सरकार कापणार पेन्शनधारकांचा खिसा; भारताच्या शेजारी आर्थिक तंगी वाढली

Pakistan News : आर्थिक संकटाला तोंड देत असलेल्या पाकिस्तानात रोजच नवनवीन समस्या निर्माण होत आहेत. या समस्या सोडवताना राज्यकर्त्यांची चांगलीच दमछाक होत आहे. आता देशातील आर्थिक संकट इतकं वाढलंय की सैनिक आणि अधिकाऱ्यांच्या पेन्शनला कात्री लागण्याची वेळ आली आहे. पाकिस्तान सरकारने पेन्शन बिलातील वाढीला नियंत्रणात आणण्यासाठी सेवानिवृत्त सिव्हिल आणि सैन्यातील कर्मचाऱ्यांच्या पेन्शनमध्ये कपातीची तयारी सुरू केली आहे. यासाठी सरकारने पेन्शन सुधारणा विधेयक आणलं आहे. या अंतर्गत पेन्शन प्रक्रियेत अने बदल करण्यात येणार आहेत.

या विधेयकात पेन्शन शेवटच्या पगारावर निश्चित होण्याऐवजी संबंधित कर्मचाऱ्याच्या नोकरीतील शेवटच्या दोन वर्षांतील पगाराच्या सरासरीवर निश्चित होणार आहे. तसेच प्रत्येक वर्षात पेन्शनमध्ये होणारी वाढ आता पूर्णपणे बंद करण्यात आली आहे. देशात जे सेवानिवृत्त कर्मचारी पेन्शन घेत आहेत तसेच सध्या जे नोकरीत आहेत त्यांना या संभाव्य निर्णयांचा मोठा फटका बसणार आहे.

क्रिकेट नंतर हॉकी! भारतात जाण्याआधी परवानगी घ्या; पाकिस्तान सरकारचे आदेश

या नव्या विधेयकाचा उद्देश सरकारचा पेन्शनवरील खर्च कमी करणे हाच आहे. या वर्षात पेन्शनवरील खर्च 24 टक्क्यांनी वाढला होता. त्यामुळे यामध्ये कपात करण्यासाठी हालचाली सुरू आहेत. रिपोर्टनुसार पाकिस्तान सरकारचा पेन्शनवरील खर्च एक ट्रिलियन रुपयांपेक्षा जास्त झाला होता. एक्सप्रेस ट्रिब्यूनच्या वृत्तानुसार वित्त मंत्रालयाने बुधवारी एकाधिक पेन्शन बंद करण्यासाठी तीन वेगवेगळ्या नोटीस जारी केल्या. यामध्ये घरबसल्या मिळणाऱ्या पेन्शनमध्ये कपात आणि भविष्यात पेन्शनमध्ये होणारी वाढ कमी करणे या मुद्द्यांचा समावेश होता.

सरकारला होणार फायदा

आर्थिक वर्षात सरकारचे पेन्शनसाठीचे बजेट 1.014 ट्रिलियन रुपये इतके आहे. यामध्ये 66 टक्के रक्कम सैन्य पेन्शनसाठी देण्यात आली आहे. मागील वर्षाच्या तुलनेत पेन्शन बिलात 24 टक्के वाढ झाली आहे. आता नवीन बदलांनंतर पेन्शनसाठी होणारा खर्च कमी होईल असे सांगण्यात येत आहे. नवीन पेन्शन सिस्टिम 1 जुलै 2024 आणि 2025 नंतर नियुक्त केले जाणारे सिव्हिल आणि सैन्य कर्मचाऱ्यांसाठी लागू होईल.

भारताला मिळणार 12 सुपर सुखोई, 13500 कोटींची डील फायनल, पाकिस्तान- चीनला चोख प्रत्युत्तर !

संबंधित बातम्या