Devendra Fadnavis on Third Mumbai NAINA Project: मुंबई आणि नवी मुंबईनंतर आता रायगड जिल्ह्यातील परिसरात आणखी एक मोठं शहरी केंद्र विकसित करण्याच्या हालचाली सुरू आहेत. ‘तिसरी मुंबई’ म्हणून चर्चेत असलेला कर्नाळा-साई-चिरनेर (KSC) न्यू टाउन आणि नवी मुंबई विमानतळाच्या प्रभावक्षेत्रातील नैना (NAINA) प्रकल्प यामुळे या परिसराच्या विकासाला गती मिळण्याची शक्यता आहे. मात्र, या विकासात शेतकऱ्यांच्या जमिनी, त्यांना मिळणारे विकसित भूखंड आणि मूलभूत सुविधांचा प्रश्नही महत्त्वाचा आहे. याच पार्श्वभूमीवर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी नैना प्रकल्पाबाबत भूमिका स्पष्ट करत शेतकऱ्यांना त्यांचा प्रश्न सुटेपर्यंत सोबत राहण्याची ग्वाही दिली. तिसरी मुंबई महाराष्ट्राचं ग्रोथ इंजिन म्हणून काम करेल, असंही त्यांनी म्हटलं.
तुकाराम मुंढेंच्या निर्देशानंतर FDA ॲक्शन मोडमध्ये, भेसळखोरांविरोधात राज्यभर फेस्टिव्ह क्रॅकडाउन
नैना प्रकल्प नेमका काय आहे?
नैना (NAINA) म्हणजे ‘नवी मुंबई विमानतळ प्रभावक्षेत्र’ (Navi Mumbai Airport Influence Notified Area). नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळाच्या आसपासच्या परिसराचा नियोजनबद्ध विकास करण्यासाठी हा प्रकल्प आखण्यात आला आहे. विमानतळ उभारल्यानंतर परिसरात मोठ्या प्रमाणावर नागरीकरण होणार आहे. मात्र, हे नागरीकरण नियोजनाशिवाय झाल्यास अनधिकृत बांधकामं, वाहतुकीचा प्रश्न, पाणीटंचाई आणि अपुऱ्या नागरी सुविधांसारख्या समस्या निर्माण होऊ शकतात. त्यामुळे रस्ते, पाणीपुरवठा, निवासी वसाहती आणि सार्वजनिक सुविधांचा विचार करून विकास करण्याचा नैना प्रकल्पाचा उद्देश आहे.
10 जानेवारी 2013 रोजी महाराष्ट्र सरकारने सिडकोची (CIDCO) नैना क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून नियुक्ती केली. या परिसरात नगररचना योजनांच्या (Town Planning Schemes) माध्यमातून विकास करण्याचं नियोजन आहे. यामध्ये रस्ते, शाळा, उद्याने आणि इतर सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा राखून ठेवण्याची तरतूद आहे.
शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न काय?
नैना प्रकल्पात जमीनमालकांच्या जमिनींचा नियोजनबद्ध विकास करण्याची प्रक्रिया महत्त्वाची आहे. या प्रक्रियेत जमीन विकासासाठी एकत्रित केली जाते आणि रस्ते व सार्वजनिक सुविधांसाठी जागा राखून ठेवली जाते. त्यानंतर संबंधित योजनेनुसार जमीनमालकांना विकसित भूखंड देण्याची तरतूद असते.
मात्र, विकसित भूखंड नेमका कुठे मिळणार, त्याचं क्षेत्रफळ किती असेल आणि अंतिम आराखड्यात कोणते बदल होतील, याबाबत स्पष्टता नसल्याने शेतकऱ्यांच्या मनात चिंता निर्माण झाली होती. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही आपल्या भाषणात याच मुद्द्याचा उल्लेख केला. शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीच्या बदल्यात मिळणाऱ्या जागेबाबत स्पष्ट माहिती मिळणं आवश्यक असल्याचं त्यांनी सांगितलं.
काय म्हणाले देवेंद्र फडणवीस?
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, एखाद्या ठिकाणी विमानतळ उभं राहतं, तेव्हा तो परिसर आर्थिक विकासाला चालना देणारा ठरतो. मात्र, योग्य नियोजन केलं नाही, तर विकास होऊनही तो बकाल आणि अस्ताव्यस्त होऊ शकतो. त्यामुळे या परिसरात नैना प्रकल्प आणण्याचा निर्णय घेण्यात आला आणि त्यासाठी काम सुरू करण्यात आलं.
या प्रकल्पाला यापूर्वी एकनाथ शिंदे यांनी मुख्यमंत्री आणि नगरविकास मंत्री असताना मान्यता दिली होती, असंही फडणवीस यांनी नमूद केलं. मात्र, प्रत्यक्ष काम पुढे का जात नाही, हे समजून घेतल्यानंतर शेतकऱ्यांच्या मनातील शंका दूर करण्यासाठी प्रयत्न करण्यात आले.
