राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीच्या (Election) आरक्षणासंबंधीच्या याचिकेवर आज सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी झाली. सरन्यायाधीश सूर्यकांत आणि न्यायमूर्ती जॉयमाला बागची यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली. दरम्यान, राज्यातील 40 नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या 50 टक्क्यांच्या मर्यादेचे उल्लंघन झाले, याची माहितीही समोर आली आहे.
ब्रेकिंग : स्था. स्वराज्य संस्थाच्या निवडणुकांबाबत सस्पेंन्स कायम; शुक्रवारी होणार पुढील सुनावणी
विकास गवळी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत असा दावा आहे की, काही स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये आरक्षणाचा अनुपात घटनात्मक 50 टक्के मर्यादेपेक्षा जास्त ठेवण्यात आला आहे, जे कायद्याच्या विरोधात आहे. मात्र असा की, बांठिया आयोगाच्या अहवालाचा संदर्भ घेत आरक्षणाची रचना योग्य पद्धतीने करण्यात आली आहे, असा दावा राज्य सरकारकडून करण्यात आला आहे.
कोणत्या नगरपरिषदांमध्ये आरक्षणाच्या मर्यादेचं उल्लंघन ?
चिखलदरा- 75 टक्के
जव्हार- 70 टक्के
कन्हान पिंपरी- 70 टक्के
बिलोली- 65 टक्के
त्र्यंबक- 65 टक्के
पिंपळगाव बसवंत- 64 टक्के
पुलगाव- 61.90 टक्के
तळोदा- 61.90 टक्के
इगतपुरी- 61.90 टक्के
बल्लारपूर- 61.76 टक्के
पाथरी- 60.87 टक्के
पूर्णा- 60.87 टक्के
मनमाड- 60.61 टक्के
कुंडलवाडी- 60 टक्के
नागभीड- 60 टक्के
धर्माबाद- 59.09 टक्के
घुघुस- 59.09 टक्के
कामठी- 58.82 टक्के
नवापूर- 56.52 टक्के
गडचिरोली- 55.56 टक्के
उमरेड- 55.56 टक्के
वाडी (नागपूर)- 55.56 टक्के
ओझर- 55.56 टक्के
भद्रावती- 55.17 टक्के
उमारी (नांदेड)- 55 टक्के
साकोली (शेंदुरवाफा)- 55 टक्के
चिमूर- 55 टक्के
आरमोरी- 55 टक्के
खापा (नागपूर)- 55 टक्के
पिंपळनेर- 55 टक्के
आर्णी- 54.55 टक्के
पांढरकवडा- 54.55 टक्के
डिगडोह(नागपूर)- 54-17 टक्के
दौंड- 53.85 टक्के
राजुरा- 52.38 टक्के
देसाईगंज- 52.38 टक्के
बुटीबोरी- 52.38 टक्के
ब्रह्मपुरी – 52.17 टक्के
शिर्डी- 52.17 टक्के
दर्यापूर- 52 टक्के
कटोल- 52 टक्के
यवतमाळ- 51.72 टक्के
तेल्हारा- 50 टक्के
50% आरक्षण मर्यादा ओलांडली का?
जिल्हा परिषद – 32 पैकी 17 जिल्हा परिषदांमध्ये
पंचायत समिती- 336 पैकी 83 पंचायत समित्यांमध्ये
नगरपालिका- 242 पैकी 40 नगरपालिका क्षेत्रात
नगर पंचायत- 46 पैकी 17 नगरपंचायतींमध्ये
महापालिका- 29 पैकी 2 महापालिका क्षेत्रात