SIR Form 6 Supreme Court : एसआयआर प्रक्रियेतील नवीन फॉर्म ६ च्या (SIR) वैधतेवरून सुरू असलेल्या वादात सर्वोच्च न्यायालयानं पुन्हा एकदा आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. बिहारमधील एसआयआर प्रकरणाचा निकाल देताना न्यायालयानं नवीन फॉर्म ६ ला मंजुरी दिली नव्हती आणि तो फेटाळलाही नव्हता, असं खंडपीठानं स्पष्ट केलं. हा फॉर्म न्यायालयासमोर विचारार्थ आलाच नव्हता, त्यामुळे त्याच्या वैधतेबाबत कोणताही निष्कर्ष काढणं योग्य ठरणार नाही, असं सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनी नमूद केलं. निवडणूक आयोगानं सर्वोच्च न्यायालयानं फॉर्म ६ ला मंजुरी दिल्याचा दावा केल्यानं या मुद्द्यावर पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
या प्रकरणाच्या सुनावणीदरम्यान याचिकाकर्त्याच्या वकिलांनी न्यायालयाकडून स्पष्टता मागितली. ५ ऑक्टोबर रोजी न्यायालयानं नवीन फॉर्म ६ ला मंजुरी दिलेली नसल्याचं स्पष्ट केलं होतं, मात्र निवडणूक आयोगाकडून मंजुरी मिळाल्याचं सांगितलं जात असल्याचा मुद्दा वकिलांनी उपस्थित केला. नेमका कोणता निर्णय झाला आहे, याबाबत संभ्रम दूर करण्याची मागणी त्यांनी केली. त्यावर सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांच्या खंडपीठानं बिहार एसआयआरचा निर्णय आणि नवीन फॉर्म ६ यांचा थेट संबंध जोडता येणार नसल्याचं स्पष्ट केलं.
न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची यांनीही नवीन फॉर्म ६ बाबत न्यायालयानं अद्याप कोणताही निर्णय दिलेला नसल्याचं सांगितलं. बिहारमधील एसआयआर प्रकरणाचा निर्णय झाला, तेव्हा हा नवीन फॉर्म अस्तित्वात नव्हता आणि तो न्यायालयासमोर सादरही करण्यात आला नव्हता, असं त्यांनी स्पष्ट केलं. त्यामुळे न्यायालयानं फॉर्म ६ स्वीकारला किंवा नाकारला, असा अर्थ काढता येणार नाही. सरन्यायाधीश सूर्यकांत यांनीही बातम्यांसाठी शब्दांची निवड करताना न्यायालयाच्या विधानांचा चुकीचा अर्थ लावू नये, असं सांगितलं. फॉर्म ६ च्या वैधतेवर न्यायालयाकडून पुढील टप्प्यावर विचार केला जाईल, असंही त्यांनी नमूद केलं.
प्रिया मिश्रा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सरन्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ती जॉयमाल्या बागची आणि न्यायमूर्ती व्ही. मोहना यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. याचिकाकर्त्याचे वकील नरेंद्र मिश्रा यांनी निवडणूक आयोगाच्या दाव्याबाबत स्पष्टीकरण मागितलं होतं. न्यायालयानं नवीन फॉर्म ६ ला मंजुरी दिलेली नसताना आयोगाकडून तसा दावा केला जात असल्याचा मुद्दा त्यांनी मांडला. त्यावर न्यायालयानं आपली भूमिका स्पष्ट करत फॉर्म ६ च्या वैधतेबाबत अद्याप निर्णय झालेला नसल्याचं सांगितलं. त्यामुळे या फॉर्मला मंजुरी मिळाली आहे की नाही, याबाबतचा अंतिम निर्णय न्यायालयाच्या पुढील सुनावणीत स्पष्ट होणार आहे.