिटन 5,500 रुपये दर देण्याचा ठरावही परिषदेत मंजूर करण्यात आला.
25 व्या ऊस परिषदेमधील ठराव
१. राज्यातील गंभीर पाणीटंचाई आणि मान्सूनच्या अपुऱ्या पावसामुळे निर्माण झालेल्या तीव्र दुष्काळी परिस्थितीची दखल घेऊन सरसकट हेक्टरी १.०० लाख रुपये मदत तातडीनं शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा करावी. महात्मा जोतिबा फुले कर्जमाफीतील नियमित शेतकऱ्यांना देण्यात येणारी ५० हजार रुपयांची रक्कम वाढवून १.०० लाख रुपये करावी आणि ती तातडीनं खात्यावर जमा करावी.
२. राज्यातील १५ एचपीपर्यंतच्या कृषीपंपांची वीजबिलं माफ करावीत. यामध्ये सहकारी उपसा सिंचन योजनांचाही समावेश करावा. डोंगरी भाग आणि नदीकाठच्या शेतकऱ्यांना सोलरऐवजी नियमित कृषीपंप जोडणी देण्यास सुरुवात करावी.
३. सध्याच्या परिस्थितीत कृष्णा खोऱ्यातील सांगली, सातारा, सोलापूर आणि कोल्हापूर जिल्ह्यांतील पिकं करपून जात आहेत. शेतकरी आणि पशुधन मोठ्या संकटात आहे. त्यामुळे कोयना धरणातील वीजनिर्मितीसाठी वापरलं जाणारं ६७.५ टीएमसी पाणी शेती आणि पिण्यासाठी पूर्णपणे आरक्षित करावं.
४. केंद्र सरकारने साखरेचा किमान हमीभाव प्रतिकिलो ३१ रुपयांवरून ५० रुपये करावा. सी हेव्ही इथेनॉलचा दर प्रतिलिटर ५७.९७ रुपयांवरून ७० रुपये करावा.
५. इथेनॉल उत्पादन घटल्यामुळे प्रकल्पांच्या कर्जावरील व्याज आणि हप्त्यांचा भार कारखान्यांवर, पर्यायानं शेतकऱ्यांवर पडणार आहे. त्यामुळे संपूर्ण वर्षभरासाठी व्याजसवलत आणि कर्जाच्या हप्त्यांना मुदतवाढ देण्याची योजना जाहीर करावी.
६. साखर उद्योगासमोरील संकट लक्षात घेऊन देशातील ५ कोटी ऊस उत्पादक शेतकरी, १५ लाख कामगार आणि शेतमजूर अशा ५ कोटी १५ लाख कुटुंबांच्या उपजीविकेचा विचार करावा. साखर उद्योग स्थिर करण्यासाठी केंद्र सरकारने नाबार्ड, एसडीएफ फंड किंवा एनसीडीसीच्या माध्यमातून खासगी आणि सहकारी साखर कारखान्यांना वार्षिक ४ टक्के व्याजदराने कर्ज उपलब्ध करून द्यावं.
७. साखर कारखान्यांमधील वजनकाटे आणि रिकव्हरीच्या नोंदींमधील गैरप्रकारांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वजनकाटे डिजिटल करून ऑनलाइन करावेत. गाळप हंगाम सुरू झाल्यापासून संपेपर्यंत दैनंदिन साखर उत्पादन आणि विक्रीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी तहसीलदार, पुरवठा विभाग, वजनमापे विभाग आणि शेतकरी संघटनांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमावी. प्रत्येक साखरेच्या पोत्यावर बारकोड बंधनकारक करावा.
८. दोन साखर कारखान्यांमधील २५ किलोमीटर हवाई अंतराची अट असूनही, कारखान्यांची गाळप क्षमता वाढवल्यामुळे अनेक कारखान्यांना ५० ते ७० किलोमीटर अंतरावरून ऊस आणावा लागत आहे. याचा फटका ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना बसत आहे. त्यामुळे केंद्र आणि राज्य सरकारने १ ते २५, २५ ते ५० आणि ५० ते १०० किलोमीटर अंतरानुसार ऊसतोड आणि वाहतुकीचे दर वेगवेगळे निश्चित करावेत.
९. रिकव्हरी घटल्यामुळे शेतकऱ्यांचं नुकसान होत असल्याने केंद्र आणि राज्य सरकारने ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांना प्रतिटन ५०० रुपये अनुदान द्यावं.
१०. १५ डिसेंबरनंतर तुटणाऱ्या ऊसाला ठरलेल्या दरापेक्षा प्रतिटन ३०० रुपये जादा दर द्यावा.
११. पुण्यात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या पेपरफुटीविरोधात विद्यार्थ्यांनी सुरू केलेल्या आंदोलनाला ही सभा पाठिंबा देत आहे.
१२. २०२६-२७ च्या गळीत हंगामात तुटणाऱ्या ऊसाला प्रतिटन ५,५०० रुपये दर देण्यात यावा.