Supreme Court on WhatsApp : व्हॉट्सॲप (WhatsApp) यूजर्संनी आपला मोबाईल नंबर चेंज करण्यापूर्वी आपल्या डेटाबाबत खास काळजी घेणे गरजेचे आहे. यासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने (Supreme Court) एक मोठा निर्णय दिला आहे. सुप्रीम कोर्टाने व्हॉट्सॲप यूजर्संना (विशेषतः प्रीपेड ग्राहकांना) इशारा दिला आहे. न्यायालयाने यूजर्संना त्यांचा फोन नंबर निष्क्रिय करण्यापूर्वी व्हॉट्सॲपवरील सर्व डेटा हटवण्यास सांगितले आहे.
रिलायन्स जिओ, एअरटेल आणि व्हीआय या दूरसंचार कंपन्यांनी निष्क्रिय मोबाइल क्रमांक हस्तांतरित करण्यासाठी न्यायालयात परवानगी मागितली होती. या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायालयाने नवीन ग्राहकांना मोबाईल क्रमांक देण्याची टेलिकॉम कंपन्यांची मागणी मान्य केली आहे. याचा अर्थ आता दूरसंचार कंपनी तुमचा स्विच ऑफ केलेला मोबाईल नंबर दुसर्‍या वापरकर्त्याला देऊ शकेल. जर तुम्हीही जुना नंबर बंद केला असेल पण त्याचा व्हॉट्सॲप डेटा कधीही डिलीट केला नसेल, तर तुम्ही अडचणीत येऊ शकता.
‘आरक्षणाचा GR घेऊन या, भेटच काय गळ्यातच पडतो’; फडणवीसांबद्दल मनोज जरांगेंचं वक्तव्य
यानंतर व्हॉट्सॲप डेटाबाबत सर्वोच्च न्यायालयाने हा सल्ला दिला आहे. तुम्हीही तुमचा मोबाईल नंबर बदलण्याचा विचार करत असाल तर जाणून घ्या सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या इशाऱ्याबद्दल…
काय प्रकरण आहे?
सुप्रीम कोर्टाने निष्क्रिय मोबाइल क्रमांकांबाबत आपले मत स्पष्ट केले आहे. दूरसंचार नियामक प्राधिकरणाने (ट्राय) निष्क्रिय फोन नंबर इतर कोणत्याही यूजर्संला देण्याची परवानगी देऊ नये, अशी मागणी करणारी याचिका अधिवक्ता राजेश्वरी यांनी दाखल केली होती. मात्र सर्वोच्च न्यायालयाने त्यांची मागणी फेटाळून लावली. आणि दूरसंचार कंपन्या आता बंद झालेले मोबाईल नंबर इतर ग्राहकांना देऊ शकतात असा निर्णय दिला.
Riddhi Dogra : अभिनेत्री रिद्धी डोगराचं घायाळ करणारं सौंदर्य
व्हॉट्सॲप यूजर्संना जबाबदारी घ्यावी लागेल
तुमचा मोबाईल नंबर आणि डेटाचा गैरवापर होऊ नये असे वाटत असेल तर जबाबदारी घ्या, असा इशारा सर्वोच्च न्यायालयाने व्हॉट्सॲप यूजर्संना दिला आहे. यूजर्संनी हा डेटा वेळीच डिलीट करावा. आपल्या डेटाचा गैरवापर रोखण्यासाठी यूजर्संना त्यांच्या गोपनीयतेकडे लक्ष द्यावे लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे.
आता काय नियम आहेत?
दूरसंचार विभागाच्या नियमांनुसार, रिचार्ज न केल्यामुळे एखाद्या व्यक्तीचा मोबाइल नंबर निष्क्रिय झाल्यास, तो नंबर किमान 90 दिवसांपर्यंत कोणालाही दिला जाऊ शकत नाही. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे की, दूरसंचार कंपन्यांनी कोणताही मोबाइल क्रमांक लगेच दुसऱ्या यूजर्संला देऊ नये.
