SIR रद्द करा; मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घ्या; इंडिया आघाडी व पुरोगामी संघटनांची मागणी

INDIA Alliance  : लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच मतदारांच्या

INDIA Alliance  : लोकशाही आणि संविधानाच्या संरक्षणासाठी, निवडणूक प्रक्रियेतील पारदर्शकता व निष्पक्षता सुनिश्चित करण्यासाठी तसेच मतदारांच्या घटनात्मक अधिकारांच्या रक्षणासाठी पिंपरी-चिंचवड इंडिया आघाडी, सिव्हिल सोसायटी, पुरोगामी व सामाजिक संघटनांच्या वतीने आज ‘लोकशाही बचाव मार्च’चे आयोजन करण्यात आले. आकुर्डी गाव येथील विठ्ठल मंदिरापासून तहसीलदार कार्यालय, निगडीपर्यंत काढण्यात आलेल्या या मार्चमध्ये नागरिक,सामाजिक कार्यकर्ते, विविध संघटनांचे पदाधिकारी, कार्यकर्ते आणि लोकशाहीप्रेमी नागरिक मोठ्या संख्येने सहभागी झाले.

मार्चदरम्यान “लोकशाही वाचवा, संविधान वाचवा”, “SIR रद्द करा”, “मतदारांचा हक्क अबाधित ठेवा”, “मतपत्रिकेद्वारे निवडणुका घ्या” अशा घोषणा देत केंद्र सरकार व निवडणूक प्रक्रियेबाबत आपला निषेध व्यक्त करण्यात आला. वरील घोषणा प्रमाणेच मोर्चाच्या प्रमुख मागण्या आंदोलनकर्त्यांनी तहसीलदार यांच्यामार्फत निवेदन देऊन शासन व संबंधित यंत्रणांकडे पुढील प्रमुख मागण्या केल्या.

यावेळी बी. जी. कोळसे पाटील म्हणाले की, ‘मतदारांचा हक्क म्हणजे लोकशाहीचा हक्क’ मतदानाचा अधिकार हा केवळ निवडणुकीतील सहभाग नसून तो संविधानाने नागरिकांना दिलेल्या लोकशाही अधिकाराचा केंद्रबिंदू आहे. कोणत्याही पात्र नागरिकाचे नाव मतदार यादीतून चुकीच्या पद्धतीने वगळले जाऊ नये आणि प्रत्येक नागरिकाला निर्भयपणे मतदान करता आले पाहिजे. लोकशाही टिकवण्याची ही लढाई आहे, खासदार राहुलजी गांधी आणि इंडिया आघाडीचे सर्व खासदार निवडणूक आयोगाच्या हुकुमशाहीविरोधात संघर्ष करत आहेत. आपल्याला घरात बसून चालणार नाही. मतदानाचा संवैधानिक अधिकार संपविण्याचे षडयंत्र मोदी सरकारने ज्ञानेश कुमारला हाताशी धरून आखले आहे, ते हाणून पाडू. घटनाबाह्य SIR प्रक्रिया रद्द होईपर्यंत आणि न्यानेश कुमारचा राजीनामा होईपर्यंत ही लढाई सुरू राहील असे हनुमंत पवार, प्रवक्ता काँग्रेस म्हणाले.

आंदोलनकर्त्यांचा इशारा

या मागण्यांवर शासनाने सकारात्मक निर्णय न घेतल्यास लोकशाही, संविधान आणि मतदारांच्या अधिकारांच्या रक्षणासाठी यापुढेही अधिक व्यापक व लोकशाही मार्गाने आंदोलन करण्यात येईल, असा इशारा यावेळी देण्यात आला.

कॅन्सर औषधांच्या किमती 70% पर्यंत कमी होणार; केंद्र सरकारचा मोठा निर्णय

यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे माजी न्यायमूर्ती बी. जी. कोळसे पाटील, काँग्रेसचे प्रवक्ते हनुमंत पवार, पिंपरी-चिंचवड सामाजिक चळवळीचे नेते मानव कांबळे, मारुती भापकर, शिवसेनेचे माजी आमदार गौतम चाबुकस्वार, काँग्रेसचे शहराध्यक्ष नरेंद्र बनसोडे, शिवसेनेचे शहर प्रमुख चेतन पवार, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरद पवार गटाचे अध्यक्ष देवेंद्र तायडे, मनसेचे अध्यक्ष सचिन चिखले, आप चे अध्यक्ष वैजनाथ सीपीआय एम चे नेते कॉम्रेड अजित अभ्यंकर, समाजवादी पार्टीचे अध्यक्ष बीड यादव,  सीपीआयचे अध्यक्ष गणेश दराडे, भगतसिंग विद्यार्थी संघटनेच्या स्वप्नजा काळे आदीनी निषेध व्यक्त केला. इंडिया आघाडीचे घटक पक्ष, सिविल सोसायटी, पुरोगामी आणि सामाजिक संघटनांचे विविध कार्यकर्ते पदाधिकारी उपस्थित होते.

संबंधित बातम्या