फडणवीस म्हणाले, “आताही 40 टक्के जागा देणार आहेत. मात्र, कुठे देणार, हे शेतकऱ्यांना माहिती नव्हतं. त्यामुळे शेतकऱ्यांच्या मनात भीती होती. आपण सिडकोला अधिकार दिले की अंतिम आराखड्यात दुरुस्ती करून तो पुन्हा सादर करावा.”
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कागद देण्याच्या मुद्द्यावरही मुख्यमंत्र्यांनी महत्त्वाचं विधान केलं. “ज्यादिवशी शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे कागद देऊ, तेव्हाच याचं भूमिपूजन होणार आणि तेच आम्ही केलं,” असं फडणवीस म्हणाले. तसेच, “आपला प्रश्न सुटेपर्यंत आम्ही तुमच्यासोबत आहोत,” अशी ग्वाही त्यांनी शेतकऱ्यांना दिली.
दोन वर्षांपासूनच्या अडचणी बैठकीत सोडवल्या
नैना प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीत काही अडचणी निर्माण झाल्या होत्या. या अडचणी जवळपास दोन वर्षांपासून कायम होत्या. मात्र, आपण आणि एकनाथ शिंदे यांनी एका बैठकीत या अडचणी सोडवल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. या प्रकल्पासाठी पाठपुरावा करणाऱ्या दोन्ही स्थानिक आमदारांचाही त्यांनी उल्लेख केला.
सिडकोने नैना प्रकल्पाबाबत माहिती देणारं पुस्तक प्रकाशित केल्याबद्दल फडणवीस यांनी सिडकोचं अभिनंदन केलं. प्रकल्पातील विविध बाबी समजून घेण्यासाठी या पुस्तकाचा उपयोग होईल, असं त्यांनी सांगितलं.
‘तिसरी मुंबई’ महाराष्ट्राचं ग्रोथ इंजिन बनणार
तिसरी मुंबई महाराष्ट्राच्या आर्थिक विकासाला मोठी चालना देईल, असा विश्वास फडणवीस यांनी व्यक्त केला. “निर्माण झालेल्या संधीवर पहिला अधिकार हा भूमिपुत्रांचा असला पाहिजे,” असं ते म्हणाले.
मोठी बातमी; राज ठाकरे यांनी अदानी यांच्या विरोधातील व्हिडिओ हटवला; म्हणाले, ‘हेतू साध्य झाला’
महाराष्ट्रात वेगवेगळी ग्रोथ इंजिन तयार करण्यात आली असून, ठाणे, रायगड, नवी मुंबई आणि पालघर हे प्रदेश विकासाच्या दृष्टीने महत्त्वाचे असल्याचंही त्यांनी नमूद केलं. विमानतळ, अटल सेतू आणि इतर पायाभूत सुविधा एकत्रितपणे या परिसराच्या आर्थिक विकासाला चालना देतील, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.
मुंबई ते विमानतळ सिग्नलविरहित प्रवासाचं नियोजन
नवी मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापर्यंतचा प्रवास अधिक वेगवान आणि सोयीचा करण्यासाठी विविध पायाभूत सुविधा एकत्र जोडण्याचं नियोजन असल्याचं फडणवीस यांनी सांगितलं. मुंबईतील वरळीपासून अटल सेतूपर्यंत आणि पुढे विमानतळाच्या दिशेने प्रवास करताना सिग्नलचा अडथळा येणार नाही, अशा सिग्नलविरहित प्रवासाची व्यवस्था विकसित करण्याचा विचार असल्याचं त्यांनी नमूद केलं.
याशिवाय, विविध प्रकल्प एकत्रित करून या परिसरातील सर्व ठिकाणी पिण्याचं पाणी पोहोचवण्याच्या दृष्टीनेही प्रयत्न करण्यात येणार आहेत.
उपेंद्र लिमयेंच्या आवाजात उलगडणार गुन्ह्यांच्या कथा; ‘क्राइम पेट्रोल’ मराठी’ची नवी सुरुवात
एकूणच, नैना प्रकल्प आणि तिसऱ्या मुंबईच्या विकासातून विमानतळ परिसरात नियोजनबद्ध नागरीकरण, उद्योग आणि रोजगाराच्या संधी निर्माण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे. मात्र, या विकासाला गती देताना शेतकऱ्यांच्या जमिनींचा प्रश्न सोडवणं, विकसित भूखंडांबाबत स्पष्टता देणं आणि पायाभूत सुविधा प्रत्यक्ष उपलब्ध करून देणं ही सरकारसमोरील महत्त्वाची आव्हानं असतील.