केंद्र सरकारने प्रसिद्ध असलेल्या अटल पेन्शन योजनेचा (Yojna) कालावधी वाढवण्याचा निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत ही योजना आर्थिक वर्ष 2030-31 या काळापर्यंत चालूच ठेवण्याचा निर्णय घेण्यात आला. सरकारच्या या निर्णयामुळे आता अटल पेन्शन योजनेत गुंतवणूक करणऱ्यांचा मोठा फायदा होईल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली ही बैठक पर पडली होती. सरकारने घेतलेल्या या निर्णयामुळे असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या कामगारांना तसेच सामान्यांना मोठा फायदा होणार आहे. अटल पेन्शन योजनेची सुरुवात मे 2015 मध्ये करण्यात आली होती. असंघटित क्षेत्रात काम करणाऱ्या श्रमिकांचे भविष्य सुरक्षित राहावे तसेच त्यांना वृद्धावस्थेत आर्थिक पाठबळ असावे यासाठी ही योजने सुरू करण्यात आली होती.
अश्लील चाळे करतानाचा व्हिडीओ व्हायरल; डीजीपी रामचंद्र रावला केलं निलंबित
शासकीय आकड्यांनुसार 19 जानेवारी 2026 पर्यंत अटल पेन्शन योजनेत आतापर्यंत 8.66 कोटीपेक्षा अधिक सदस्य आहेत. या योजनेत तुम्ही गुंतवणूक केल्यास वयाच्या 60 वर्षानंतर तुम्हाला प्रत्येक महिन्याला 1000 ते 5000 रुपये मिळू शकतात.
या योजनेत तुम्ही पैसे गुंतवल्यास तुम्हाला वृद्धापकाळात सुरक्षित आणि नियमत पैसे मिळतात. छोट्या गावात तसेच लहान शहरांत राहणाऱ्या मजुरांसाठी ही योजने एक वरदान ठरते आहे. अशा मजुरांना सशक्त करण्याचे काम या योजनेच्या माध्यमातून केले जात आहे. 2015 सालापासून सरकार या योजनेबाबत जागृती करत आहे.