Ajit Pawar On Supreme Court stay on Waqf Amendment Act : वक्फ कायद्यावरील (Waqf Amendment Act) सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या सुनावणी दरम्यान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकार वक्फ किंवा वापरकर्त्याद्वारे वक्फच्या ज्या मालमत्ता आधीच नोंदणीकृत आहेत त्या डी-नोटिफाय करणार नाही. असे आश्वासन सर्वोच्च न्यायालयाला (Supreme Court) दिले आहे. तसेच या प्रकरणात उत्तर देण्यासाठी केंद्र सरकारने सात दिवसांचा वेळ मागितला आहे जो न्यायालयाने मान्य केला आहे.त्यावर बोलताना उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी देखील प्रतिक्रिया दिली आहे.
काय म्हणाले अजित पवार?
संसदेत मंजूर वक्फबोर्ड सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं सात दिवसांची स्थगिती दिल्यानं केंद्र सरकार आणि वक्फ बोर्ड दोघांनाही बाजू न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती ही कुठल्या एका बाजूचा विजय किंवा दुसऱ्या बाजूचा पराजय नसून, भारतीय राज्यघटनेतील तरतूदींचं काटेकोर पालन व्हावं, यासाठी सर्वोच्च न्यायालयानं घेतलेली काळजी आहे. दोन्ही बाजूंचं म्हणणं ऐकल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालय जो अंतिम निर्णय देईल, त्यानंतरच यासंदर्भात भाष्य करणं योग्य ठरेल.असं अजित पावर म्हणाले.
संसदेत मंजूर वक्फबोर्ड सुधारणा कायद्याच्या अंमलबजावणीला सर्वोच्च न्यायालयानं सात दिवसांची स्थगिती दिल्यानं केंद्र सरकार आणि वक्फ बोर्ड दोघांनाही बाजू न्यायालयासमोर भक्कमपणे मांडण्याची संधी उपलब्ध झाली आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं दिलेली स्थगिती ही कुठल्या एका बाजूचा विजय किंवा…
— Ajit Pawar (@AjitPawarSpeaks) April 17, 2025
सुनावणीमध्ये नेमकं काय झालं?
सुनावणी दरम्यान न्यायालयाने म्हटले आहे की, सध्या या कायद्याबाबतची परिस्थिती तशीच राहील. पुढील आदेश येईपर्यंत वक्फ बोर्डात (Waqf Amendment Act) कोणतीही नियुक्ती केली जाणार नाही. केंद्र सरकारकडून प्रतिसाद येईपर्यंत वक्फ मालमत्ता तशीच राहील. पुढील सुनावणीपर्यंत जिल्हाधिकारी वक्फ मालमत्तेबाबत कोणताही आदेश जारी करणार नाहीत. असं देखील न्यायालयाने या सुनावणी दरम्यान म्हटले आहे.
पश्चिम महाराष्ट्रात काँग्रेसला मोठा धक्का! संग्राम थोपटे पक्षाची साथ सोडणार?
केंद्र सरकार, राज्य सरकारे आणि वक्फ बोर्ड देखील 7 दिवसांच्या आत त्यांचे उत्तर दाखल करू शकतात. प्रत्येकाने शक्य तितक्या लवकर प्रतिसाद द्यावा. केंद्र सरकारच्या उत्तरानंतर, याचिकाकर्त्याने फक्त 5 याचिका दाखल कराव्यात, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले. तसेच सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने काही महत्त्वाच्या गोष्टी सांगितल्या आहेत. न्यायालयाने म्हटले आहे की ते तीन मुद्द्यांवर अंतरिम आदेश जारी करेल. याचा अर्थ असा की न्यायालय काही काळासाठी हे नियम लागू करेल.पहिला मुद्दा वक्फ मालमत्तेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने ज्या मालमत्तांना वक्फ म्हणून घोषित केले आहे त्या वक्फमधून काढून टाकल्या जाणार नाहीत, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ते वक्फ वापराद्वारे तयार केले गेले असो किंवा घोषणापत्राद्वारे, ते वक्फ मानले जाईल.
मेधा कुलकर्णींविरोधात नॅशनल कॉन्फरन्स फॉर मायनॉरिटी आक्रमक! दर्ग्यातील गोंधळासाठी अटकेची मागणी
दुसरा मुद्दा जिल्हाधिकाऱ्यांच्या कारवाईशी संबंधित आहे. जिल्हाधिकारी त्यांची कार्यवाही पुढे चालू ठेवू शकतात. परंतु, काही तरतुदी लागू होणार नाहीत. जर जिल्हाधिकाऱ्यांना काही अडचण असेल तर ते न्यायालयात अर्ज दाखल करू शकतात. न्यायालय ते बदलू शकते.तिसरा मुद्दा बोर्ड आणि कौन्सिलच्या स्थापनेशी संबंधित आहे. न्यायालयाने म्हटले की, पदसिद्ध सदस्य कोणत्याही धर्माचे असू शकतात. परंतु, उर्वरित सदस्य फक्त मुस्लिम असले पाहिजेत. याचा अर्थ असा की विशिष्ट पदांवर असलेले लोक त्यांचा धर्म कोणताही असो, मंडळात सामील होऊ शकतात. परंतु, उर्वरित सदस्य मुस्लिम असले पाहिजेत.
