Tukaram Mundhe issues a stern warning : दिवाळीच्या पार्श्वभूमीवर पुण्यातील द पूना मर्चंट्स चेंबरच्या लाडू आणि चिवडा विक्रीला आजपासून सुरूवात झाली. एफडीए आयुक्त तुकाराम मुंढे यांच्या हस्ते या उपक्रमाचे उदघाटन करण्यात आले. यावेळी मुंढे यांनी लाडू आणि चिवड्याची प्रत्यक्ष तपासणी करत पदार्थांची गुणवत्ता, तेलाचा वापर आणि रंगाचे प्रमाण यांची पाहणी केली. तसेच फराळामध्ये कृत्रिम रंगाचा वापर करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देत अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ करणाऱ्यांना नियमांचे पालन करण्याचा इशारा दिला.
पूना मर्चंट्स चेंबरचा हा सामाजिक उपक्रम यंदा 39 व्या वर्षात पदार्पण करत आहे. नो प्रॉफिट, नो लॉस तत्वावर राबवल्या जाणाऱ्या या उपक्रमातून दरवर्षी सुमारे दोन लाख किलो फराळ तयार केला जातो. यंदा लाडू आणि चिवड्याचा दर किलोमागे 230 रुपये, तर अर्ध्या किलोसाठी 120 रुपये ठेवण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी किलोमागे 190 रुपये दर होता. कच्च्या मालाच्या किमतीत 25 ते 30 टक्क्यांनी वाढ, तसेच गॅस आणि कामगारांच्या मजुरीत झालेली वाढ यामुळे दर वाढवण्यात आल्याचे सांगण्यात आले.
उद्घाटनानंतर तुकाराम मुंढे यांनी फराळाची प्रत्यक्ष तपासणी केली. त्यांनी स्वतः लाडू हाताने फोडून पाहिला. लाडू हाताळल्यानंतर हाताला रंग लागतो का, तसेच त्यामध्ये तेलाचा अतिरेक किंवा निकृष्ट तेलाचा वास जाणवतो का, याची खात्री केली. यावेळी बोलताना मुंढे म्हणाले, लॅब टेस्टमध्ये सर्व पदार्थांचे नमुने निर्धारित निकषांनुसार आढळले आहेत. तरीही प्रत्यक्ष पदार्थांची गुणवत्ता तपासणे गरजेचे आहे. केवळ प्रयोगशाळेतील तपासणीपुरतेच नियम पाळले जात आहेत की उत्पादन प्रक्रियेतही त्यांचे पालन होते, याची खात्री आम्ही करत आहोत.
दारू तीच, फक्त बाटली बदलली, फडणवीसांचा विरोधकांवर हल्ला, राहुल गांधींना चीनच्या देणग्यांवरून सवाल
फराळातील रंगांच्या वापराबाबत मुंढे यांनी विशेष सूचना दिल्या. त्यांच्या माहितीनुसार, तपासणीत पदार्थांमधील रंगाचे प्रमाण सुमारे 30 पीपीएम आढळले असून, काही मिठाईच्या पदार्थांसाठी नियमांनुसार 100 पीपीएमपर्यंत रंगाला परवानगी आहे. मात्र, त्यांनी कृत्रिम रंगांचा वापर टाळून नैसर्गिक रंगांनाच प्राधान्य देण्यास सांगितले. सध्या जे नैसर्गिक रंग वापरले जात आहेत, त्याशिवाय कोणताही अतिरिक्त किंवा कृत्रिम रंग वापरू नका, अशा सूचना त्यांनी चेंबरच्या पदाधिकाऱ्यांना दिल्या. अन्नपदार्थांमध्ये भेसळ किंवा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांवर एफडीएकडून कारवाई केली जाईल, असा इशाराही त्यांनी दिला.
फराळाची निर्मिती करताना अन्नसुरक्षेचे नियम पाळले जात आहेत का, यावर एफडीएचे लक्ष आहे. यंदा सुमारे दोन हजार फूड हँडलर्सना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. सर्व कर्मचाऱ्यांची वैद्यकीय तपासणी करण्यात आली असून, प्रत्येक 25 ते 30 कर्मचाऱ्यांमागे एक टेक्निकल सुपरवायझर नेमण्याची अटही पाळण्यात आली आहे. त्यामुळे पदार्थांची निर्मिती निर्धारित तांत्रिक निकषांनुसार होण्यास मदत होणार आहे.
दिल्लीत इंडिया आघाडीची ‘वोट बचाव, देश बचाव’ महारॅली; राहुल गांधींच्या नेतृत्वात विरोधकांचा मोर्चा
दरम्यान, राज्यभरात खाद्यतेल आणि मसाल्यांच्या संदर्भात मोठ्या प्रमाणावर तपासणी करण्यात आल्याची माहिती मुंढे यांनी दिली. प्रत्येकी एक हजारांहून अधिक ठिकाणी तपासण्या करण्यात आल्या असून, सुमारे 28 हजार क्विंटल खाद्यतेल आणि 18 ते 20 हजार क्विंटल मसाल्यांचा साठा जप्त केल्याचे त्यांनी सांगितले. ड्रायफ्रूट्स, मिठाई, दुग्धजन्य पदार्थ, खाद्यतेल आणि मसाल्यांच्या गुणवत्तेची तपासणीही सुरू आहे.
नागरिकांना कोणत्याही खाद्यपदार्थाबाबत शंका असल्यास एफडीएच्याच्या अधिकृत पोर्टलवर तक्रार करण्याचे आवाहन मुंढे यांनी केले. अन्नसुरक्षेचे नियम पाळून नागरिकांना सुरक्षित आणि दर्जेदार खाद्यपदार्थ उपलब्ध करून देणे, ही व्यावसायिकांची जबाबदारी असल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.