Government Schemes : देशातील महिलांना रोजगार (Employment)उपलब्ध होण्याच्या उद्देशानं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi)यांनी मोफत शिलाई मशीन योजना (Free Sewing Machine Scheme)सुरू केली आहे. या योजनेंतर्गत देशातील गरीब आणि कष्टकरी महिलांना केंद्र सरकारकडून शिलाई मशीन मोफत उपलब्ध करुन दिली जाते.
Jasprit Bumrah : कसोटी गोलंदाजांतही ‘बुमराह’ नंबर वन; आयसीसीनेच केलं शिक्कामोर्तब
मोफत शिलाई मशीन योजनेंतर्गत देशातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलांना केंद्र सरकारकडून मोफत शिलाई मशीन उपलब्ध करुन दिली जाते. या योजनेचा लाभ घेऊन महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध करुन दिली जात आहे. या योजनेचा फायदा घेऊन घरबसल्या शिवणकाम करून चांगले उत्पन्न या महिला मिळवू शकतात. या मोफत शिलाई मशीन योजना 2023 द्वारे श्रमिक महिलांना स्वावलंबी, सक्षम बनवणे आणि या योजनेमुळे ग्रामीण महिलांची स्थिती सुधारेल हा केंद्र सरकारचा मुख्य उद्देश आहे.
काँग्रेसवर ब्रिटिशांचा प्रभाव, स्वातंत्र्यानंतर गुलामगिरीची मानसिकता वाढवली, पीएम मोदींचा हल्लाबोल
योजनेचे फायदे काय?
– या योजनेचा लाभ देशातील कष्टकरी महिलांना मिळणार आहे.
– या योजनेंतर्गत देशातील सर्व कष्टकरी महिलांना सरकारकडून मोफत शिलाई मशीन दिली जाते.
– मोफत शिलाई मशीन मिळाल्याने देशातील महिला घरबसल्या लोकांचे कपडे शिवून चांगले उत्पन्न मिळवू शकतात.
– ग्रामीण आणि शहरी भागातील आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकातील महिलांचा या योजनेत समावेश केला जातो.
– या योजनेतून देशातील गरीब महिलांना रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होत आहेत.
– प्रधानमंत्री फ्री सिलाई मशीन योजनेंतर्गत, केंद्र सरकार प्रत्येक राज्यातील 50 हजारहून अधिक महिलांना मोफत शिलाई मशीन उपलब्ध करुन देत आहे.
योजनेच्या लाभासाठी आवश्यक पात्रता काय?
– या योजनेचा लाभ घेण्यासाठी महिलांचे वय किमान 20 ते 40 वर्षे असावे.
– कष्टकरी महिलांच्या पतीचे वार्षिक उत्पन्न 12 हजार रुपयांपेक्षा जास्त नसावे.
– आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल महिलाच प्रधानमंत्री मोफत शिलाई मशीन योजनेसाठी पात्र असतील.
– देशातील विधवा आणि अपंग महिलाही या योजनेचा लाभ घेऊ शकतात.
आवश्यक कागदपत्रे
– अर्जदाराचे आधार कार्ड
– वय प्रमाणपत्र
– उत्पन्न प्रमाणपत्र
– ओळखपत्र
– दिव्यांग असल्यास अपंगत्व वैद्यकीय प्रमाणपत्र
– महिला विधवा असल्यास तिचे निराधार विधवा प्रमाणपत्र
– जात प्रमाणपत्र
– मोबाईल नंबर
– पासपोर्ट आकाराचा फोटो
ही योजना फक्त हरियाणा, गुजरात, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगड, बिहार आदी काही राज्यांमध्ये लागू केली आहे आणि काही काळानंतर ही योजना संपूर्ण देशात लागू होईल.
(टीप : योजनेच्या नियमात किंवा आणखी काही बाबींमध्ये बदल असू शकतात, तरी वाचकांनी सदर माहितीची पुनश्च एकवार खात्री करून घ्यावी.)
